सोलार प्यानलमा चर्को मूल्य वृद्धिले मर्कामा उद्यमी: समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ?

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालका सौर्य ऊर्जा उद्यमी समस्यामा परेका छन् । खासगरी इरान र अमेरिका-इजरायलबीच जारी द्वन्द्वका कारण बढेको महंगीको असर नेपाली सौर्य ऊर्जाको बजारसम्म आइपुगेको हो ।

युद्धका कारण बढेको महँगी, डलरको मूल्य वृद्धि, चीन सरकारले दिँदै आएको सहुलियत हट्नु जस्ता कारणले सोलार प्यानलको भाउ आकाशिएको छ । उद्यमीहरूका अनुसार यी सबै कारणले अहिले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्रीको मूल्य करिब ३५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। 

केही उद्यमीहरूले चर्को मूल्यवृद्धिका कारण लागत महँगो परेर नाफा आउने अवस्था नै नभएपछि परियोजनाको काम स्थगित गरेका छन् । केहीले प्यानल आयात रोकेको र आयोजनाको काम अगाडि बढाउनका लागि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको बताएका छन् ।

गोल्यान समूहको १७० मेगावाट, डोल्मा फन्डको ९० मेगावाट, लक्की ग्रूपको गो ग्रीनअन्तर्गत ८० मेगावाट र कालिका ग्रूपअन्तर्गत १५ मेगावाट, ऊर्जा उद्यमी आशिष गर्गको प्राइम रिन्यूवेबलअन्तर्गत २० मेगावाट सहित करीब ९६० मेगावाटका आयोजनाहरूका लागि विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भइसके पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । १२ देखि १५ प्रतिशत मार्जिनमा काम गरिरहेका उद्यमीहरु ३० प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढेपछि आत्तिएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी उत्तम भ्लोनले आफ्नो कम्पनी माउन्टेन सोलार होल्डिङअन्तर्गतको २३० मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजना महँगीकै कारण स्थगित गरेको बताए ।

‘इरान-इजरायल युद्धको बीचमा सोलार प्यानलको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि करीब ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भयो,’ भ्लोनले क्लिकमान्डुसँग भने।

यसबाहेक पछिल्ला महिनाहरूमा भइरहेको अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले पनि परियोजनामा लागत बढेको छ । परियोजना बिडिङको समयमा डलरको मूल्य १ सय २५ रुपैयाँ रहेकोमा यसबीचमा बढेर करीब १ सय ५० रुपैयाँ पुगेकाले लागत बढाएको हो ।

प्यानलमा करिब ३० प्रतिशत चाँदी प्रयोग हुन्छ । अहिले चाँदीको मूल्य २ सय प्रतिशत हाराहारीमा बढेको छ । यस्तै प्यानलका लागि आवश्यक आल्मुनियमको मूल्य ६० प्रतिशत र पोलिसिलिकनको मूल्य ३० प्रतिशत हाराहारी बढ्दा परियोजनाको समग्र लागत करिब २५ प्रतिशतले बढ्न पुगेको ऊर्जा उद्यमीहरु बताउँछन् । 

नेपालले भारतसँग वार्षिक १७/१८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बिजुली किन्दै आएको छ । कुनै अवरोध नआए अहिले विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेका सोलार आयोजनाहरु आगामी २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने हुनाले ऊर्जा आयात पूर्णरुपमा जोगिँदा देशको वार्षिक १७/१८ अर्ब रुपैयाँ जोगिने भएकाले सरकारले सोलार आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्यमीहरु बताउँछन् ।

महँगीकै कारण कतिपय प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको आयोजनाहरूको काम रोक्नुपरेको भ्लोन बताउँछन् । जग्गा खरिद, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति, डिजाइन तथा वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता काम भइसकेका आयोजनाको काम रोक्नु परेको उनको भनाइ छ । 

‘अब निर्माण चरणमा जाने तयारी थियो तर यही बीचमै प्यानल र अन्य उपकरणको मूल्य बढ्दा आयोजनाको काम स्थगित गर्नु परेको छ,’ भ्लोन भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धिका कारण पहिले सोलार आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २ करोड रुपैयाँसम्म बढेको छ ।’ 

भ्लोनका अनुसार, प्रतिमेगावाट साढे ४ करोड रुपैयाँको सामान आयात गर्ने गरिएकोमा अहिले डेढ करोड रुपैयाँ थपिएर साढे ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था छ । सोलार आयोजनाका लागि पश्चिम नेपालमा उनले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढीको जग्गा किनिसकेका छन् ।

त्यस्तै, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका प्रबन्ध निर्देशक बिद्याबरिधि सिग्देल अहिले ढुवानीको मूल्य बढेकाले प्यानल आयात निकै महँगो बनेको बताउँछन् । तर द्वन्द्व कम हुँदै जाँदा मूल्य घट्ने उनको अपेक्षा छ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ६ करोड रुपैयाँ गरिएकोमा अहिलेको अवस्थामा निकै महँगो पर्न जाने उनले बताए । ‘एक मेगावाटमै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ । किनकी, ढुवानीको पनि मूल्य बढेको छ । जसले गर्दा एकदमै महँगो बनाएको छ,’ सिग्देलले क्लिकमान्डुसँग भने । 

अहिले पीपीए नै भइसकेको परियोजना पनि मूल्य कम हुन सकेन भने छाड्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मुख्य एजेण्डा देशको विकास आयात प्रतिस्थापन भएकाले आफूहरुको समस्यामा सरकारले बुझिदिने विश्वस्त रहेको उद्यमी गोल्यान बताउँछन् ।

त्यसैगरी, गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष अक्षय गोल्यानले परियोजनाको पीपीए गरेपनि पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दै मूल्यवृद्धिको अवस्था आउँदा लगानीकर्ताहरू मारमा परेको बताए। अहिले करीब ३०-३२ प्रतिशतले प्यानलको मूल्य बढेको उनको भनाइ छ।

‘जग्गासमेत गरेर प्रतिमेगावाट लागत ७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अहिले मूल्यवृद्धिका कारण समग्र परियोजनामा १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारी महँगो पर्न सक्छ,’ गोल्यानले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यसले काम रोकिने भन्दा पनि ७-८ वर्षको पे ब्याक पिरियड (लगानी उठ्ने समय ) रहनेमा बढेर १०-११ वर्ष पुग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । 

गोल्यानका ३ वटा आयोजनामा ५ रुपैयाँ २१ पैसादेखि ५ रुपैयाँ ४५ पैसासम्म पीपीए भएका छन् ।

मूल्य बढेका कारण चिनयाँ कम्पनीहरुले अर्डर लिइसकेको सामान डेलिभर नगरी क्यान्सिल गरिरहेको उद्यमीहरु बताउँछन् । यद्यपि आफू आरसीओडी अनुसार काम सम्पन्न गर्न तयार रहेको गोल्यानले बताए ।

नेपालले भारतसँग वार्षिक १७/१८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बिजुली किन्दै आएको छ । कुनै अवरोध नआए अहिले विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेका सोलार आयोजनाहरु आगामी २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने थिए । जसले गर्दा २ वर्षभित्र ऊर्जा आयात पूर्णरुपमा जोगिँदा देशको २ वर्षपछि वार्षिक १७/१८ अर्ब रुपैयाँ जोगिने भएकाले सरकारले सोलार आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्यमीहरु बताउँछन् ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका प्रबन्ध निर्देशक सिग्देल सरकारले मूल्य स्केलेशनदेखि रिबिडिङ गराउनेजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने बताउँछन् । नेपालको आन्तरिक लगानीका लागि सहज अवस्था रहेकाले सरकारले केही सहजीकरण गर्दा काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ

समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

उद्यमीहरू सौर्य उर्जालाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले विशेष किसिमका कार्यक्रम वा सहुलियत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मुख्य एजेण्डा देशको विकास आयात प्रतिस्थापन भएकाले आफूहरुको समस्यामा सरकारले बुझिदिने विश्वस्त रहेको उद्यमी गोल्यान बताउँछन् ।

अहिले जलविद्युत आयोजनाहरुमा सरकारले मूल्य स्कलेशनमार्फत सहजीकरण गरिरहेकाले सोही किसिमको सहजीकरण आफूहरूले खोजिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । 

इप्पानका उपाध्यक्षसमेत रहेका भ्लोन जलविद्युतमा जस्तै सौर्य ऊर्जामा पनि सहुलियत आवश्यक भएको बताउँछन् । हाइड्रोमा सरकारले ८ वर्षसम्ममा ८ पटक ३-३ प्रतिशतका दरले मूल्य बढाउने गरेकाले सौर्य ऊर्जातर्फ पनि यस्तै सहुलियत आवश्यक रहेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘त्यही मोडलमा सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष प्राइस स्केलेशन मार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग यस्तो आग्रह पनि गरिसकेका छौं । नत्र पेनाल्टी तिर्नु र उद्यमीहरु टाट पल्टिनुको विकल्प छैन । ‘

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खोलेको बोलकबोलमा भ्लोनको कम्पनीले प्रतिमेगावाट ५ रुपैयाँ ५२ पैसामा टेन्डर पारेको थियो । अहिलेको मूल्यवृद्विले प्रतिमेगावाट खर्च नै ६ रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेकाले आफ्नो कारणले नभइ बाह्य कारणले समस्यामा परेको उनी बताउँछन् । भ्लोनको कम्पनीको प्राइस स्केलेशन गर्दा उनको कम्पनीले प्राधिकरणसँग गरेको पीपीएको दर अर्थात् ५ रुपैयाँ ५२ पैसाको ३ प्रतिशत अर्थात् ४ वर्ष वार्षिक १६ पैसा बढाउँदा ६ रुपैयाँ ३२ पैसा पर्न आउँछ ।

त्यस्तै, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका प्रबन्ध निर्देशक सिग्देल सरकारले मूल्य स्केलेशनदेखि रिबिडिङ गराउनेजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने बताउँछन् । नेपालको आन्तरिक लगानीका लागि सहज अवस्था रहेकाले सरकारले केही सहजीकरण गर्दा काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । अहिले लगानीका लागि आन्तरिक वातावरण सहज भएको, ब्याजदर न्यून भएको कारणले केही सहज  अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरी, गोल्यानले सरकारले विभिन्न प्रक्रियागत झमेलाहरू हटाउन र फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत काम गर्न थालेकाले अब केही सहज हुन सक्ने बताउँछन् । यद्यपि सोलारको समस्या समाधान गर्न सरकारले उपयुक्त बाटो सोच्नु पर्ने गोल्यान बताउँछन् ।

‘समग्रमा नेपालमा सौर्य ऊर्जामा राम्रो अवसर छ, नयाँ सरकारले समस्या बुझ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ गोल्यान भन्छन्- ‘नयाँ सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनहरु संशोधन गरेर व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्ने सकरात्मक प्रयास गरेको छ भने पहिला सुस्त रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि नयाँ सरकार गठन भएसँगै द्रुत गतिमा काम गर्न थालेको आभाष मिलेको छ ।’