काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका लागि १२ बुँदे मितव्ययिता योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य कसैले पनि स्वकीय सचिवको सुविधा नपाउने भएको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि अधिकतम … Continue reading सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव खारेज, नियमित कामको बैठक भत्ता पनि नपाउने