सिन्धु जल सम्झौता खारेज गर्ने भारतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने पाकिस्तानको अडान


एजेन्सी । पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री इशाक डारले मंगलबार पाकिस्तानले सिन्धु जल सम्झौता खारेज गर्ने भारतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै यो सम्झौता अझै पनि वैध, बाध्यकारी र कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरे ।

सन् २०२५ अप्रिलमा २६ जना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी भएको पहलगाम आतंकवादी हमलापछि पाकिस्तानविरुद्ध दण्डात्मक कदमका रूपमा भारतले विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको उक्त सम्झौतालाई निलम्बन गरेको थियो ।

सन् १९६० देखि यस सम्झौताले भारत र पाकिस्तानबीच सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरूको वितरण र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।

‘कुनै पनि प्रावधान नभएको सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरूलाई कुनै पनि पक्षले एकपक्षीय रूपमा निलम्बन वा समाप्त गर्न सक्दैन,’ इस्लामाबादमा सिन्धु जल सम्झौताबारे आयोजित एक सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै डारले दाबी गरेको रेडियो पाकिस्तानले जनाएको छ ।

उनले सिन्धु जल सम्झौता पानी बाँडफाँडको व्यवस्था मात्र नभई क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र सहयोगको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएको बताए ।

साझा पानी वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि सहयोग, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मानद्वारा निर्देशित राष्ट्रहरूबीचको पुलको रूपमा रहनुपर्छ, मन्त्रीले थपे ।

उनले पाकिस्तानलाई कानूनी रूपमा विनियोजित गरिएको पानीबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि प्रयासले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने दाबी गरे ।

सिन्धु जल सम्झौतामा सीमापार नदीहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले नौ वर्षको वार्तापछि सन् १९६० सेप्टेम्बर १९ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

सिन्धु जल सम्झौताः शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि एक प्रमुख संयन्त्र शीर्षकको सेमिनारमा बोल्दै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारीले सिन्धु नदी वार्ताको विषय नभएको बताए ।

पूर्व विदेशमन्त्रीले जलमार्गको हतियारकरण विरुद्ध नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रस्ताव गरे ।

उनले उक्त महासन्धिले जलमार्गहरूलाई जबर्जस्तीको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने र यो सिद्धान्त हर्मुज जलयोजक, स्वेज नहर, पनामा नहर, नाइल, टाइग्रिस, युफ्रेटिस र सिन्धु नदी लगायत विश्वव्यापी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताए ।

सिन्धु नदीको रणनीतिक महत्त्वलाई हर्मुज जलयोजकसँग तुलना गर्दै जरदारीले प्रश्न गरे, ‘हर्मुज जलयोजक बन्द हुँदा अमेरिका र इरानबीच शान्ति कायम हुन सक्दैन भने सिन्धु जल सम्झौता पुनःस्थापना नगरी भारत र पाकिस्तानबीचको कुनै पनि युद्धविराम कसरी टिक्न सक्छ ?’