काठमाडौं । दोहोरो आईजिनका नाममा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)का कार्यकारी प्रमुख (प्रबन्ध निर्देशक) प्रविन पन्दाकले व्यक्तिको ‘सम्पत्ति अधिकार’ हनन गरिरहेकी छिन् । विभिन्न कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको डिम्याट खातामा सेयर नै नपठाएर पन्दाकले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकार हनन गरेकी हुन् ।
लामो समयदेखि सीडीएससीले बजारमा नयाँ आएका जुनसुकै कम्पनीलाई दुई वटा आईजिन दिनका लागि नेप्सेबाट दुई सिम्बोल ल्याउनुपर्ने मापदण्ड राख्दै आएको छ । यही कारण पछिल्लो पटक आईपीओ खोलेका विकास हाइड्रोपावर, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावरजस्ता कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको डिम्याट खातामा सेयर नै पठाएको छैन ।
अहिले यी कम्पनीको साधारण सेयरको आईजिन दर्ता गरी सर्वसाधारणको सेयर मात्रै डिम्याट खातामा पठाइएको छ । यसका अलावा, सीडीएससीले विगतमा दुई आईजिन लिएका कम्पनीको संस्थापक सेयरको लकइन खुलेपछि त्यसलाई एउटै बनाउन अस्वीकार गर्दै आएकोे छ ।
संस्थापकको सेयरमा लकइन खुलिसकेपछि नेप्सेले एउटै सिम्बोल दिए पनि सीडीएससीले एउटै आईजिन बनाउने काममा रोक लगाउँदै आएको छ । सीडीएससीले गत फागुनमा संस्थापक सेयरधनीको लकइन अवधि सकिएका कम्पनी माथि यस्तो कदम चाल्दै आएको छ ।
हाल दुई आईजिनलाई मर्ज गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नभएको भन्दै सीडीएससीले टार्दै आएको छ । एउटै आईजिन नम्बर दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यो काम रोकेको विषय सीडीएससीकी प्रबिन पन्दाकले राख्दै आएकी छिन् ।
तर, यसअघि नै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत कम्पनीको सेयरलाई दुई वटा आइजिन प्रदान गरिएको थियो र संस्थापक सेयरमा ३ वर्षको लकइन खुलेपछि नेप्सेले एउटै सिम्बोल दिइएको थियो । र, त्यहि सिम्बोलका आधारमा सीडीएससीले पनि आईजिन एउटै दिने काम गरेको थियो ।
यसअनुसार पनि हाल ड्राफ्ट गरेर पठाइएको निर्देशिका स्वीकृत नभएसम्म पहिलाको अनुसार नै सीडीएसीले काम गर्नुपर्ने हो । तर, पन्दाकको एकोहोरो अडान र दोहोरो आईजिन सम्बन्धी निर्देशिका जसरी पनि स्वीकृत हुनुपर्ने जिद्दीपनले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकारीमाथि हनन हुँदै आएको हो ।
‘अहिले सीडीएससी सीईओले संस्थापक सेयरधनीको डिम्याट खातामा सेयर पठाएकी छैनन् । यो भनेको मानिसको ‘सम्पत्ति अधिकार’ को हनन पनि हो,’ वित्तीय क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘सेयर खातामा नपठाउँदा आफ्नो सेयर धितो राखेर ऋण लिन पाउने अवस्था बन्द भएको छ । यसले साधारण लगानीकर्तालाई असर नपरेपनि अरबौंका सेयर भएका ठूला व्यवसायीहरूलाई यो व्यवहारिक रूपमै समस्या भएको छ ।,’
उनले कानुनी मापदण्ड नबनेको वा निर्देशिकामा व्यवस्था नभएको नाममा गरिएको यो कार्य वित्तीय अपराध भएको बताए । कानुनी व्यवस्था नभएसम्म दोहोरो आईजिन नै हुनुपर्ने भन्दै कसैलाई पर्खाउन नमिल्ने र दोहोरो आईजिन प्रदान गरिसकेपछि फेरि, त्यसलाई मर्ज गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै रोकेर राख्न नमिल्ने बताए ।
अहिले इमर्जिङ नेपालले नेप्सेबाट एउटै सिम्बोल लिएपनि सीडीएससीलाई बोदार्थ पत्र पठाउँदा पनि आईजिन एउटै बनाउन पाएको छैन । नेप्सेले भने/गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने काम सीडीएससीको भएपनि सो बमोजिम पन्दाकले काम गरेकी छैनन् ।
२०७८ मा आईपीओ गइसकेपछि इमर्जिङलाई दुईवटा आईजिन दिइएको थियो । लगानी समूहको यस कम्पनीलाई दुई वटा आईजिन दिनु नै गलत थियो । अहिले फेरि एउटै आईजिन बनाउनका लागि प्रयास गर्दा पनि सीडीएससीले रोकेको छ । यसरी, विगतमै दुई आईजिन लिएकालाई पनि मर्ज गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नभएको भन्दै टार्ने काम भएपछि सो व्यवस्था गर्नु नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
‘विश्वव्यापी छाता संगठन ‘एशोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सिज’ (अन्ना)ले कुनै धितोपत्रबाट आउने प्रतिफल र अधिकार समान छ भने त्यो एउटै धितोपत्र हुन्छ भनेको छ । हाम्रोमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भनिएपनि लाभांश र वार्षिक साधारणसभामा भोट हाल्न पाउने अधिकार समान छ,’ पुँजीबजारका एक जानकारले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यसो हुँदा ऋणपत्रमा जस्तो आईजिन नम्बर नै फरक दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ उनले ऋणपत्रको हकमा भने लाभांश नपाएर ब्याज पाइने र भोट हाल्ने अधिकार पनि नहुने भएकाले बेग्लै आईजिन नम्बर हुने गरेको बताए ।
‘अन्नाको सिद्धान्तअनुसार एउटा धितोपत्रलाई एउटै आईजिन नम्बर दिनुपर्छ । तर सिडिएससीकी प्रमुखले संस्थापक सेयर र साधारण सेयर फरक भएको भन्दै दुईटा दिनुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ,’ ती जानकारले भने, ‘कम्पनी ऐनमा पनि ‘संस्थापक समूहले धारण गरेको सेयर’ भनिएको छ र संस्थापक सेयर’ भनेर छुट्टै धितोपत्रको श्रेणी तोकिएको छैन ।’
उनले यसअनुसार सेयर उहि किसिमको रहेको र होल्डमात्रै संस्थापक तथा सर्वसाधारणले गरेको हुनाले बेग्लै आईजिन अनावश्यक नभएको बताए । सीडीएससीले तयार पारेको धितोपत्र अभौतिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरुलाई पनि दुईवटा आईजिन दिने र संस्थापकको सेयरमा लकइन अवधि सकिएपछि दुई वटा आईजिनलाई मर्ज गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, विगतमा पनि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत कम्पनीको सेयरलाई दुई वटा आईजिन प्रदान गरिएकाले सोही आधारमा निर्देशिका नआएसम्मका लागि पुरानै नजिरअनुसार मर्जमा जान दिनुपर्ने विषय निजी क्षेत्रका व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । तर, स्वार्थ समूहको पछि लाग्दा पन्दाक दोहोरो आईजिनको वकालतमा लागेको व्यवसायीको आरोप छ ।
‘पन्दाकको व्यक्तिगत अडान दोहोरो आईजिन नै हुनुपर्छ भन्ने छ । फेरि, उहाँलाई जति तथ्य र तर्क दिए पनि अरुको कुरा सुन्नुहुन्न,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अर्को कुरा, यसमा केही स्वार्थ समूहहरू पनि छन् । उनीहरु दोहोरो आईजिन गराएर संस्थापकको सेयर बजारमा आउनै नदिने र सप्लाई कम भएपछि सेयरको मूल्य बढाउने योजनामा पन्दाकलाई उक्साइरहेका छन् ।’ उनले यसरी उक्साउनेको पछाडि लाग्दा पन्दाक जसरी पनि दोहोरो आईजिन लागू गर्नुपर्नेमा लागि परेको बताए ।
सीडीएससीकी पन्दाकले भने कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा नै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भनेर उल्लेख हुने हुनाले सोहीअनुसार फरक–फरक आईजिन नम्बर कायम गर्नुपर्ने विषय राख्दै आएकी छिन् । साथै, मर्जर गर्न मिल्ने हुनाले दोहोरो आईजिनको विषयमा निजी क्षेत्र बढी त्रसित हुन नपर्ने उनको तर्क छ ।
साथै, निजी क्षेत्रले पनि पन्दाकको यो कदम विरुद्ध चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार आईजिन विवादका कारण करिब दुई दर्जन कम्पनीको २२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका संस्थापक सेयर सूचीकरण हुन सकेको छैन । यी सेयरहरू लामो समयदेखि कारोबार प्रणालीमा नआउँदा लगानीकर्ताको ठूलो पुँजी बन्धक जस्तै बनेको गुनासो उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (सोप्पान) ले सीडीएससीको दोहोरो आईजिन ल्याउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएमा ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा हालसम्म देखिएको लगानी उत्साहमा गम्भीर अवरोध आउनेछ । प्रस्तावित आईजिन नियमले विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता लिन र सेयर कारोबार गर्न झन्झटिलो बनाउने भन्दै सोप्पानले विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा गिरावट आउने बताएको छ ।
यद्यपि, सेयर लगानीकर्ता देव गुरागाईं भने दोहोरो आईजिनको विषय आफैँमा समस्या नभए बताउँछन् । तथापि, यसलाई ‘कन्डिसनल’ (ससर्त) बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘जलविद्युत्, टेलिकम र खानी जस्ता क्षेत्रहरू जो निश्चित समय (३०–३५ वर्ष) पछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने (बुट मोडलका) हुन्छन् । त्यस्ताको हकमा भने लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न निश्चित ‘लक–इन’ अवधिपछि संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा बदल्ने सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, तर, ‘पेपर कम्पनी’ खडा गरेर पैसा उठाउने र भाग्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न भने दोहोरो आईजिन आवश्यक पर्छ ।’
जसको लाइसेन्सको निश्चित अवधि हुँदैन, त्यस्ता कम्पनीका संस्थापक सेयरलाई साधारणमा कन्भर्ट गर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ । यसले गर्दा वास्तविक लगानीकर्ता र बदमासी गर्ने समूहबीच फरक छुट्टिने उनले बताए ।
‘एउटा आयोजना बनाउन १० वर्ष लाग्छ । १०० रुपैयाँ लगानी गरेर १० वर्ष कुरेका लगानीकर्तालाई १२० रुपैयाँमा सेयर बेच्न बाध्य पार्ने हो भने कोही पनि लगानी गर्न आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले जो लाइसेन्स अवधिभर व्यवसाय गर्न आएका हुन्, उनीहरूलाई कन्भर्सनको सुविधा दिएर न्याय गर्नुपर्छ ।’
उनले नीति बनाउँदा लाइसेन्स प्राप्त र ‘बुट’ मोडल प्रणालीमा चल्ने कम्पनीहरू र अन्य कम्पनीहरूलाई फरक व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । नीतिमा यस्तो स्पष्टता भएमा मात्र लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्ने र बजार पनि व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया