जेनेरिक औषधिमा ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीति : सुरुमा दुई वर्षको राहत, त्यसपछि भारी शुल्क

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आयातित जेनेरिक औषधिहरूका लागि चरणबद्ध भन्सार योजना घोषणा गरेका छन् । त्यसले जेनेरिक औषधि उत्पादकहरूलाई दुई वर्षको सहुलियत दिनेछ र त्यसपछि भने उच्च दरको भन्सार शुल्क लाग्ने बाटो खुला गर्नेछ ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको यस नयाँ योजना अनुसार औषधि उत्पादनलाई अमेरिकाभित्रै स्थानान्तरण गर्ने बृहत्तर प्रयासस्वरूप उत्पादकहरूलाई उच्च आयात शुल्क लाग्नुअघि दुई वर्षको समय दिइएको छ । सन् २०२८ देखि जेनेरिक औषधिमा १०० प्रतिशत र २०० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने ट्रम्पको घोषणासँगै सन फर्मा र सिप्ला लगायतका औषधि कम्पनीहरू अहिले चर्चाको केन्द्रमा रहेका छन् ।

यस योजना अनुसार अमेरिका भित्रिने जेनेरिक औषधिहरूमा आगामी अगस्ट १ देखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि भन्सार शुल्क लाग्ने छैन । त्यसपछिको एक वर्षका लागि आयातमा १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ भने त्यसपछि उक्त दर बढेर २०० प्रतिशत पुग्नेछ ।

औषधि उत्पादकहरूलाई विदेशमा उत्पादन गर्नुको साटो अमेरिकाभित्रै आफ्ना उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु यो कदमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

ट्रम्पको यो पछिल्लो घोषणाले भारतीय फर्मास्युटिकल कम्पनीहरूलाई केही समयका लागि राहत प्रदान गरेको छ किनकि उनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अमेरिकी जेनेरिक औषधि बजारबाटै आउने गर्छ । भारतीय निर्यातकहरूका लागि दुई वर्षको भन्सारमुक्त अवधिले आफ्नो आपूर्ति श्रृंखला र लगानी योजनाहरूलाई पुनरवलोकन गर्न अतिरिक्त समय दिनेछ ।

निर्यातमा तत्कालै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिए पनि उत्पादकहरूले अमेरिकामा आफ्नै उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना नगरेको खण्डमा १०० र २०० प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्सार शुल्कले व्यापारिक सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ ।

भारत अमेरिकामा सस्तो जेनेरिक औषधि आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये एक रहेको उल्लेखनीय छ । यस क्षेत्रमा सन फर्मा, डा. रेड्डीज ल्याबोरेटोरिज, सिप्ला, लुपिन, अरविन्दो फर्मा र जाइडस लाइफसाइन्सेस जस्ता कम्पनीहरूको बलियो उपस्थिति रहेको छ ।

यो दीर्घकालीन भन्सार खाकाले भारतीय कम्पनीहरूलाई आफ्ना उत्पादन र लगानी रणनीतिहरू पुनर्मूल्यांकन गर्न सतर्क राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच हर्मुज र गेट अफ टियर्सको विवादले विश्वव्यापी व्यापारमा पार्न सक्ने प्रभावका बीच भारतको अवस्था कस्तो होला भन्ने चासो पनि बढेको छ ।

ट्रम्पले यो चरणबद्ध भन्सार संरचना कम्पनीहरूलाई संक्रमणकालीन अवधिभित्रै अमेरिकामा उत्पादन प्लान्ट र सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने गरी डिजाइन गरिएको संकेत गरेका छन् । उत्पादनलाई स्थानीयकरण गर्न असफल हुने कम्पनीहरूले अन्ततः दण्डात्मक आयात शुल्कको सामना गर्नुपर्नेछ जसले प्रशासनको अमेरिका फर्स्ट उत्पादन एजेन्डालाई थप मजबुत बनाउनेछ ।

यो घोषणा ट्रम्प प्रशासनले औषधि आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनःसंरचना गर्ने र वैदेशिक उत्पादनमाथिको निर्भरता घटाउने निरन्तर प्रयासको एक हिस्सा हो ।

यो नीति प्रशासनको मस्ट फेभर्ड नेसन औषधि मूल्य निर्धारण नीतिसँग पनि जोडिएको छ जसले अमेरिकी औषधिको मूल्यलाई अन्य विकसित अर्थतन्त्रहरूमा प्रचलित मूल्यसँग मेल खाने बनाउन खोज्छ । यद्यपि, प्याटेन्ट भएका र नवीन औषधिहरू सम्बन्धी नीतिमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनका अनुसार, अमेरिकामा वितरण गरिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी औषधिहरू जेनेरिक हुने गर्छन् जसले गर्दा यी औषधिहरू अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीको केन्द्रमा रहेका छन् र भारतीय औषधि निर्माताहरूका लागि निर्यातको प्रमुख अवसर पनि हुन् ।

यसका साथै भारतीयहरूका लागि ग्रीन कार्डको आशा पुनः धुमिल हुँदै गएको खबरहरू पनि आइरहेका छन् । औषधिको सम्भावित भन्सार शुल्कलाई लिएर चिन्तित भारतीय फर्मा उद्योगले अमेरिकी व्यापार नीतिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

उद्योगका कार्यकारीहरूका अनुसार, भारतको लागत–प्रभावी उत्पादन प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी रहे तापनि लामो समयसम्म भन्सार अवरोध कायमै रहेमा कम्पनीहरूले अमेरिकी बजारमा आफ्नो पहुँच जोगाइराख्न अमेरिकाभित्रै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न वा सम्झौतामूलक उत्पादन साझेदारी बढाउन सक्नेछन् ।

पछिल्लो यो निर्णयले ब्रान्डेड औषधिहरूलाई लक्षित गरी लिइएका यसअघिका उपायहरूमा पनि परिवर्तनको संकेत गरेको छ । गत वर्ष धेरै बहुराष्ट्रिय औषधि निर्माताहरूले अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए जसले अर्बाैं डलर बराबरको औषधि आयातलाई भन्सारबाट जोगाएको थियो ।

गत अप्रिलमा ट्रम्प प्रशासनले ब्रान्डेड औषधि आयातमा कडा भन्सार शुल्क लाग्न सक्ने उपायहरू पनि ल्याएको थियो जसमा उत्पादकहरूले सरकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्थामा सहमत हुनुपर्ने वा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।