१० वर्षदेखि निष्क्रिय खातामा रहेको पैसा सरकारले लैजाने, सक्रिय बनाउन के गर्ने ?

काठमाडौं । सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारको राजस्व सुधार गर्ने योजना अनुसार १० वर्षसम्म डोर्मेन्ट भएका खातामा भएको रकम सरकारले विकास निर्माण कार्यमा सदुपयोग गर्ने भएको हो ।

बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । सो कार्यसूचीमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक खातामा ३ वर्षसम्म कुनै कारोबार नभए अर्थात् रकम राख्ने वा झिक्ने काम नगरे खाता निष्क्रिय वा डोर्मेन्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार डोर्मेन्ट खातामा हाल १ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ छ ।

त्योमध्ये १० वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नभएको खाताको पैसा सरकारले लैजाने भएको हो । १० वर्षसम्म डोर्मेन्ट भएको खातामा कति पैसा छ भन्ने जानकारी हाल राष्ट्र बैंकले संकलन गरिरहेको छ ।

राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न भन्दै सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने भएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा अन्य स्रोतहरूको समेत पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) ले गरेको छ । वाफियाको दफा ११२ ले उक्त रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बाफियाअनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरुको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्नेछ । वाफियाको दफा ११२ को (१) मा यस्तो व्यवस्था छ । यस्तो खाताको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (२) मा छ । यसको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, उक्त रकम निक्षेपकर्ताले २० वर्षसम्म पनि लिन वा बुझ्न नआएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी कोषमा आएको रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३) मा गरिएको छ ।

तर, अब भने १० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म निष्क्रिय भएका खाताको रकम सरकारले राज्यकोषमा तान्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले खाता निष्क्रिय भएर राष्ट्र बैंकमा रिर्पोटिङ गरेको रकम १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर, उक्त रकम १० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको नभई हाल निष्क्रिय रहेका सबै खातामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२० वर्षभन्दा बढी अवधि निष्क्रिय भएर बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको रकम भने १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन् । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा रहेको निक्षेप भने कति छ भन्ने विवरण संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय कसरी बनाउने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार यदि बचत खातामा लगातार ३ वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार भएको छैन भने त्यो खाता निष्क्रिय हुन्छ । चल्ती र कल खाताको हकमा भने १ वर्षसम्म कारोबार नभएमा बैंकले त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा छ ।

यसरी निष्क्रिय भएको खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया छैन । त्यसका लागि खातावाला आफैं बैंकमा उपस्थित भई खाता सक्रिय गराई पाउँ भनी एउटा लिखित निवेदन दिनुपर्छ । यदि बैंकको रेकर्डमा ग्राहक पहिचान विवरणहरू (केवाईसी) पहिले नै अद्यावधिक छन् भने निवेदन बाहेक अरू कुनै थप कागजात बुझाउनु पर्दैन । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंकले अनलाइन वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि केवाईसी अद्यावधिक गरी खाता सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् ।

यदि कुनै खातामा १० वर्षदेखि कुनै कारोबार भएको छैन र मौज्दात पनि शून्य छ भने, बैंकले सार्वजनिक सूचना निकालेर त्यस्ता खाताहरू स्थायी रूपमै बन्द गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । साथै, १० वर्षदेखि चल्ती नभएका वा हकदाबी नपरेका निक्षेपहरूको विवरण बैंकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ ।

बैंकमा रहेको पैसामा खातावाला बाहेक अरू कसैको दाबी लाग्दैन । तर खातावालाको मृत्यु भएमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) अनुसार प्राथमिकताका आधारमा रकम भुक्तानी गरिन्छ । खाता खोल्दा जसलाई ‘इच्छाएको व्यक्ति’ तोकिएको छ, उसैले पहिलो हक पाउँछ । यदि इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भइसकेको छ भने, प्राथमिकता क्रममा रहेका अन्य जीवित व्यक्तिले उक्त रकम पाउँछन् । यदि कोही पनि इच्छाएको व्यक्ति छैन भने प्रचलित कानुन अनुसारको हकवाला (नजिकको नातेदार) ले दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यदि निक्षेपकर्ताको मृत्यु भयो र हकदाबी गर्ने कोही पनि हकवाला फेला परेनन् भने उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा हुन्छ । हालसम्म यसरी दाबी नपरेको करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा जम्मा भइसकेको छ । यो रकम बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुधारका कार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार यो रकम ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा मात्र रहन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले यो रकमलाई राज्यकोष (सरकारी ढुकुटी) मा ल्याउने निर्णय गरे तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण तत्कालै राज्यकोषमा ल्याउन मिल्दैन । यसका लागि उक्त ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।