काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
आइतवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीतिगत सुधार गर्ने रहेको बताए । उनले सरकारको सुशासन अभियानमा साथ दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै सरकार व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारे ।
तर, अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरूमा भने राज्यले कडाइका साथ निगरानी राख्ने उनले चेतावनी दिए । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र परिवेशका कारण व्यवसायीहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा परेका घटनाहरूलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यस्तो अवस्था नदोहोरिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई नीतिगत रूपमै सुरक्षा दिने उनको भनाइ छ ।
‘तपाईंहरूको मनोबलमा देखिएको डर र त्रास हटाउन म छलफलमा आएको हुँ । चिन्ता नगर्नुहोस्, सुशासनको एजेन्डा अघि बढाउँदा केही प्रश्न सोधिए त्यसलाई सहज रूपमा लिनुहोला । हामी मिलेरै काम गर्ने हो । सरकारले कुनै व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने वा व्यवसाय धराशायी बनाउने उद्देश्य राखेको छैन, त्यसैले डरबाट मुक्त हुनुहोला,’ उनले भने,’तर अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स पार्ने र संस्थाहरूलाई क्याप्चर गर्ने गतिविधिलाई भने राज्यले निर्ममतापूर्वक हेर्नेछ । विगतमा अस्थिर राजनीतिको सिकार भएर बाध्यतावश तपाईंहरूले नेताका ढोका ढकढक्याउँदा मूल्य र मान्यताका सीमारेखाहरू पार गर्नुपरेको कुरा हामीले बुझेका छौँ र त्यसलाई बिर्सिँदैनौँ । अब निर्धक्क हुनुहोला ।’
लामिछानेले वर्तमान सरकार चुनावका बेला गरिएको वाचापत्रका आधारमा सञ्चालन हुने र त्यसभन्दा दायाँबायाँ नजाने दाबी गरे। जनताले वाचापत्र हेरेरै भोट दिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आफ्ना कमीकमजोरीको पनि मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरे ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सुझाव दिँदै उनले विगतका कमजोरी सच्याउने प्रक्रियामा राज्यसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे । नीतिगत सुधार, सुशासन र आर्थिक सुधार नै वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सहयोग गर्न व्यवसायीहरू तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा जस्तो व्यवसायीहरू समस्या लिएर नेताको घरघरमा पुग्न नपर्ने बताए ।
‘यो सरकार वाचापत्र हेरेर चल्छ । हिजोको राजनीतिक अवस्थाले गर्दा तपाईंहरू बाध्य हुनुभयो होला, तर अब कसैले मेरो घर देख्नुपर्दैन, न त पार्टीको सदस्यता नै लिनुपर्छ । पोलिसीले नै तपाईंलाई प्रोटेक्ट गर्छ । हिजोको बाध्यताले गर्दा गरेका सबै काम कानुनको दायराभित्र परेनन् कि भन्ने कुराले तपाईंहरूलाई चिन्तित बनाएको हुनसक्छ, तर अब एउटा कटअफ पोइन्ट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू आफैँले पनि एकपटक इन्टरनल अडिट गर्नुहोस्, जसले गर्दा हामीलाई पोलिसी रिफर्ममा सजिलो होस् । मलाई वा मेरो पार्टीका नेतालाई एक रुपैयाँ पनि चाहिएको छैन । मुलुकले डिपार्चर लिने बेला गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिँदा केही स्टेपहरू चालिन्छन्, त्यसमा कानुनलाई सघाउन तपाईंहरूबाट राज्यले मद्दत चाहन्छ । त्यहाँ केही ट्राभल (अप्ठ्यारो) हुन सक्ला, तर त्यसलाई अन्यथा नलिई अगाडि बढ्नुभयो भने हामी एउटा पोइन्टमा पुग्छौँ ।’
सरकारले ५–७ वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । निजी क्षेत्रको क्षमताका आधारमा नै सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तयार रहेकाले निर्धक्क भएर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया