काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेश नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ ।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।
यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ ।
यी हुन् समयमै बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तह:
कोशी प्रदेश (३ वटा):
धरान उपमहानगरपालिका
आठराई गाउँपालिका
छथर जोरपाटी गाउँपालिका
मधेश प्रदेश (१० वटा):
गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर नगरपालिका,
सुखीपुर नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका,
कमला नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र विदेह नगरपालिका,
धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिका
बागमती प्रदेश (२ वटा):
मेलम्ची नगरपालिका
राक्सिराङ गाउँपालिका
गण्डकी प्रदेश (१ वटा):
बागलुङ नगरपालिका
लुम्बिनी प्रदेश (३ वटा):
कोटहीमाई गाउँपालिका
शुद्धोधन गाउँपालिका
मायादेवी गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेश (२ वटा):
कालीमाटी गाउँपालिका
मुड्केचुला गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश (२ वटा):
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका
टीकापुर नगरपालिका
प्रतिक्रिया