महासंघका पदाधिकारीलाई दलगत आबद्धता निषेध गर्ने भावी अध्यक्ष श्रेष्ठको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघका पदाधिकारीहरु कुनैपनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नदिने व्यवस्था विधानमै समावेश गर्ने घोषणा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित आसन्न ६० औं वार्षिक साधारण सभाका लागि श्रेष्ठ समूहको प्यानल घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले महासंघका पदाधिकारीहरु राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध भएकै कारण निजी क्षेत्र कमजोर भएको जिकिर गरे । उनले अगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन महासंघको नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

उनले आफ्नो अध्यक्षको कार्यकालमा डेटा र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले उद्योगीका समस्या पहिचान गरी सरकारसँग सहकार्य गरेर समाधान निकाल्ने भन्दै अब उद्योगी व्यवसायीले हाम्रो कुरा सुनिएन भन्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । उनले गुनासा संकलन, विश्लेषण र नतिजामुखी समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने योजना समेत सुनाए । श्रेष्ठले ऐन तथा नियम संशोधनका लागि सरकारलाई मात्र दबाब दिने परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सरोकारका विधेयकहरू स्वयं संसदमा लैजाने रणनीति अघिका साथ काम गर्ने बचन पनि दिए ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगीहरु हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा छ । त्यसकारण अब आउने नेतृत्वले उद्योगीका गुनासाहरु सुन्ने संयन्त्र बनाउँछौं । सोहीअनुसार नतिजा निकालेर सरकारसँगको सहकार्यमार्फत हल गर्ने प्रयत्न गर्छौं । अबदेखि उद्योगीहरुले हाम्रो गुनासाहरु सुनेन भनेर भन्ने अवस्था रहन दिँदैनौं । अब हामी डेटाको आधारमा रिसर्च गरेर काम गर्ने संयन्त्र बनाउँछौं । अब ऐन तथा नियमको लागि सरकारलाई ताकेता गर्नुभन्दा सार्वजनिक सरोकारका विधेयकहरु आफैं संसदमा लैजान्छौं । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत समितिको लागि स्रोतको कुरा आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि हामी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग संघीय महासंघबाट समन्वय गर्नेछौं । निजी क्षेत्रको एकताको लागि हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरु एक हुनुपर्छ । विगतमा हामी उद्योगीहरु राजनीतिक दलको सदस्य भएकै कारण हामी कमजोर भयौं । अब हामीले यो सबै कार्य रोक्नुपर्छ । अब कुनैपनि महासंघका पदाधिकारी वा वस्तुगतका पदाधिकारीहरु कुनैपनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नहुनेगरी विधानमा व्यवस्था गर्छु । यति गर्न सकियो भने मात्र हामी आफ्नो बल देखाउन सक्छौं ।’

उनले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ तथा वस्तुगत समितिहरूमा देखिएको स्रोत अभाव समाधानका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग संघीय तहबाट समन्वय गरिने समेत बताए । महासंघको विधानअनुसार ६०औं साधारणसभाबाट श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् ।