रामेश्वर खनालले पीए कटौती गरिदिँदा रास्वपा सांसदहरू तनावमा, ब्युँताउन हर्कबाहेकको एकस्वर

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले गरेको एक निर्णयले अहिले सांसदहरूको ‘नीद हराम’ भएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले नयाँ सांसदहरूले निसास्सिएको महसुस गरेका हुन् । खासगरी प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू अलमल्लमा परेका हुन् ।

तत्कालीन सरकारले गत असोज ५ गते सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

खनालले सार्वजनिक खर्चमा कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णयको प्रस्ताव लगेका थिए ।

अनुत्पादक खर्च घटाउन भन्दै केही विशिष्ट पद बाहेकका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको थियो ।

असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ७ गते निकालेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाइरहेका छन् ।

खनालले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर १ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ बचत गर्न सकिने उपायअनुसार यो प्रस्ताव गरेका थिए ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले विकास आयोजनाहरूको पुनप्राथमिकीकरण गर्दै सो कदम चालिएको थियो ।

तत्कालीन समय प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको भए पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सांसदहरूले सो निर्णयको विरोध गरेका थिए । तर, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले करिब दुईतिहाई बहुमत पाउँदा निर्वाचित सांसदहरूका लागि भने अहिल तत्कालीन सरकारको निर्णय भारी परेको हो ।

सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव खारेज, नियमित कामको बैठक भत्ता पनि नपाउने

रास्वपाले तल्लो सदनमा १८२ सिट जितेको छ । १८२ मध्ये अधिकांश नयाँ हुन् जसलाई आफ्नो व्यक्तिगत व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

सरकारले स्वकीयको सुविधा दिँदा भेटघाट व्यवस्थापन गर्ने, सेडुल मिलाउनेदेखि फोन उठाइदिनेसम्म एकजना मान्छे राख्न पाउँथे । तर, हालको स्थितिमा कसैलाई नियुक्त गरे आफ्नै खल्तीबाट खर्च जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त, कतिपय सांसद संसदीय अभ्यासबारे नै अनभिज्ञ छन् । हुन त रास्वपाले सांसदहरूलाई यसबारे अभिमुखीकरण गराइसकेको छ । तर एक्लै व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ ।

‘आफू सम्बन्धित विषयमा विज्ञता त छ तर सबै विषयमा जानकार छैनौं,’ रास्वपाका एक सांसदले क्लिकमान्डुसँग गुनासो पोखे, ‘पहिलाका सांसदहरूले एक जना स्वकीय पाउनु हुँदो रहेछ । केही परे उहाँको सहयोग लिनुहुँदो रहेछ । हामीमाथि त निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले अन्याय गरिदिनु भयो नि !’

आफूहरू नयाँ भएकाले सिक्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै अर्का सांसदले भने, ‘हामीसँग सबै विषयको ज्ञान हुँदैन । संसदभित्रको कामकाज, कानुन निर्माणको प्रक्रिया सिक्दै जानुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राम्रो टिमवर्क र विज्ञहरूको साथ बिना काम गर्न गाह्रो हुन्छ । उपयुक्त विषयमा सल्लाह दिने र ज्ञान आदानप्रदान गर्नका लागि पनि योग्य र निष्पक्ष सल्लाहकारको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं ।’

रास्वपाले यति धेरै सिट ल्याउला र सांसद बनुँला भन्ने नसोचेका कतिपय सांसदहरू झन् रनभुल्लमा छन् । ‘रास्वपाले टिकट दिइहाल्यो, समानुपातिक सूचीमा राखिहाल्यो, सांसद पनि बनियो, अब के गर्ने हो थाहा छैन’ भन्दै सांसदहरूबीच कुराकानी पनि हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि विषयगत ज्ञान र अनुभवको अभावलाई ध्यानमा राख्दै सल्लाहकारको आवश्यकता रहेको अहिले महसुस गरिएको छ । यसले सांसदहरूको कार्यक्षमता बढाउने र संसद्को समग्र कामकारबाहीलाई पनि प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।

रास्वपा सांसदहरू अहिले तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

गत सोमबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले पनि स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विगतमा सांसदहरूले विषयगत विज्ञताभन्दा पनि स्वकीय सचिवमा आफन्त, नातागोताका र परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरेको र त्यसको उपादेयता नदेखिएकोभन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो

तत्कालीन सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा गरेको हेरफेर पुनः बहाल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सोमबारको बैठकले स्वकीय सचिवको व्यवस्था स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

तर अन्य पार्टीका केही सांसद भने यसको विपक्षमा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ त स्वकीय सुविधाको बिरोध नै गरेका छन् । सांसदलाई ५ वर्ष स्वकीयको सुविधा दिँदा राज्यकोषको करिब ५० करोड रूपैयाँ खर्च हुने उनको हिसाब छ ।

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिए राज्यलाई वार्षिक ९ करोडभन्दा बढीको नोक्सानी हुने भन्दै साम्पाङले लेखेका छन्, ‘सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरोधमा छु म  ! ३० हजारले नै मासिक तलब दिए पनि महिनाको ८२ लाख ५० हजार, वर्षको ९ करोड ९० लाख र ५ वर्षको ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।’

८७५ सांसदका पीए भएका थिए खारेज

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ५ मा गरिएको निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिवको सुविधा दिइन्थ्यो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालको प्रस्तावमा उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । उक्त निर्णयले वाहवाहीसमेत पाएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयले संघ र प्रदेशका ८७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको थियो । सरकारले सात प्रदेशका सात जना सभामुख र प्रतिनिधि सभाका सभामुखका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा भने खोसेको थिएन ।

उक्त व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको एक स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँथे । स्कीय सचिवले अधिकृतसरह ४२ हजार मासिक तलब र ५ हजर महँगी भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई ब्युताउँने हो भने ५ वर्षमा यस शीर्षकमा करिब १ अर्ब ५ करोड खर्च थपिने छ ।

तर विगतमा सांसदहरूले विषयगत विज्ञताभन्दा पनि स्वकीय सचिवमा आफन्त, नातागोताका र परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरेको र त्यसको उपादेयता नदेखिएकोभन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।