काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका लागि १२ बुँदे मितव्ययिता योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ ।
अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य कसैले पनि स्वकीय सचिवको सुविधा नपाउने भएको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि अधिकतम तीन जना मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वकीय सचिवालयका लागि अलग कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराइने निर्णय भएको छ । साथै अतिरिक्त प्रेस समन्वयक नबनाई सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने, निजी आवास प्रयोग गर्नेले आवास सुविधा वापत रकम नपाउने, र परामर्श सेवाबाट विधेयक वा कार्यविधि बनाउन नपाइने उल्लेख छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्भव नभएको काममा मात्र प्रमाणसहित खर्च गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने, विदेशस्थित नियोगले पनि त्यस्ता स्थानमा आवास नलिने निर्णय भएको छ । नयाँ महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा विलासी सामग्री नकिन्ने, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र पानी, बिजुली, सञ्चार खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भनिएको छ ।
सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामानमा नयाँ खरिदभन्दा पुरानो सामान प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका कार्यालयलाई नजिकैका कार्यालयबाट सामान हस्तान्तरण गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यसैगरी रिक्त कार्यकारी प्रमुखको पदमा स्थायी कर्मचारीलाई काजमा खटाइने र सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने काम सुरु गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रतिक्रिया