बालेन सरकारको ऊर्जा नीति र ऊर्जामन्त्री कस्तो हुनुपर्छ?

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि तत्कालीन सरकारले उदार नीति अवलम्बन गरी ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने गरी विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० ल्यायो । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको लागि ढोका त खोलिदियो तर लगानी आएन ।यही कारणले निजी क्षेत्रले विद्युतमा लगानी गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगको नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा निजी क्षेत्रले १० मेगावाटसम्म मात्र बनाउन सक्छ भनेर परिकल्पना गरिएको थियो ।

तर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको बेलामा १७६ मेगावाट र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नु अघिसम्म २५२ मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३३ सय मेगावाट नाघेको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले ५५ सय मेगावाट निर्माण गरिरहेको छ भने निर्माणको चरणमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षमता २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । सरकारले एक सय वर्षमा पनि गर्न नसकेको प्रगति निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै छलाङ मार्ने गरी कसरी गर्‍यो र यसको पछाडि सबैभन्दा ठूलो भूमिका कसको छ भनेर सोध्दा एउटै नाम आउँछ, स्वर्गीय शैलजा आचार्य ।

हुन त विद्युत ऐन ल्याउनेको योगदान हेर्ने हो भने पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ तर सबैले प्रगतिको कारक आचार्य भएकोले नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र यति धेरै उत्पादन थपिनुको जस स्वर्गीय आचार्यलाई नै दिन्छन् ।

आचार्यले जस पाउनुको कारण विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तोक्नु नै हो । यसकारण निजी क्षेत्रले २०५५ साल असार १४ गते अर्थात् २८ जुन १९९८- जुन दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पीपीएको दर तोकिएको थियो— त्यो दिनलाई बिर्सन सक्दैन । निजी क्षेत्र विद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि पीपीएको दर टुंगो नलाग्दा बैंकहरूबाट ऋण लगायतका समस्या भएकोले अघि बढ्न सकेको थिएन ।

निजी क्षेत्रले ढिला निर्माण सुरु गरेकै कारण तथा सुरुमा निर्माण गरेपछि हरेक पाइला–पाइलामा आउने अवरोध र व्यवधानहरू छिचोल्दै अघि बढ्दा लामो समय लागेकै कारण नेपालले २०६० सालदेखि २०७२ सालसम्म चरम लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्‍यो तर अहिले विद्युत व्यापार गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ

निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तत्कालीन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी वर्षामा प्रति युनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रति युनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पीपीए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइन् । २०५५ साल असार १४ गते विद्युत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दर तोक्यो पनि ।

क्यू ९० मा बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको गुनासोपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पीपीए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र वर्षामा ३ रुपैयाँ प्रति युनिट कायम गरियो । यही निर्णय जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महत्त्वपूर्ण जग बन्यो । १० मेगावाटसम्म मात्र बनाउन सक्छ भनेर नीतिमै लेखिएको भए पनि अहिले निजी क्षेत्रले ३४१ मेगावाटको आयोजना बनाइसकेको छ भने ५ सय मेगावाटसम्म निर्माण गर्न तथा सहजीकरण भएमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सक्षम र सबल भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रले ढिला निर्माण सुरु गरेकै कारण तथा सुरुमा निर्माण गरेपछि हरेक पाइला–पाइलामा आउने अवरोध र व्यवधानहरू छिचोल्दै अघि बढ्दा लामो समय लागेकै कारण नेपालले २०६० सालदेखि २०७२ सालसम्म चरम लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्‍यो तर अहिले विद्युत व्यापार गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ ।

२०८२ सालको पुससम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले २४ अर्ब बराबरको निर्यात गर्न थालेको छ । आयातमा चरम निर्भर नेपालका लागि वर्षाको ६ महिनामा मात्र कुल निर्यातमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान ४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताले दिनुले ऊर्जाको भविष्य कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने दर्शाउँछ । नेपाल सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने तथा बहुमत प्राप्त नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

के छ राष्ट्रिय पार्टीको वाचापत्रमा ?

बुँदापत्र नं. ४४ मा भनिएको छ, ‘आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानून संशोधन गर्नेछौं । हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेछौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूको समयावधिभित्र शान्ति–सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’

बुँदापत्र नं. ४५ मा भनिएको छ, ‘ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्नेछौं । ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी व्यवस्था गर्नेछौं । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौं । विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पुर्‍याउनेछौं । वायु ऊर्जा, रुफटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खेतबाहेकका ठूला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट–मिटरिङमार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानून ल्याउनेछौं । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गह्राहरूमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनेछौं ।’

बुँदापत्र नं. ४६ मा भनिएको छ, ‘आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नेछ । ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौं । घरेलु विद्युत् खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको महसुल पुनर्संरचना गरी घरायसी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ्य विद्युत् दर निर्धारण गर्नेछौं । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउनेछौं ।’

बुँदापत्र नं. ४७ मा भनिएको छ, ‘ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नेछौं । सीमा–पार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद–बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नेछौं ।’

२५ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि कस्सिएको निजी क्षेत्रको मनोबल अहिले खस्किएको छ । खस्किनुको कारण अरु नभएर पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणका लागि पाएको सास्ती र हण्डर नै हुन्

बुँदापत्र नं. ३९ मा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालले कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट “कृत्रिम बौद्धिकता” र “कम्प्युटेसन” शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्नेछौं । स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र स्थिर भू–संरचना दक्ष “डाटा केन्द्र”का लागि उपयुक्त छन् । प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी नेपालमै डाटा केन्द्र, आई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्नेछौं । जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्रहरू स्थापना गराई अतिरिक्त विद्युत् सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेशनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानून ल्याइनेछ । क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडेल प्रशिक्षण तथा ‘ग्रीन जीपीयू’ कम्प्युटिङ भाडा जस्ता सेवा एशियाका प्रविधि केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोचमा केवल एक किलोवाट घण्टा विद्युत बेच्ने होइन, उच्च मूल्यको सर्भरको प्रशोधन समय बेच्ने हो । नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रयस्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकारक्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौं । एक वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याउनेछौं । राष्ट्रिय नीति, मौसम र ऊर्जाको अनुकूलताका आधारमा क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पनि पहिलो वर्षमै ‘पाइलट’ का रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’

कस्तो छ, ऊर्जा उद्यमीको मनोबल ?

३३ सय मेगावाट निर्माण गरिसकेको, ५५ सय मेगावाट निर्माण गरिरहेको, २५ सय मेगावाट पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढाएको तथा २५ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि कस्सिएको निजी क्षेत्रको मनोबल अहिले खस्किएको छ । खस्किनुको कारण अरु नभएर पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणका लागि पाएको सास्ती र हण्डर नै हुन् । जसमध्ये मुख्य सास्ती र हण्डरहरू निम्न छन् ।

१. पीपीएमै समस्या

२०७५ सालपछि १५ सय मेगावाट र चालु वर्षको बजेट पारित हुनु अघिसम्म १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आरओआर आयोजनाको पीपीपी भएबाहेक १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पीपीएको लागि कुरिरहेका छन् । यसमा ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुर्ने आयोजनाहरू पनि छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) समावेश गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा हतोत्साहित भयो । त्यसपछि यो हटाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पटक–पटक गुहार्यो पनि । प्रतिनिधिसभाको बजेट पारित हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले यो व्यवस्था जलविद्युत विकासको विरुद्धमा हुने देखिएर फिर्ता गरिएको भनी सार्वजनिक वक्तव्य पनि दिनुभयो तर अहिलेसम्म बजेट तथा कार्यक्रमबाट हटेन ।

त्यसपछि १० मेगावाट मुनिका आयोजनाहरूको पीपीए पनि विद्युत प्राधिकरणले रोकिदियो । विद्युत खरिद गर्ने निकाय एक विद्युत प्राधिकरण रहेकोले पीपीए रोक्नु भनेको उनीहरूले हालसम्म ती आयोजनामा गरेको लगानीमाथि ठूलो जोखिम हो । टेक एन्ड पे पीपीए लागू भएमा झण्डै १७,११७ मेगावाटका आयोजनामा हालसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको करिब १ खर्ब ९ अर्ब गुम्ने अवस्थामा पुगेको इप्पानले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो ।

२. आरसीओडी म्याद थप अन्योल

बाढी, पहिरो, विस्फोटक पदार्थको अभाव, स्थानीयले गर्ने आन्दोलन र अवरोध तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण सिर्जना भएका अवरोध लगायतका काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई पीपीए भइसकेका सबै जलविद्युत आयोजनाहरू तोकिएको समयावधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसबारे विद्युत प्राधिकरण पनि जानकार छ ।

अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) दुई वर्ष अवधि थप्नका लागि निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको दुई वर्ष नाघिसक्यो तर सम्बोधन भएको छैन । यो अवधि नथपिएको कारण आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएर आम्दानी नै गर्न नसकेका आयोजनाहरूले बैंकहरूको सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

३. कन्टिजेन्सीको व्यवस्था

प्रसारणलाइन नभएकै कारण निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ भने प्रसारणलाइन भएको क्षेत्रमा पनि विद्युत खपत नभएकै कारण देखाएर विद्युत प्राधिकरणले आकस्मिकता (कन्टिजेन्सी) को नाममा बिजुली किनिरहेको छैन । यी समस्या भोगिरहेको बेला पछिल्लो समयमा स्थानीयबासीको नाममा १० प्रतिशत तोकेरै निःशुल्क सेयर माग्न थालिएको छ ।

४. सेयर निष्कासन ढिलाइ र दोहोरो आईएसआईएन को समस्या

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २ वर्षभन्दा लामो समयदेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ नियमित रूपमा निष्कासन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भइरहेको छ । ९७५ मेगावाट बराबरका सेयर निष्कासन कुरिरहेका ४३ कम्पनीका आईपीओ र ७ कम्पनीको राइट सेयर गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्कासन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यसका साथै कानूनमा समेत नभएको ९० भन्दा माथि नेटवर्थ हुनुपर्ने कारण देखाएर आधा दर्जन आयोजनालाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको छ । यस्तै ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिन्छ । सरकारले ल्याएको कानुनले पनि स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा प्रवर्द्धकले लागत कम गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिएका हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता बराबरका आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीले समयमै आईपीओ ल्याउन पाउने छैनन् । यसैगरी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) ले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिएको छैन । प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणले धारण गर्ने सेयर एउटै हुने हुँदा विश्वमा कहिँ कतै पनि एउटै सेयरको दुईथरी आईएसआईएन नम्बर हुँदैन । नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दोहोरो आईएसआईएन नम्बर दिइएकोमा यसलाई पनि एकल आईएसआईएन नम्बरमै लैजाने तयारी भइरहेको बेला सीडीएससीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भएका कम्पनीका प्रवर्द्धकलाई निराश बनाउने गरी दोहोरो आईएसआईएनको प्रस्ताव गरेकोले यसले स्वदेशी मात्र नभएर गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता झस्किएका छन् ।

५. लम्बेतान वन तथा वातावरणको प्रक्रिया

२०८२ साल मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१ साल असार २४ गते अगावै तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम जलविद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रक्रिया प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढाउने साथै संरक्षण क्षेत्रभित्र विद्युत प्रसारणलाइन लगायतका आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित कार्यहरूको लागि वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा सट्टा भर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसले संरक्षित क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि सहमति नपाएर रोकिएका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको छ तर यसमा निकुञ्ज र शिकार आरक्षण क्षेत्र उल्लेख नभएको कारणले त्यो समयभन्दा अघिदेखि सहमतिका लागि पर्खिरहेका आयोजनाहरूको निर्माणमा समस्या देखिएको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र जस्तै सहज रूपमा निकुञ्ज र शिकार आरक्षण क्षेत्रभित्र पनि आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण हुन सकेको छैन ।

यसैगरी नेपाल सरकारले २०८२ साल साउन १४ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख संख्या दश प्रतिशतसम्म घटेको वा बढेको भएमा पूरक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।

यो ऐनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गर्नुपर्ने ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई पूरक वातावरण अध्ययन गर्नु नपर्ने कारण आयोजना निर्माणमा धेरै सहज भएको छ तर ऐनमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन मात्र उल्लेख भएको र यसले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) र संरक्षित वातावरणीय अध्ययन (बीईएस) नसमेटिएको भन्दै साना आयोजनाहरूले झन पूरक अध्ययन गर्नुपर्ने झन्झट कायम रहेको छ । सामान्यतया ईआईएमै यस्तो व्यवस्था गरिएपछि आईईई र बीईएसमा स्वत हुनुपर्ने हो यही कारणले साना आयोजनाहरूले समस्या भोगिरहनु परेको अवस्था छ ।

६. अस्थिर नीति

विद्युत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र प्रावधानको आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने गरेकोमा बीच–बीचमा परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेको छ ।

विद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणहरू १ प्रतिशत भन्सार तिरेर सहजरूपमा ल्याउन सकिने व्यवस्था विद्युत ऐन, २०४९ मै उल्लेख छ, तर अहिले मर्मत–सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी पार्टसहरूमा भन्सार छुट सुविधा खारेज गरिएको छ र अहिले ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारणले क्षति भएका आयोजनाहरूलाई समेत दिइएको छुट हटाइएको छ । विद्युत ऐन, २०४९ मा ५० वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था भए पनि अहिले ३५ वर्षमा झारिएको छ । यी त मुख्य समस्याहरू मात्र भए, अझ धेरै समस्याहरू यो क्षेत्रमा छन् ।

ऊर्जा मन्त्री केवल प्रशासनिक पद होइन, यो रणनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । यस्तो मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादन–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट होइन, समग्र आर्थिक विकासको आधारका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ

लगानीको हिसाबले ६० खर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अवस्था रहनुजस्ता पक्षहरूले ऊर्जा क्षेत्र अझै पनि नीतिगत जटिलता र कार्यान्वयन कमजोर भएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ । यसले स्पष्ट गर्छ कि ऊर्जा क्षेत्रको समस्या स्रोतको अभाव होइन, व्यवस्थापन, समन्वय र नेतृत्वको अभाव हो ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य केवल महत्त्वाकांक्षी मात्र होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने दूरदर्शी योजना पनि हो । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केवल नीति घोषणा पर्याप्त हुँदैन, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सक्षम, दूरदर्शी र निर्णायक ऊर्जा मन्त्री आवश्यक हुन्छ । जसले निजी क्षेत्रको अझ उच्च मनोबल बढाएर लगानीका लागि प्रोत्साहित गरोस्, विद्युत आयोजना निर्माणका लागि देखिएका सबै नीतिगतदेखि कार्यान्वयन अवरोधहरूको समाधानका लागि ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तुरुन्तै मन्त्रिपरिषददेखि संसदसम्म लगेर पारित गर्न सकोस्, स्वदेशभित्र अन्य मन्त्रालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा नेतृत्व गरी स्वदेशभित्रै अधिकतम विद्युत खपतको वातावरण बनाउन सकोस् र छिमेकी देशहरूसँगको विद्युत कूटनीतिलाई बलियो बनाएर बढी भएको बिजुली व्यापार गर्न सकोस्, अनि कर्मचारीतन्त्रलाई अधिकतम परिचालन गरी उपलब्धि र प्रगतिमा केन्द्रित गर्न सकोस् ।

कस्तो हुनुपर्छ ऊर्जा मन्त्री ?

१. दृष्टि, निर्णय र कार्यान्वयनको सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता भएको

ऊर्जा मन्त्री केवल प्रशासनिक पद होइन, यो रणनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । यस्तो मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादन–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट होइन, समग्र आर्थिक विकासको आधारका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न ऊर्जा मन्त्रीसँग स्पष्ट दृष्टि हुनुका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता पनि हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रीले जलविद्युत मात्र होइन, सौर्य, वायु, भण्डारण प्रविधि, प्रसारण र वितरण प्रणाली सबैलाई एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसले मात्र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । ऊर्जा विकासलाई बहुआयामिक रूपमा बुझ्ने क्षमता नभएसम्म नीति निर्माण प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

२. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विश्वासिलो नेतृत्व दिन सक्ने

नेपालको ऊर्जा विकासको मेरुदण्ड नै निजी क्षेत्र हो । राज्यको सीमित स्रोत र क्षमताले मात्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव छैन । त्यसैले ऊर्जा मन्त्री निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक सोच राख्ने, उनीहरूको समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्ने खालको हुनुपर्छ । हाल निजी क्षेत्रले झेलिरहेका पीपीए ढिलाइ, आईपीओ स्वीकृतिमा अवरोध, कर सम्बन्धी अनिश्चितता र बहु–संस्थागत अनुमति प्रक्रियाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रीले यी सबै समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्दै ‘एकल द्वार सेवा’ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ कि नेपाल ऊर्जा लगानीका लागि सुरक्षित, स्थिर र आकर्षक गन्तव्य हो ।

३. कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने क्षमता भएको

नेपालमा नीति निर्माणभन्दा ठूलो चुनौती यसको कार्यान्वयन हो, र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमा निहित हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, प्रेरित गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । उनले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, समयसीमा, जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनावश्यक प्रक्रिया हटाउन कडा निर्णय लिन सक्नुपर्छ । यदि कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएन भने कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीसँगै दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

४. नीतिगत जटिलता हटाउने र निर्णय गर्ने साहस भएको

ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको नीतिगत अस्पष्टता र बहु–संस्थागत जटिलता हो । एउटा आयोजना अगाडि बढाउन १४ मन्त्रालय र ४० विभाग धाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा विकासको प्रमुख बाधा हो । ऊर्जा मन्त्रीले यसलाई अन्त्य गर्दै एकीकृत प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । कानुन संशोधन, प्रक्रिया सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउन सक्ने साहस आवश्यक हुन्छ । यस्तो मन्त्रीले जोखिम लिन डराउनु हुँदैन, किनकि ठूलो परिवर्तन बिना जोखिम सम्भव हुँदैन ।

५. व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता

ऊर्जा क्षेत्रका समस्या केवल कागजमा देखिने होइनन्, ती व्यवहारमा झन् जटिल हुन्छन् । जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, स्थानीय अवरोध, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता समस्याहरूले आयोजना वर्षौं ढिलाइ हुने गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रीले यस्ता समस्याहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने, सरोकारवालासँग संवाद गर्ने र छिटो निर्णय गर्ने शैली अपनाउनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार फिल्डमा पुगेर समस्या समाधान गर्ने कार्यशैलीले मात्र विश्वास सिर्जना गर्न सक्छ ।

६. ऊर्जा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझ्ने

ऊर्जा निर्यात नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार, सीमा–पार प्रसारणलाइन निर्माण र दीर्घकालीन सम्झौताहरू अत्यन्त आवश्यक छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाउने नयाँ ऊर्जा मन्त्री यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रूपान्तरणकारी नेतृत्व दिन सक्ने, उदार, क्षमतावान, विषयमा विज्ञ, अभ्यासमा अभ्यस्त र सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी चुस्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने आउनुपर्छ

ऊर्जा मन्त्रीले कूटनीतिक रूपमा सक्षम भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ऊर्जा सम्भावनालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको समझ बिना निर्यात रणनीति सफल हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू बुझेर र ती देशहरूको कार्यशैलीलाई विश्लेषण गरेर बलियो जलविद्युत कूटनीतिज्ञमार्फत बढी उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने गरी अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । यसलाई राम्ररी ऊर्जा मन्त्रीले बुझ्नुपर्छ ।

७. आन्तरिक खपत वृद्धि र औद्योगिकीकरणबारे ज्ञान भएको

ऊर्जा उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको उपयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा ऊर्जा खपत अझै न्यून छ, जसले उत्पादन वृद्धि भए पनि आर्थिक लाभ सीमित बनाउँछ । ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा आधारित उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्ने, घरायसी खपत बढाउने र विद्युत उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र ऊर्जा उत्पादनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ । यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरी यसको नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता ऊर्जा मन्त्रीसँग हुनुपर्छ ।

८. डिजिटल अर्थतन्त्रसँग ऊर्जा जोड्ने दूरदर्शी नेतृत्व

ऊर्जा क्षेत्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने अवधारणा अत्यन्त नवीन र सम्भावनायुक्त छ । डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई प्रोसेसिङ जस्ता क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग गर्दा उच्च मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ । ऊर्जा मन्त्रीले यस्तो नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले नेपाललाई केवल ऊर्जा निर्यात गर्ने देशबाट डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले अब सामान्य प्रशासनिक नेतृत्व होइन, रूपान्तरणकारी नेतृत्व खोजिरहेको छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य केवल योजना होइन, यो नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको छ । यसलाई सफल बनाउन ऊर्जा मन्त्री दूरदर्शी, निर्णयक्षम, निजी क्षेत्रमैत्री, कूटनीतिक रूपमा सक्षम र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ । यदि यस्तो नेतृत्व प्राप्त भयो भने नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ ।

२०४९ सालको जलविद्युत नीति र २०५५ सालको पीपीए दरले ऊर्जा क्षेत्रमा जुन अग्रगामी रूपान्तरण गर्यो । अबको विश्व हरित ऊर्जातर्फ केन्द्रित भएको बेला हरित र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको मात्र पनि ५ लाख मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको मुलुकका लागि ऊर्जा सुरक्षा बलियो, आर्थिक समृद्धिमार्फत समुन्नत नेपालको निर्माण तथा सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हुन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रलाई यस्तै रूपान्तरणकारी नेतृत्वको अपरिहार्यता छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाउने नयाँ ऊर्जा मन्त्री यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रूपान्तरणकारी नेतृत्व दिन सक्ने, उदार, क्षमतावान, विषयमा विज्ञ, अभ्यासमा अभ्यस्त र सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी चुस्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने आउनुपर्छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत देशकै रूपान्तरण गर्नका लागि तथा नेपालले खोजेको नयाँ नेपाल र समुन्नत नेपाल बनाउन सकोस् ।

(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अध्यक्ष हुन् ।)

‘बालेन सरकारलाई ब्रिफिङ‘ विशेष श्रृंखलाका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।