काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । यद्यपि, अदालतले गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा धरौटी मागेर मात्र थुनामा राख्न पाउने गरी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश सुनाएको हो । गोल्छालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतको संक्षिप्त आदेशमा गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ को प्रक्रिया अवलम्बन नगरी थुनामा राखिएको उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा १०४ (१) अनुसार अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अभियुक्त फरार हुन सक्ने वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्नुपर्ने र त्यस्तो धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र थुनामा राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
इजलासले भनेको छ, ‘निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति लिने दिने कार्य भएको देखिँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतका आदेशहरू बदर हुने ठहर्छ ।’ अदालतले अब गोल्छासँग धरौटी वा जमानत मागेर, यदि बुझाउन नसकेको खण्डमा मात्र हिरासतमा राख्न परमादेश दिएको छ ।
अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा धरौटीको प्रक्रिया पुरा गर्न परमादेश जारी गरिसकेकाले तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भन्दै उक्त रिट भने खारेज गरिदिएको हो । कानूनको उचित प्रक्रिया पालना गराउन परमादेश पर्याप्त हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
गोल्छाविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । यो मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिइसकेको भए पनि हालसम्म उनलाई सोही मुद्दामा हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) लिइसकेको नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
बीमा सम्बन्धी मुद्दामा अहिलेसम्म थुनामा राख्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भई नसकेको र रिटमा पनि यसबारे जिकिर नभएकाले अदालतले यस विषयमा बोलिरहनु नपर्ने जनाएको छ । यसको अर्थ धितोपत्र कसुरमा धरौटी बुझाएर छुट्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले बीमा सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई पुनः पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो भने खुला नै रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई धितोपत्र र बीमा सम्बन्धी गम्भीर आर्थिक कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पटक-पटक म्याद थप गरी उनलाई हिरासतमा राखिएको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सीआईबीले गोल्छासँग धरौटी माग गर्नुपर्नेछ । धरौटी बुझाएमा उनी धितोपत्रको मुद्दामा छुट्न सक्नेछन्, तर बीमा सम्बन्धी अर्को मुद्दामा पक्राउ पुर्जी कायमै रहेकाले उनको पूर्ण रिहाइ भने अझै निश्चित छैन ।
प्रतिक्रिया