बालेन सरकारले एडीबी र विश्व बैंकबाट ऋण लिन लागेको भन्दै राप्रपाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले लिइरहेको वैदेशिक ऋणको पारदर्शिता, बजेट विनियोजनको प्रक्रिया र मुलुकको वर्तमान धार्मिक-राजनीतिक व्यवस्थामाथि संसदमा प्रश्न उठाएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले सरकारका पछिल्ला निर्णय र मुलुकको आर्थिक संकटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

सांसद ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन’ का लागि ९० मिलियन डलर र ‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ का लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिने निर्णयको आलोचनासमेत गरिन् ।

‘कुन संसदीय समिति वा नीतिगत बहसका आधारमा यो ऋण लिने निर्णय गरियो? हाम्रो संसद अझै शिशु अवस्थामा छ, समितिहरू पूर्ण भइसकेका छैनन्। यस्तो बेला गुपचुप गरिने निर्णय पारदर्शी नहुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।

उक्त ऋण नेपालले माग गरेको हो वा विदेशी संस्थाले प्रस्ताव गरेको हो भनी उनले सरकारसँग जवाफ माग गरिन् ।

सांसद ओलीले बजेट विनियोजनमा हुने शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग रोक्न उनले नयाँ प्रस्ताव अघि सारिन्। सांसदहरू योजना माग्न मन्त्रालयको ढोका-ढोका धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले एक ‘अनलाइन पोर्टल’ निर्माणको माग गरिन् । ‘सांसदहरूले आफ्ना भूगोलका आवश्यकता उक्त पोर्टलमा राखून् र त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस्,’ उनले भनिन्, ‘जनसंख्या र आवश्यकताको आधारमा मात्र बजेट निकासा होस् ताकि कसैले बजेट बाँडेको दम्भ गर्न नपाओस्।’

मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले नेपाली श्रमिक र रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँदै उनले यसले नेपालीको भान्छासमेत महँगो बनाएको उल्लेख गरिन् । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाउँदै आएको कर घटाएर जनतालाई राहत दिन र हवाई यातायात तथा सार्वजनिक यातायातमा भएको जथाभाबी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उनले माग गरिन् । साथै, आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ‘पुनर्कर्जा’ वा ‘लोन रिसेड्युलिङ’ को व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सम्बोधनको अन्त्यमा सांसद ओलीले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले हिन्दू परम्पराअनुसार शपथ लिँदा विरोध भएको प्रसङ्ग उठाउँदै ‘धर्मनिरपेक्षता’ को परिभाषामाथि प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘के धर्मनिरपेक्षता भनेको हिन्दूहरूले आफ्नो धर्म मान्न नपाउने हो? नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा जनतालाई सोधिएको थिएन।’

सांसद ओलीले अब ढिला नगरी जनतालाई एक पटक ‘हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था’ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोधिनुपर्ने माग गरिन् ।