काठमाडौं-रक्सौल रेलको डीपीआर तयारः खर्च साढे ४ खर्ब रूपैयाँ, १३६ मध्ये ४२ किमि सुरूङ

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बहुप्रतिक्षित रक्सौल–काठमाडौं  रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । भारतीय रेल मन्त्रालयले १३६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ सम्पन्न गर्दै डीपीआर तयार गरेको जनाएको छ ।

अब परियोजना स्वीकृतिका लागि विभिन्न निकायहरूसँग परामर्श, नीति आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मूल्यांकन र स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।

सन् २०१८ अप्रिल ७ मा नेपाल र भारतबीच रेल कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने संयुक्त घोषणा गरिएको थियो । सोही सहमतिअनुसार भारतको लगानीमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको हो ।

पछिल्लो समय दुवै देशबीच ट्रान्जिट सन्धि संशोधनका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ समेत आदान–प्रदान भइसकेको छ, जसले जोगबनी–विराटनगर खण्डमा रेलमार्फत मालसामान ढुवानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाको अनुमानित लागत करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ (झन्डै ३ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने आँकलन गरिएको छ । तर यसको वित्तीय प्रतिफल दर ४.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ, जुन नेपालका बैंक ब्याजदरभन्दा कम भएकाले परियोजनाको आर्थिक व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । लागत उठाउन करिब २५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

यद्यपि आर्थिक प्रतिफल दर भने १४.३ प्रतिशत रहेकोले परियोजनाले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने विश्लेषण गरिएको छ ।

कोंकण रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेडले तयार पारेको अध्ययनअनुसार यो रेलवेको रुटको कूल लम्बाई १३६ किलोमिटर हुनेछ । यो रुटमा करिब ४२ किलोमिटरको सुरुङमार्ग हुनेछ । यस्तै ठूला पुल १२४ वटा हुनेछ ।

ब्रोडगेज रुट निर्माण भएपछि यो रुटमा अधिकतम प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको गतिमा रेल कुदाउन सकिनेछ । रेलमार्ग रक्सौलबाट सुरु भएर जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी, साठीखेल हुँदै काठमाडौंको चोभारसम्म पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गेज विवाद : स्ट्यान्डर्ड कि ब्रड ?

नेपालले देशभर ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ मा रेल विकास गर्ने नीति लिएको भए पनि भारतले आफ्नो प्रविधि र अनुभवका कारण ‘ब्रड गेज’ प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा दुवै देशबीच अझै सहमति हुन बाँकी छ ।

नेपालले परियोजनालाई अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न भारतसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । साथै, परियोजनालाई आर्थिक रूपमा व्यवहारिक बनाउन कार्गो ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति पनि अघि सारिएको छ ।

पूर्व रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक रोहित बिसुरालका अनुसार यात्रु सेवा मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले मालसामान ढुवानीलाई जोड दिनुपर्छ । यसले नेपालमा सस्तो आयात सम्भव बनाउने र भारतीय बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल परियोजनाको अन्तिम लगानी मोडालिटी, निर्माणमा भारतको भूमिका र समयरेखा निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै देशबीच प्राविधिक सहकार्य, क्षमता विकास र रेल पूर्वाधार विस्तारमा सहमति हुँदै गएको छ ।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजना सफल कार्यान्वयन भएमा यो नेपाल–भारतबीचको पहिलो प्रत्यक्ष राजधानी जोड्ने रेल सञ्जाल बन्नेछ, जसले व्यापार, पर्यटन र समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच गत शुक्रबार राज्यसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय रेलवे मन्त्री अश्विनी वैष्णवले रक्सौल (भारत–काठमाडौं) जोड्ने रेलमार्गको अध्ययन पूरा भएको जानकारी दिएका छन् ।