यी हुन् अर्थमन्त्री वाग्लेले खारेजीको प्रक्रिया थालेका १५ ऐन, लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको थियो माग

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि ऐतिहासिक कदम चालेको बताएका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।

वाग्लेले गरेको निर्णयअनुसार अब मन्त्रालयले यी ऐन खारेजीको कानुनी प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।

वाग्लेले शुक्रबारै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरे । उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।

उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए । साथै, वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दै अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रका लागि बाधक मानिएका १५ वटा पुराना र असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दशकौं पुराना र हालको खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कानुनहरूले प्रशासनिक झन्झट बढाएको र लगानीको वातावरण बिगारेको निष्कर्ष निकाल्दै ती ऐनहरू खारेज गर्न लागिएको हो।

निजी क्षेत्रले यी ऐन खारेज गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रकै सुझाव र मागअनुसार ती ऐन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । आयोग निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्त्वमा बनेको थियो ।