काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेसँगै पूर्वसहमतिअनुसार वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको छ । काठमाडौं महानगरमापालिकामा साढे ३ वर्ष बिताएर प्रधानमन्त्री बन्न राजीनामा दिएका बालेनको काँधमा देश हाँक्ने अभिभारा छ ।
आर्थिक पाटोको कुरा गर्ने हो भने बालेन प्रधानमन्त्री रहने सरकारले विकास निर्माणमा जोड दिने, आर्थिक गतिविधि उकास्ने, सरोकारवालाको विश्वास जितेर अघि बढ्ने, उपयुक्त समय र परियोजनामा बजेट खर्च गर्ने, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल कायम गर्ने, कानुनी बाधा अड्चन हटाएर नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न मितव्ययिता र प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन बालेन सरकारको मुल औजार बन्नेछ ।
तसर्थ, अनावश्यक खर्च कटौती बालेन सरकारका लागि अपरिहार्यता हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, विकासका लागि पुँजी जुटाउन र भ्रष्टाचारको जरा काट्नका लागि पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘सुशासन र समृद्धि’को मुलमन्त्रका साथ चुनावमा होमिएको जनताले दिएको बहुमतलाई न्याय दिन पनि रास्वपाले फजुल र अनुत्पादक खर्च कम गर्नुपर्ने हुन्छ । संरचनात्मक सुधार र दक्षता बढाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकमलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न र रास्वपाले नै घोषणापत्रमा लेखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि फजुल खर्च घटाउनैपर्छ ।
अनावश्यक खर्च कम कसरी गर्ने त ?
तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारले २०५७ र २०६६ मा पनि सार्वजनिक खर्च घटाउन भनेर आयोग गठन गरेका थिएनन् । तर, ती आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् ।
पहिलो आयोगले २०५७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो बेला मुख्य ६८ सुझावमध्ये ५ वटाको अधिकांश कार्यान्वयन भएको थियो । २८ वटा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका थिए । बाँकी सुझावलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको थियो । दोस्रो आयोगका मुख्य ९४ सुझावमध्ये ३४ वटा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । ४ वटा सुझाव पूर्णरूपमा, ८ वटा अधिकांश र ४८ वटा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका थिए ।
२०७२ असोजमा संविधान गरी भएपछि देश संघीयतामा गयो । ३ तहमा सरकारको अभ्यास गर्दा ‘संघीय सरकार सेतो हात्ती भयो । मन्त्रालय र विभागको संस्था अत्यधिक भयो । कर्मचारी धेरै भए । सरकारी निकायबीच तालमेल भएन । प्रशासनिक खर्च थेग्नै नसक्ने भयो । पुँजीगत खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ठोस योगदान दिन सकेन । पुँजी निर्माणमा चालू खर्चको योगदान न्यून भयो ।’ भन्ने आवाज सुनियो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले र नेकपा आमोवादी केन्द्र) ले बहुमत पायो ।
बहुमतको सरकारले भद्दा संयन्त्र घटाउन भनेर २०७५/२०७६ को बजेटमाफर्त् सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्यो । सार्वजनिक खर्च कसरी मितव्ययी बनाउने ? उठेको राजस्व जति कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, मन्त्रालय वा विभाग चलाउनमात्र खर्च हुने परिपाटी कसरी अन्त्य गर्ने ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक खर्च प्रणाली र वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिन तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले भदौ ३ गते अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय आयोग बनाएको थियो ।
बजेटको घोषणाअनुरुप सरकारले २०७५ भदौ ३ गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो । आयोगले भदौ १२ गते काम थालेर माघ ११ गते प्रतिवेदन तयार पार्यो । त्यही वर्ष फागुन ३ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ३७१ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो पनि ।
तर, सो आयोगको प्रतिवेदन नेकपा सरकारले कार्यान्वयन गरेन । कार्यान्वयन त परैको कुरा, प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरेन । एकैपल्ट २०७९ सालमा आएर प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो ।
प्रतिवेदनको मुख्य सुझाव छः मन्त्रालयको संख्या १६ बनाऔं । विभाग ३५ वटा मात्र राखौं । हरेक मन्त्रालयमा एक सचिव र ३ देखि ५ महाशाखा मात्र बनाऔं । यी मन्त्रालयमा लागि १ हजार १ सय ८७ दरबन्दी कायम गरौं ।
संघीय सरकारअन्तर्गत हाल २२ वटा मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ५ दर्जन विभाग र सयभन्दा बढी महाशाखा छन् । तर, मन्त्रालय घटाउने कुरा कहीँ कतै आएन । उक्त प्रतिवेदन बनेपछि ७ वटा बजेट कार्यान्वयनमा आए दर्जनौं पटक–पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर भयो । तर, सरकारी संरचनालाई छरितो बनाउने प्रयास कसैबाट भएन ।
मन्त्रालय, विभाग र महाशाखाको संख्या घट्दा कर्मचारी व्यवस्थापन हम्मेहम्मे भएपछि कसैले पनि यस्तो आँट गरेन ।
सो आयोगको प्रतिवेदनले चालू खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक खर्चलाई कसरी मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय समेटेको छ । यसमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सकिने उपाय मात्र समेटिएको छैन, योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आयोजनालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा ४ वर्षअघि नै विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिइएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर देशले बालेनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाउँदै गर्दा प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्ने अवसर जुटेको छ । मुख्यतः मन्त्रालयको संख्या अधिकतम १६ बनाउने, विभागको संख्या ३५ मा झार्ने, एउटा मन्त्रालयमा एउटामा सचिव र ३ देखि ५ महाशाखा कायम गर्ने विषय मन्त्रिमण्डल गठनदेखि नै कार्यान्वयन गर्न मिल्ने देखिएका छन् ।
हुन त रास्वपाले बाचापत्र मै मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने, ‘विज्ञ मन्त्री’ बनाउने, संस्थानहरु गाभ्ने÷घटाउने घोषणा गरेको छ । समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५’ लाई बनाउने उल्लेख छ ।
तसर्थ पनि प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रतिवेदनलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु बालेनको मुख्य दायित्व बन्नेछ ।
कुन–कुन मन्त्रालय गाभ्न सकिन्छ ? कुन मन्त्रालयको खर्च कसरी घटाउने ?
खनाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी हालको मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ बनाउन सकिन्छ । यी १६ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ३५ वटा विभाग राख्दा पर्याप्त हुन्छ । र, हरेक मन्त्रालयमा ३ देखि ५ महाशाखा मात्र भए पुग्छ । आयोगको सुझावअनुसार ३ महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा ६२, ४ महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा ७५ र ५ महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा ८८ जना कर्मचारी उपयुक्त हुन्छ ।
जसमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ६ वटा विभाग राख्दा पुग्छ ।
हाल छुट्टै रहेको खानेपानी मन्त्रालयलाई यसको अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हुँदा छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा नराखी उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गाभ्न सकिन्छ । यसैगरी हालको सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्नु पर्नेछ ।सो मन्त्रालयको नाम भौतिक, पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय हुनुपर्छ । सहकारी विकास मन्त्रालय यसअघि भौतिकबाटै छुट्टिएको हो ।
यसैगरी हालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालयमा गाभ्न सकिन्छ । खेलकुद मन्त्रालय शिक्षाबाट छुट्याइएको हो । नयाँ मन्त्रालयको नाम श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राख्न सकिन्छ ।
यता हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि गाभ्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । मन्त्रालयको नाम कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय राख्नुपर्नेछ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये संघीय मामिलालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन विभागको रूपमा राख्न सकिन्छ ।
यसरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अहिलेकै संरचनाम राख्न सकिन्छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गत कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन सकिछ ।
प्रतिवेदनमा कानुन, संस्थागत र संगठनात्मक सुधार गरी चालू खर्च कटौती गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र आर्थिक वर्षान्तमा खर्च बढाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न प्रक्रियागत सुधार गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आंशिक नभएर प्रणालीगत समाधान खोजिनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदनले प्रणालीगत समाधानको सुझाव पनि दिएको छ । संघीय बजेट कार्यान्वयनलाई ६ वटा आधारस्तम्भद्वारा प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव समेटिएको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेको मितिले १५ दिनभित्र निजले भुक्तानी पाउने वा निजको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सोहीअनुरूप आर्थिक कार्यविधि ऐन, निजामती सेवा ऐन र अन्य निर्माण कार्यसम्बन्धी संस्थाको कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । एकल खाता कोष प्रणालीलाई परिमार्जन गरी बजेट खर्चलाई प्रक्षेपण गर्न सकिने गरी मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्छ’, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारका लागि सुझावहरू दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्नका लागि हालको नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’
प्रतिवेदनले तल्ला तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई चालू खर्चमा गणना गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । संगठनात्मक व्यवस्थामा थप सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले ध्यानमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण सुझाव हो, ‘संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र हालको मन्त्रालयको संख्यालाई घटाई १६ मा कायम राख उपयुक्त हुनेछ । मन्त्रालयको कार्यबोझअनुसार ३–५ वटा महाशाखा राख्ने, एउटा मन्त्रालयमा कामको बोझ हेरी सामान्यतया एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालयहरू संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
योजना, बजेट कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संस्थागत, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरी र समस्याहरूका कारण लामो कालदेखि यिनले संरचनागत रूप लिई आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मार्गमा बाधा पारिरहेका छन् । पछिल्लो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चको उपादेयता, उत्पादकत्व वृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणात्मक प्रभावकारिता जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिन सुझाएको छ । चालू खर्चलाई विशुद्ध सञ्चालन खर्च र पुँजी निर्माणको सहयोगी खर्चका रूपमा विश्लेषण गरी संगठनात्मक स्वरूप, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता अनुदानलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशल बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीले खर्चसँग जोडिएका संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था, खर्च गर्ने संयन्त्रहरू, तिनको ढाँचा र परिपाटी, खर्चसम्बन्धी नीति र खर्च व्यवस्थापन जस्ता विविध पक्षहरूमा सुधार ल्याई चालू खर्चलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न सकिने सम्भावनाका आधारहरूमा सुझाव दिएको छ । आयोगमा डा. खनाल अध्यक्ष, सुरेश प्रधान, दुर्गानिधि शर्मा, प्रा. डा. शिवराज अधिकारी सदस्य र मुकुन्दराज पौडेल सदस्य सचिव थिए ।
अब गठन हुने सरकारका लागि यो प्रतिवेदनको महत्त्व के छ ?
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउँदै गर्दा मेरो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनको महत्व झनै बढेको छ’, आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘आजको मितिमा पनि राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय तह अझै संघीय सरकारमा आश्रित छन् । फजुल, अनुत्पादक र साधारण खर्च बढिरहेको छ ।’ यस्तो स्थितिमा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, काम नलाग्ने निकायलाई खारेज गर्ने, धेरै कर्मचारीको दरबन्दी भए कटौती गर्ने, कटौती गरिएका दरबन्दीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तल्ला निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘राजस्वको पैसा बचाएर पुँजीगत खर्च बढाउन पनि हामीले बनाएको प्रतिवेदनको महत्त्व छ’, डा. खनालले थपे, ‘सरकारले जिम्मेवारपूर्ण ढंगले समस्यालाई समस्याको रूपमा हेरेर, तिनलाई महसुस गर्दै निराकरण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’
समस्या समाधान गर्न संरचनागत नीतिगतदेखि आधारभूत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । ‘बजेट र योजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च कटौती गर्नुपर्ने भए पनि सो ‘स्केल’मा सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको र पहलको आँटसम्म गर्न सकेको छैन,’ खनालले थपे ।
सो प्रतिवेदनमासरकारी खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या केलाउँदै त्यसको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयोगले यसमार्फत मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा घटाउने, कर्मचारी कटौती गर्ने सुझाव मात्र दिएको छैन कि अन्य महत्वपूर्ण पक्ष समेटेको छ । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, मध्यकालीन खर्च संरचनामा सुधार गर्न, चालू खर्च घटाउँदै जान, पुँजीगत खर्च बढाउन र वार्षिक बजेट आवश्यकताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति बनाउन पनि सुझाइएको छ ।
खनाल भन्छन्, ‘करिब ३०० वटा सरकारी समिति र निकायहरूमध्ये ९० प्रतिशत काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । यस वर्ष मात्रै यस्ता निकायका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।’ ‘बालुवामा पानी हाले सरह’को खर्च रोकेर राज्यको ढुकुटी जोगाउनु पहिलो आवश्यकता हो । किनकी अहिलेको प्रशासनिक संरचना निकै भद्दा छ । विस्तारै १८ मन्त्रालयलाई १४ मा झार्ने र ६०–६५ वटा विभागलाई ३५ वटामा खुम्च्याउँदा कर्मचारी र प्रशासनिक खर्चमा ठूलो कटौती हुन्छ । यसले सरकारी संयन्त्रलाई ‘चुस्त, दुरुस्त र जवाफदेही’ बनाउँछ, जसले थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल दिन सक्छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा पनि साढे २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ सजिलै कटौती गर्न सकिन्छ । यसरी जोगिएको रकमलाई ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न लगानी गर्न सकिन्छ, जसले देशको वास्तविक विकासमा मद्दत पु¥याउँछ,’ खनालले भने । रास्वपाले लिएको लक्ष्य देशको अर्थतन्त्रलाई ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरमा लैजाने र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न साधारण खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु अनिवार्य रहेको भन्दै खनालले थपे, ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न पनि सरकारले आफ्नो खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
राज्यमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको छ । अन्य क्षेत्रको फजुल खर्च कटौती नगर्ने हो भने सरकारले भविष्यमा सामाजिक सुरक्षाको भार धान्न नसक्ने भन्दै खनाल सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित र लक्षित बनाउन पनि खर्चको पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताउँछन् ।
रेन्ट सिकिङ र बिचौलिया परिपाटीलाई अन्त्य गर्न खर्च कटौती एउटा पूर्वशर्त भन्दै खनालले सुशासन कायम गर्न फजुल खर्चको प्वाल टाल्नु र सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक रहेको उको भनाई छ । ‘जनताले सुधार मात्र नभई रूपान्तरणको अपेक्षा राखेर नयाँ शक्तिलाई मतदान गरेका छन् । पुरानै ढर्राको खर्चिलो प्रशासनिक तन्त्रलाई निरन्तरता दिनु जनमतको अपमान हुनेछ,’ खनालले भने ।
‘बालेन सरकारलाई ब्रिफिङ‘ विशेष श्रृंखलाका अन्य लेखहरू
१. क्लिकमान्डु ब्रिफिङ: बालेन सरकारले यसरी गर्नुपर्छ कर्मचारीतन्त्रको सुधार
२. पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने उपाय
३. नेपालको औद्योगिकीकरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र एसेम्बली उद्योगको भूमिका
४. बैंकमा भएको पैसा व्यवसायीमार्फत सर्वसाधारणको हातहातमा पुगेमात्र अर्थतन्त्रको ‘अनुहार’ उज्यालो हुन्छ
५. बैंकमा भएको पैसा व्यवसायीमार्फत सर्वसाधारणको हातहातमा पुगेमात्र अर्थतन्त्रको ‘मुहार’ उज्यालो हुन्छ
प्रतिक्रिया