काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धिको समयसीमा दुई वर्ष थप गरिदिएको छ । विप्रेषण नियमावलीमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने अन्तिम समय २०८७ सालसम्म तोकेको हो ।
नयाँ संशोधनले यसअघिको वार्षिक लक्ष्यलाई केही खुकुलो बनाएको हो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले साना रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पुँजी व्यवस्थापन गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न थप समय मिल्ने विश्वास गरिएको छ । पुँजी वृद्धिको दबाबमा रहेका कम्पनीहरूका लागि यो संशोधनले ठूलो राहत दिएको छ।
यसअघिको व्यवस्था अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८५ असार मसान्तभित्रै न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, वर्तमान आर्थिक परिस्थिति र व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यो अवधि दुई वर्ष थप गरेर २०८७ पुर्याएको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको थियो । जसअनुसार २०८१ असार मसान्तभित्र ३ करोड रुपैयाँ, २०८२ असार मसान्तभित्र ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र ८ करोड रुपैयाँ र २०८५ असार मसान्तभित्र १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्दथ्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुन वर्ष कति चुक्तापुँजी पुग्नुपर्ने तोकिएक छैन तर सिधै २०८७ मा १० करोड पुग्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया