‘व्यवस्थापनको मनपरी बन्द गर’ भन्दै कर्मचारीले नै गरे राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव बहिष्कार (भिडियो)

2.4k
Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले ७१ औं वार्षिकोत्सव बहिष्कार गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापनको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण कार्यसम्पादन बढुवामा ढिलाई भएको भन्दै कर्मचारीले सोमबार राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको व्यानरमा उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यसम्पादन बढुवामा ढिलाइ भएको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् ।

‘आफ्नालाई काखा, अरुलाई पाखा बन्द गर्’, बढूवा होस् जालझेल नहोस्, कार्यसम्पादन बढुवा कहाँ र किन रोकियो?, ‘घुम्न मिल्ने, बढुवा गर्न नमिल्ने?’, ‘कर्मचारीको पसिनाको कदर गर, व्यवस्थापनको मनपरी बन्द गर’, ‘भित्रि सेटिङ बन्द गर, पारदर्शी बढुवा लागू गर’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

गएको असोजबाट नै सुरु हुनेपर्ने आन्तरीक प्रतिस्पर्धाका साथै कार्यसम्पादन मुल्यांकनबाट हुने बढुवा समेत हुने नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघकी निवर्तमान अध्यक्ष गिता पोखरेल लम्साल बताउँछिन् । उच्च व्यवस्थापनले ध्यान नदिने र एकपछि अर्को वैदेशीक भ्रमणमा हुँदा कार्यसम्पादनमा आधारित नियमित र आन्तरीक प्रतिस्पर्धा दुबैको बढुवा हुन नसकेको उनले बताइनन्।

‘आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको लागि परिक्षा भएर नतिजा पनि आइसक्नुपर्नेमा बढुवा प्रक्रियामा ढिलाई भयो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले यसअघि नै वार्षिकोत्सव समारोह अगाडि बढुवा प्रक्रियाको समस्या समखाधान गर्न ध्यानकर्षणपत्र बुझाएका थियौं । समस्या समाधान नभए विरोध प्रदर्शन गर्ने ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँदा पनि नभएपछि आजको कार्यक्रम बहिस्कार गरेर विरोध जनाएको हो ।’

गभर्नर डा. विश्वानाथ पौडेल नियुक्त भएपछि सुरुमा आन्तरीक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन दुबैतर्फको बढुवा प्रक्रियामा ढिला भयो । पछि चुनाव र चुनाव लगत्तै डेपुटी गभर्नर बिदा भएपनि नयाँ डेपुटी गभर्नर रिक्त भएकोले राष्ट्र बैंककको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

मुलुकको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ७१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई समेत निषेध गरेको छ । हरेक वर्ष भव्य रूपमा मनाइने र सबै सरोकारवालालाई समेटिने गरी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम गर्दै आएको बैंकले यसपटक निजी क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई कार्यक्रमको सूचना संकलनमा रोक लगाएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको विशेष निर्देशनमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र निमन्त्रणा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सार्वजनिक महत्त्वको निकायले महत्त्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन र समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई अलग राखिनुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिकको सूचनाको हक विपरीतको कदमका रूपमा लिइएको छ ।