राजनीतिक नियुक्ति खारेजीले सिंगै बोर्ड रित्तिएपछि कर्मचारी फुक्काफाल, हाजिर गर्न मात्रै पुग्छन्

काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायका सञ्चालक समितिहरू रिक्त भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर ती निकायको कार्यसम्पादनमा परेको छ, जहाँ कर्मचारीहरू नीतिगत स्पष्टता र निर्णय प्रक्रियाको अभावमा केवल हाजिर गरेर दिन कटाउन बाध्य भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका कारण कतिपय निकायमा कर्मचारीको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सञ्चालक समिति नै भंग भएपछि सरकारी कामकाज ठप्प जस्तै बनेको छ ।

कर्मचारीलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय लिने अधिकार नहुने र अधिकार प्राप्त पदहरू रिक्त हुँदा उनीहरू कार्यालय समयमा हाजिर गर्ने र फर्कने बाहेकको काममा संलग्न हुन पाएका छैनन् ।

सरकारले गत १९ वैशाखमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकांश पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन् । यस अध्यादेशमार्फत १०८ वटा निकायका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरू कर्मचारीले हाजिर मात्रै गर्ने थलोमा सीमित भएका छन् । एकातिर वरिष्ठ तहका कर्मचारीहरूमाथि अख्तियारको मुद्दा चलिरहनु र अर्कोतिर सञ्चालक समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका पद रिक्त हुनुले यी निकायको गरिमा र कार्यक्षमतामा ह्रास आएको छ ।

यस्तै अवस्था नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम, सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति विकास कोष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लगायतका निकायमा पनि देखिएको छ ।

सरकारले पदाधिकारी पदमुक्त गरे पनि कतिपय निकायमा कामचलाउ नेतृत्व वा वैकल्पिक जिम्मेवारी नतोक्दा दैनिक प्रशासनिक कामकाज समेत प्रभावित भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार, एकातिर बोर्ड नहुनु र अर्कोतिर अख्तियारको मुद्दाको त्रासले गर्दा भएका कर्मचारीहरूले पनि जोखिम मोलेर काम गर्न चाहेका छैनन् ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएपछि पदमुक्त भएका १०८ निकायकाका १५९४ पदाधिकारीहरु

नेपाल वायुसेवा निगमका सात जना

राष्ट्रिय समाचार समितिका दुई जना सञ्चालक

गोरखापत्र संस्थानका ३ जना

चलचित्र जाँच समितिका ३ जना

सञ्चार संस्थानका २ जना

प्रेस काउन्सिलका १० जना

श्रमजीवी पत्रकारका ६ जना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका ५ जना

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४ जना

सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण ६ जना

प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जना

विज्ञापन बोर्डका  अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना

सुरक्षण मुद्रण कोषका ३ जना

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका १५ जना

शिक्षाका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका २३ जना

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १७ जना

राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जना

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २७ जना

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालका पदाधिकारी २६ जना

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २२ जना

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २४ जना

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ३९ जना

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २४ जना

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का कुलसचिव र सदस्य ६ जना

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का नौ जना

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्का पाँच जना

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत १५ जना

स्तनपान संरक्षण तथा संम्बर्धन समितिका पाँच जना

नेपाल नर्सिङ परिषद्का आठ जना

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का पाँच जना

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका १० जना

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका आठ जना

नेपाल फार्मेसी परिषद्का सात जना

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २२ जना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३४ जना

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सात जना

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिका ६ जना

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ८ जना

चिकित्सा शिक्षा आयोग १६ जना

विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका २९ जना

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका चार जना

खानेपानी संस्थानका ६ जना

नगर विकास कोष ऐनका ६ जना

सडक बोर्डका चार जना

 विद्युत नियमन आयोगका ५ जना

नेपाल रेल्वेका प्रशासक र सदस्य गरी पाँच जना

कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना

नागरिक लगानी कोषका ३ जना

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका १५ जना

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्दन समितिका तीन जना

धितोपत्र बोर्डका १ जना

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डका ६ जना

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका तीन जना

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका एक जना

सहकारी नियमन प्राधिकरण ८ जना

लगानी बोर्डका ४ जना

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डका २ जना

बीमा प्राधिकरणका दुई जना

प्रत्यायन केन्द्र ६ जना

राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिका ८ जना

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का ९ जना

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐनका ७ सात जना

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका ७ जना

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का ३ जना

बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण समितिका ५ जना

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति ६ जना

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का ५ जना

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका ७ जना

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ९ जना

गुठी संस्थानका १० जना

लुम्बिनी विकास कोषका ११ जना

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ९ जना

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४९ जना

नेपाल स्काउटका ३३ जना

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का १६ जना

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २५ जना

आदिवासी जनजाति परिषद्का ६० जना

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४३ जना

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ चार जना

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका १ एक जना

समाज कल्याण परिषदका १० जना

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का १४ जना

वैदेशिक रोजगार बोर्डका १० जना

नेपाल ट्रष्टका ३ जना

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५ जना

केन्द्रीय श्रम सल्हाहकार परिषद्का १० जना

सामाजिक सुरक्षाकोषका ७ जना

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणाका ४ जना

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिका १७ जना

भू-उपयोग परिषाद्का ४ जना

रेडियोधर्मी पदार्थ तथा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रका ३ जना

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का २७ जना