दुईतिहाइको रास्वपा सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्र आशावादी, कस्तो लिन्छ आर्थिक नीति ?

काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकाे मतपरिणाम करिब सिकएको छ । यो चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ । समानुपातिक तर्फको मतपरिणामको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ । आयोगको घोषणापछि चैत दोस्रो साता भित्रमै रास्वापाको सरकार बन्ने छ ।

रास्वापाले सरकार बनाउने भएपछि अब बन्ने सरकार ५ वर्षलाई स्थिर हुने र अर्थ नीति दीर्घकालीन बनाएर आर्थिक विकासकाे ढोका खुल्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । अबको सरकारले लिने आर्थिक नीति र रास्वपाको घोषणापत्रको आर्थिक पक्षको बारेमा पनि बहस हुन थालेको छ । यसैबीच मुलुकको आगामी आर्थिक दिशाबारे व्यापक चासो बढेको छ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणासहित निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले अबको दुइ साताभित्रै सरकार बनाउँछ ।

रास्वपाले आफ्नो ‘नागरिक करारपत्र’ र ‘वाचापत्र’ मार्फत सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने र मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। न्यून प्रतिव्यक्ति आय रहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने लक्ष्य रास्वपाको छ।

यसका लागि वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर (स्थिर मूल्यमा) हासिल गर्दै आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३,००० डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) पुर्‍याउने नीति लिइने छ।

रास्वपाको नीतिमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख छ। आधुनिक बैंकिङसहित वित्तीय सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने, सहकारी र लघुवित्तलाई सख्त नियमन गर्ने तथा मिटरब्याज शोषणको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता नागरिक करारपत्रमा गरिएको छ।

प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरपर्दो ऊर्जा ग्रिड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार गर्ने रास्वपाको योजना छ। जसअन्तर्गत १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र १० वटा राष्ट्रिय महत्त्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने नीति लिने उल्लेख छ ।

रास्वपाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, ‘सार्वभौम डायस्पोरा फण्ड’को कार्यान्वयन र सुरक्षित लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने वाचा गरिएको छ।

सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष भेट्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै ‘लाइन होइन, अनलाइन’ बाट सेवा प्रवाह गर्ने डिजिटल सुशासनको मार्गचित्र रास्वपाले कोरेको छ। एकीकृत डेटाबेस निर्माण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत तथ्याङ्कमा आधारित सेवा प्रवाह गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

रास्वपाले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्ने नीति लिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत एकाइ निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको छ। यसका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ। सञ्चालकहरूलाई थुनेर मात्र नभई, उनीहरूसँग स्रोत र योजना भए ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो खोल्दै ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने नीति सरकारले लिने देखिन्छ।

रास्वपाले शक्तिशाली सरकार बनाउँदै गर्दा मुलुकको आर्थिक ढुकुटी भने कमजोर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन-२०२६’ अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि लगानीको वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह सुस्त छ। बैंकहरूमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। सरकारको खर्च ८ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ, जसले गर्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ।