काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन निर्देशन दिएको छ।
महासंघले आफ्ना जिल्ला शाखा र सदस्यहरुलाई पत्राचार गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भएको छलफलको आधारमा पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
मन्त्री र महासंघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकमा निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम राख्दै अवरोधरहित रूपमा काम अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।
परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबाट अनावश्यक शुल्क माग्ने प्रवृत्ति रोक्न भनिएको छ । कुनै सरकारी अधिकारीले अतिरिक्त शुल्क मागेमा त्यसबारे तत्काल जानकारी गराउन र कानुनअनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले सबै सदस्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न नहुन र कुनै दबाब आएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। साथै, निर्माण कार्यलाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेको पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस कदमले निर्माण क्षेत्रमा देखिँदै आएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया