नयाँ सरकारले परराष्ट्रनीतिमा गरोस् आवश्यक ‘कोर्स करेक्सन’

काठमाडौं । देशमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको छ । लामो समयदेखि सत्तामा पकड बनाइरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले यस निर्वाचनमा लज्जास्पद परिणाम बेहोर्नुपरेको छ ।

विशाल बहुमतका साथ सत्तामा पुग्न लागेको रास्वपाले देशमा बिग्रेको थिति सम्हाल्नुपर्ने भएको छ । विशेषगरी विगत केही वर्षयता परराष्ट्रनीतिमा नेपालले गरेको त्रुटिलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

रास्वपाको सरकारले नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई कसरी डोर्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नुअघि नेपालले सामना गरेको बाह्य दबाब र परराष्ट्रनीति कार्यान्वयनमा गरेको त्रुटिका विषयमा विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएदेखि नेपालको परराष्ट्रनीति भारत, चीन र अमेरिका बीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको कठिन परिस्थितिमा अघि बढिरहेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुंगाबीचको तरुलको रूपमा परिभाषित नेपालको अस्तित्व जोगाउने रणनीति एक निष्क्रिय बफर राज्यबाट अब रणनीतिक स्वायत्तता खोज्ने सक्रिय पात्रका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिका परराष्ट्र सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो । २००७ सालमा नेपाल र भारतले गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि नै नयाँ दिल्लीले नेपाललाई आफ्नो अत्यावश्यक सुरक्षा परिधिको रूपमा हेर्दै आएको छ

नेपालको निकट इतिहास आन्तरिक अस्थिरता र निरन्तरको बाह्य हस्तक्षेपले भरिएको छ । भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई चीनको बढ्दो आर्थिक आकर्षण र अमेरिकाको रणनीतिक सुरक्षा चासोसँग सन्तुलनमा राख्नुमा २००७ सालदेखि नेपाली नीतिनिर्माताहरूका लागि आधारभूत चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

यो सन्तुलन आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणको बोझले गर्दा बिग्रिएको छ । बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रीय हित अनुकूल हुने गरी सत्तापरिवर्तन गराउन बारम्बार प्रभावको उपयोग गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिका परराष्ट्र सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो । २००७ सालमा नेपाल र भारतले गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि नै नयाँ दिल्लीले नेपाललाई आफ्नो अत्यावश्यक सुरक्षा परिधिको रूपमा हेर्दै आएको छ ।

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले हिमालयलाई चीनसँगको सुरक्षाकवचका रूपमा वर्णन गरेर हिमालयबाट दक्षिणमा रहेको नेपाललाई सुरक्षा परिधिका रूपमा लिएका थिए ।

नेपालका शासकहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने प्रयास गर्दा भारतले दबाबमूलक कूटनीति मार्फत प्रतिक्रिया दिने गरेको छ । २०१९ सालमा नेपालले चीनसँग सिधै जोडिने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दै उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप न्यानो बनाएको रिसमा भारतले पहिलो नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारत र चीनबीच सीमायुद्ध सुरु भएपछि उक्त नाकाबन्दी हटाइएको थियो ।

त्यसपछि २०२७ सालमा पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । नेपाल–चीन सीमामा बसिरहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेपालले हटाएपछिको आक्रोशमा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएकी थिइन् । २०२८ सालमा नेपाल र भारतले व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा सहमति गरेपछि नाकाबन्दी हटेको थियो ।

त्यसपछि २०४५ सालमा भारतले पुनः नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनबाट विमानभेदी तोपहरू खरिद गरेको र नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित गर्नका लागि देशलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठप्प पारेको थियो ।

यो बाह्य दबाब २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई बल पुर्याउन सहयोगी बन्यो र यसले अन्ततोगत्वा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो । नेपालको पारवहन निर्भरता भारतको मुख्य हतियार रहँदै आएको छ र त्यसलाई नयाँ दिल्लीले काठमाडौं आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र रहोस् भन्नका लागि उपयोग गर्दै आएको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भएपछि पनि भारतको हस्तक्षेप जारी रह्यो । माओवादी विद्रोहको समयमा भारतले सुरुमा ‘आतंकवादी’ खतराविरुद्ध नेपाललाई समर्थन गरे पनि माओवादीका वरिष्ठ नेताहरूलाई आफ्नो भूमिमा शरण दिएको थियो ।

२०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएपछि भारतले नेपाललाई छुट मूल्यमा दिँदै आएको हातहतियारको बिक्री बन्द गरिदियो । भन्नलाई त राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुईवटा स्तम्भलाई भत्काएकाले यो कदम चालिएको भारतको भनाइ थियो । तर, सक्रिय राजतन्त्रभन्दा अव्यवस्थित लोकतन्त्रमा खेल्न सजिलो हुने महसुस गर्दै भारतले मूलधारका राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौताको वातावरण बनाइदियो ।

यस हस्तक्षेपले अन्ततोगत्वा राजतन्त्रको अन्त्य गरायो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त गर्यो । प्रसिद्ध भारतीय विश्लेषक एसडी मुनीले भारतको संलग्नता नेपालको स्थिरताका लागि आवश्यक थियो भनेर तर्क गरे पनि नेपाली दृष्टिकोणबाट यो सार्वभौम मामिलाको सूक्ष्म व्यवस्थापन थियो ।

यस्तो निरन्तर हस्तक्षेपले नेपाली जनतामा भारतप्रति गहिरो असन्तुष्टि पैदा गरिदियो । त्यसले गर्दा सिर्जना भएको राजनीतिक रिक्ततालाई चीनले भर्ने मौका पायो ।

भारतीय प्रभावको समानान्तर रूपमा नेपालमा अमेरिकी चासो विशुद्ध विकास सहायताबाट रणनीतिक सुरक्षा केन्द्रित बनेको छ । शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाले तिब्बतमा चिनियाँ गतिविधिहरू निगरानी गर्न र खम्पा विद्रोहीमार्फत तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउन नेपाललाई लोन्चिङ प्याडका रूपमा रूपमा उपयोग गरेको थियो ।

सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अमेरिकाले माओवादी विरुद्ध लड्न नेपाललाई सैन्य सहायता उल्लेख्य रूपमा बढायो र यसलाई विश्वव्यापी आतंकवाद विरुद्धको युद्धको रूपमा हेर्न थाल्यो । तर, पछिल्लो दशकमा वाशिङटनको चासो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतितर्फ मोडिएको छ ।

अमेरिकाले अहिले नेपाललाई दक्षिण एसियामा चिनियाँ विस्तारवादलाई रोक्ने प्रयासमा एक महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा हेर्छ । यो परिवर्तन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामार्फत औपचारिक रूपमा प्रकट भयो र त्यो भूराजनीतिक तनावको केन्द्र बन्यो । चीनका अधिकारीहरूले एमसीसीका बारेमा गरेको नकारात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले मन पराएन ।

अमेरिकी चासो अब नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरतामा मात्र सीमित छैन । नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको परिधीय सहयोगीका रूपमा राखेको अमेरिकाले काठमाडौं बेइजिङको प्रभावमा नजाओस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ ।

२०६३ पछि र विशेषगरी २०७२ को संविधान जारी भएपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आयो । भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ सालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चीनतर्फ ढल्कियो ।

पहिलोपटक नेपालले २०७३ सालमा चीनसँग ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेर भारतमाथिको पूर्ण निर्भरता तोड्ने प्रयास गर्यो । यो ऐतिहासिक मोड थियो । यस सन्धिले नेपाललाई चिनियाँ समुद्री र जमिनका बन्दरगाहहरूमा पहुँच दियो र भारतको पारवहन एकाधिकारलाई रूपमा अन्त्य गर्यो । तर, त्यसबाट नेपालले खासै लाभ लिन सकेको छैन ।

त्यसपछि सन् २०७४ सालमा नेपाल आधिकारिक रूपमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सदस्य बन्यो ।

यी कदमहरू आर्थिक निर्णयहरू मात्र नभई नेपाल अब भारतको ब्याकयार्ड मात्र बनेर बस्न तयार छैन भन्ने रणनीतिक संकेतहरू थिए ।
तर, यसलाई चीनले नेपालमा खेल्न पाइने अवसरका रूपमा लियो ।

२०७४ सालमा चीनकै पहलमा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो ।

त्यसपछि पार्टी एकता भएर शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । उक्त सरकारले काठमाडौंमा सी चिनपिङ विचारधारा सम्बन्धी गोष्ठी चलायो । तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीले नेपाली पत्रिकामा छापिएको सामग्रीका विषयमा सम्पादकको आलोचना गर्नेदेखि चीनले नेपालको भूमिमा अतिक्रमण गरेको कुरा झिक्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई कडा पत्र पठाएर थर्काउने सम्मका काम गरे ।

शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा चीनका राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा उनले नेपाल र चीनको सम्बन्ध स्तरोन्नति भएर रणनीतिक सहकार्यमा उक्लिएको उद्घोष गरे ।

चीनतर्फ नेपालको यस झुकावलाई नयाँ दिल्ली र वाशिङटनमा तीव्र असन्तुष्टि ल्यायो । भारतले बीआरआई परियोजनाहरूका साथै नेपाल र चीनबीचको झाँगिदै गएको सैन्य सहकार्यलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष खतराको रूपमा लियो ।

अर्कोतर्फ, चिनियाँ ऋण जालको कूटनीतिले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनेछ भन्दै अमेरिका चिन्तित भयो । यो असन्तुष्टि बढ्दो कूटनीतिक दबाब र भाष्य मार्फत व्यक्त भयो ।

एमसीसी विवाद अमेरिका र चीनबीचको भाष्य द्वन्द्वको मुख्य केन्द्र बन्यो । अमेरिकाले ५०० मिलियन डलरको अनुदान सडक पूर्वाधार तथा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि मात्र भएको दाबी गरे पनि नेपालमा रहेको चीन निकट कम्युनिस्ट समूहहरू र राष्ट्रवादीहरूले यसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको पूर्वसंकेत भएको तर्क गरे ।
अन्ततोगत्वा २०७९ सालमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद्ले एमसीसीको अनुमोदन गर्यो । यसले कुनै पनि पक्षलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट तुल्याउन सकेन र नेपालमा व्याप्त गहिरो ध्रुवीकरणलाई उजागर गर्यो ।

२०८२ सालको मध्यसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुग्यो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि जेनजी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शन भयो ।

जेनजी प्रदर्शनहरू सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरुद्ध मात्र नभई परम्परागत विचारधारात्मक राजनीतिको साटो पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मागले चिनिएका थिए ।

रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको नेपाललाई छिमेकीहरूबीचको जीवन्त पुल (भाइब्रेन्ट ब्रिज) बनाउने अवधारणाले व्यावहारिक बाटोको प्रस्ताव गर्छ । यस दृष्टिकोणलाई साकार पार्न सुरक्षाकेन्द्रित मानसिकताबाट अर्थतन्त्रकेन्द्रित मनोवृत्तितर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ

अमेरिकी युवा परिषद् (यूएस युथ काउन्सिल) र अन्य पश्चिमा अनुदान प्राप्त नेतृत्व कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जेनजी आन्दोलनको प्रमुख भूमिकामा थिए ।

नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसीले चीनविरोधी युवा जमात प्रशिक्षित गराउनका लागि फन्ड दिएर कार्यक्रमहरू चलाएको कुरा बाहिरियो । त्यस्तै नेपालको राजनीतिमा पुरानो पुस्ताको हैकमलाई तोड्दै युवा पुस्ताको हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको र जेनजी विद्रोहको अग्रपंक्तिमा उनीहरू उभिएको पाइयो ।

जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे पनि अमेरिकी प्रोजेक्टमा जोडिएका युवा नेताहरूको उपस्थितिका कारण अमेरिकाले चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न नयाँ पुस्ताका सहयोगीहरू तयार पारिरहेको आरोपहरूलाई बल दियो । यो स्थिति अन्य देशहरूमा देखिएका कलर रिभोल्युशनसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्थ्यो । यस्तो क्रान्तिमा वास्तविक आन्तरिक गुनासाहरूलाई राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गर्न बाह्य शक्तिले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

ऐतिहासिक हस्तक्षेप र समसामयिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको यस पृष्ठभूमिमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको बल सहित बन्ने नयाँ सरकारले सुसंगत परराष्ट्रनीति बनाउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन) ले गर्ने भन्दै चुनावमा होमिएर दुईतिहाइ मत पाएपछि बालेनको नेतृत्वमा सरकारले रणनीतिक स्वायत्तताको दाबीलाई स्थापित गर्नुपर्छ । नेपाल कुनै पनि शक्तिको स्याटेलाइट वा सुरक्षा साझेदार बन्ने जोखिम मोल्न सक्दैन । शीतयुद्धको अवशेष भनी खारेज गरिने असंलग्नताको नीति आणविक हतियारले सुसम्पन्न राज्यहरूको बीचमा रहेको नेपाल जस्तो सानो राज्यका लागि सान्दर्भिक नै छ ।

तर, समदूरीको सिद्धान्त बोक्ने निष्क्रिय असंलग्नता नभई समान निकटताको सक्रिय असंलग्नतालाई अंगीकार गर्नुपर्छ । नेपालले कुनै पनि पक्ष रोज्न बाध्य हुनुभन्दा आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै शक्तिहरूसँग संलग्न हुनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा भारत र अमेरिकाप्रतिको नकारात्मक भाष्यलाई कम्युनिस्ट र राजावादीहरूले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान बनाएर निम्त्याएको विपत्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले मत्थर गराउनुपर्छ ।

रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको नेपाललाई छिमेकीहरूबीचको जीवन्त पुल (भाइब्रेन्ट ब्रिज) बनाउने अवधारणाले व्यावहारिक बाटोको प्रस्ताव गर्छ । यस दृष्टिकोणलाई साकार पार्न सुरक्षाकेन्द्रित मानसिकताबाट अर्थतन्त्रकेन्द्रित मनोवृत्तितर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

पुल बन्नका लागि नेपालले भारत र चीनका विशाल बजारहरूलाई जोड्ने सडक र रेल मात्र नभई डिजिटल र ऊर्जा करिडोरहरू पनि विकास गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकी प्रविधिको सहयोगमा उत्पादित नेपाली जलविद्युत् भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्नु पुल अवधारणाको वास्तविक सफलता हुनेछ ।

यसका लागि ट्रान्स–हिमालयन मल्टीडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क आवश्यक छ । यो पारदर्शी र समावेशी हुनु जरुरी छ र यसले ऋणको जोखिमबाट बच्दै दुवै छिमेकीका शक्तिहरूलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । जीवन्त पुलको हैसियत प्राप्त गर्न नयाँ सरकारले आफ्नो कूटनीतिलाई प्रोफेशनल बनाउनुपर्छ ।

२०४७ सालदेखि राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक पुरस्कारको रूपमा हेरिँदै आएको छ । यसले विश्व मञ्चमा नेपालको आवाजलाई कमजोर बनाएको छ । बीआरआई, एमसीसी र भारतसँग गरेको सन् १९५० को सन्धिको परिमार्जन जस्ता जटिल विषयहरूमा वार्ता गर्न योग्य कूटनीतिक जनशक्ति आवश्यक छ ।

यसबाहेक, नेपालले आफ्नो सांस्कृतिक र सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) को उपयोग गर्नुपर्छ । बुद्धको जन्मस्थल र प्राकृतिक जडीबुटी तथा अत्याधुनिक डेटा सेन्टरका लागि अपरिहार्य चिसो मौसम भएको अद्वितीय हिमाली सम्पदाको धनी भएकाले नेपालले आफूलाई विश्व शान्ति, वातावरण अनुसन्धान तथा प्रविधि गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई बफर राज्यको थोपरिएको पहिचानबाट माथि उठेर विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउनेछ ।

नेपाल चीनसँग नजिकिएकोमा भारत र अमेरिकाको असन्तुष्टि तथा नेपालमा पश्चिमा प्रभाव बढेर तिब्बती पृथक्तावादीहरूको हौसला वृद्धि भएको चीनको शंकालाई पारदर्शिताबाट मात्र घटाउन सकिन्छ ।

एसपीपी सुरक्षा सहकार्य र विपत प्रतिकार्यमा केन्द्रित कार्यक्रम भएकाले त्यसमा जोडिन खासै आपत्ति हुँदैन । तर, सोफा सम्झौताले अमेरिकी सैनिकहरूलाई नेपालमा आतिथ्य गर्नुपर्ने र पूर्णतः सुरक्षामा केन्द्रित हुने भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ

काठमाडौंले नयाँ दिल्लीलाई चीनसँगको पारवहन सन्धि भारतविरोधी होइन भनी स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसैगरी अमेरिकासँगको सहकार्य कुनै पनि घेराबन्दी रणनीतिको हिस्सा होइन भनी बेइजिङलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। अमेरिका र भारत दुवैलाई नेपालमा दलाई लामाको गतिविधि गर्दा हुने क्षतिका विषयमा बुझाउन सक्नुपर्छ ।

एउटा शक्तिलाई अर्को विरुद्ध प्रयोग गरिरहनु अल्पकालीन रणनीति मात्र हो जसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउँछ । नेपालमा विगतका सरकारले भारतविरुद्ध चीन कार्ड खेलेर देशलाई घाटा लगाएका थिए ।

त्यसको साटो अब काठमाडौंले भारत, चीन र नेपाल मिलेर काम गर्ने त्रिपक्षीय सहयोग संरचनाको वकालत गर्नुपर्छ । भारत र चीनबीच सम्बन्धमा सुधार आएकाले यस्तो त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि भावभूमि तयार भएको छ । हिमालयको पारिस्थितिक संरक्षण वा विपद् व्यवस्थापनमा यस्तो सहकार्य उचित हुन्छ ।

यस्तो त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम गरेमा नेपाललाई बाह्य गुप्तचर निकायहरू र प्रोक्सी युद्धको खेलमैदान बन्नबाट पनि जोगाउनेछ ।

नयाँ सरकारको परराष्ट्रनीति संविधानमा उल्लेख भएको पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ तर त्यसलाई २१औं शताब्दीको बहुध्रुवीय विश्व अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

भूगोल, संस्कृति र खुला सिमानाका कारण भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार रहिरहनेछ । तर, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनले सुझाव दिएअनुसार सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गरी यस सम्बन्धलाई आधुनिक सार्वभौम यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्छ । ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नका लागि भारतलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

भारतसँग आर्थिक साझेदारीमा अबको सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपालाई प्रभावशाली बहुमत ल्याएकोमा बधाई दिँदा त्यसको जवाफमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतसँग विकास कूटनीति (डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी) मार्फत सम्बन्ध सुदृढ बनाउने कुरा गरे । त्यो अर्थतन्त्रमा आधारित सम्बन्धलाई अघि बढाउने चाहना हो ।

नेपालको आन्तरिक स्थिरताले परराष्ट्रनीतिलाई बलियो बनाउँछ । करिब दुईतिहाइ बहुमत सहितको सरकारले पाँच वर्षका लागि स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ । यसलाई परराष्ट्रनीतिको जीवन्तताका लागि उपयोग गर्नुपर्छ

चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने पूर्वाधार र व्यापारमा गहिरो बनाउनका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । अमेरिकासँगको साझेदारी प्रविधि हस्तान्तरण, एआई र जलवायुमा केन्द्रित भएको राम्रो हुन्छ । अमेरिकी सहायताले नेपालको असंलग्न अडानलाई कमजोर नपार्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) र स्टेटस अफ फोर्सेस एग्रीमेन्ट (सोफा) मा जोडिनका लागि नेपाललाई फकाइरहेको छ ।

एसपीपी सुरक्षा सहकार्य र विपत प्रतिकार्यमा केन्द्रित कार्यक्रम भएकाले त्यसमा जोडिन खासै आपत्ति हुँदैन । तर, सोफा सम्झौताले अमेरिकी सैनिकहरूलाई नेपालमा आतिथ्य गर्नुपर्ने र पूर्णतः सुरक्षामा केन्द्रित हुने भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ । अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूका विरुद्ध उपयोग नगरिने सुनिश्चितता गर्नु नयाँ सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

गत भदौको जेनजी प्रदर्शनले आत्मनिर्भर र मर्यादित नयाँ नेपालको चाहनालाई संकेत गरेको छ । परराष्ट्रनीति काठमाडौंका टाठाबाठाहरूको मात्र विषय नभई विश्वसँग जोडिएको राष्ट्रवादी युवा पुस्ताको आकांक्षाको प्रतिबिम्ब पनि हो ।

युवाहरूमा देखिएको यूएसवाईसी जस्ता समूहहरूको प्रभावलाई अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्यहरूसँगको गठबन्धनभन्दा पनि सुशासन र विश्वस्तरका संस्थाहरूको मागका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सरकारले युवा ऊर्जालाई आन्तरिक शक्ति निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि कमजोर र विभाजित राष्ट्र सधैं बाह्य हस्तक्षेपको सजिलो निशाना बन्ने गर्छ ।

नेपालको परराष्ट्रनीति क्षेत्रीय प्रभुत्वको छायाँबाट बाहिर निस्कने र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा स्थिर आधार खोज्ने संघर्षमा केन्द्रित छ ।

नेपालको आन्तरिक स्थिरताले परराष्ट्रनीतिलाई बलियो बनाउँछ । करिब दुईतिहाइ बहुमत सहितको सरकारले पाँच वर्षका लागि स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ । यसलाई परराष्ट्रनीतिको जीवन्तताका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।

सक्रिय असंलग्नताको नीति अवलम्बन गरेर तथा जीवन्त पुलको मोडल पछ्याएर नेपालले आफ्नो भौगोलिक चुनौतीलाई रणनीतिक लाभमा बदल्न सक्छ । यसका लागि अनुचित बाह्य दबाबलाई थेग्न सक्ने साहसी र विश्वव्यापी व्यापारको आधार तयार पार्न सक्ने बुद्धिमान सरकार चाहिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले त्यो बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्छ ।