देशलाई असफल हुनबाट जोगाउन रास्वपाले गर्नुपर्ने पहल

सन् २०२५ कोे नोबेल पुरस्कार तीनजना अमेरिकी अर्थशास्त्रीलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ । ती अर्थशास्त्री हुन्: डारेन एसीमग्लु , साइमन जोन्सन र जेम्स रबिन्सन ।

उनीहरूले देशको समग्र विकासमा सरकारी संस्थाहरूको (इन्टिच्युसन) योगदान कसरी उच्च हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर धेरै अनुसन्धान गरेका थिए । सन् २०१० मा संयुक्त रूपमा एक अनुसन्धानमूलक लेख ‘द रोल अफ इन्सटिच्युशन इन ग्रोथ एण्ड डेभलपमेन्ट’ र सन् २०१२ मा लेखिएको पुस्तक  ‘ह्वाई नेशन्स फेल ?’ एसिमग्लुको समूहले प्रकाशित गरेको थियो । त्यो निकै चर्चित भयो ।

धेरैले यिनलाई पढे, मनन गरे । यस हिसावले यिनीहरू नोबेल पुरस्कारका भागिदार पहिले नै थिए भन्नेहरू पनि छन् तर ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय भयो।

उनीहरूले कुनै पनि राष्ट्र विकसित हुनु र नहुनुका पछाडि त्यस राष्ट्रले आफ्नो देशमा कस्ता संस्थाहरूको विकास गर्यो र कसरी गर्यो भन्ने कुराको ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार, आथिक वृद्धिलाई तीव्रता दिनको निम्ति उत्पादनका साधनहरूको पर्याप्तता, संस्कृति, जनसंख्या, भूगोल आदि आवश्यक हुन्छन् ।

तर, यी सम्पूर्ण तत्त्वहरूलाई सदुपयोग गर्नका निम्ति उपयुक्त इन्टिच्युशनहरूको विकास अनिवार्य हुन्छ । अर्थात्, आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति सम्पूर्ण साधन र स्रोतहरू विद्यमान भएर पनि उचित इन्टिच्युशनहरूको विकास भएको छैन भने त्यो देश पछि पर्न जान्छ ।

समयानुकूल संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्दै गएपछि तिनैमार्फत स्रोत र साधनहरूको व्यवस्थापन हुँदै देशले विकासको गतिमा तीव्रता दिन सक्छ । अतः देशको विकास स्वतः हुने कुरा होइन । यो उचित इन्टिच्युशनहरूको निर्माण र व्यवस्थापनबाट हुने एक सुझबुझ र योजनाबद्ध तयारीको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । यस प्रकारको इन्टिच्युशनहरूको विकासबाट जनतामा राज्यप्रति विश्वास जागृत हुन्छ । काम गर्ने ऊर्जा जागृत हुन्छ । र देशमा आर्थिक विकासको गति तीव्र हुन जान्छ ।

नेपालमा संगठित पार्टी कार्यकर्ताहरूको संख्या हेर्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तीन ठूला राजनीतिक दलहरूका संगठित कार्यकर्ताहरूको संख्या करिब २५ लाख पुगेको ती दलहरूको तथ्यांकले बताउँछ । सबभन्दा ठूलो संख्यामा सदस्यहरू रहेको दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरू रहेको दल नेकपा (एमाले) र तेस्रो ठूलो ठूलो संख्यमा कार्यकर्ताहरू रहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको बताइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार, नेपाली कांग्रेसको सदस्य संख्या ८ लाख ७० हजार,  नेकपाको सदस्य संख्या ८ लाख ५५ हजार र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कुल सक्रिय सदस्य संख्या ७ लाख ५० हजार रहेको खबर मिडियामा आएको छ । यसको पुष्टि  सम्बन्धित पार्टीहरूको आधिकारिक तथ्यांकहरूबाट पनि हुने नै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठित सदस्य संख्या अझै खुलेको छैन ।

यस संख्याको अर्थराजनीतिक प्रभाव मुलुकमा कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूका संगठित सदस्यहरूको संख्याको उपादेयतालाई राष्ट्रको सापेक्षतामा हेरिनुपर्दछ । मुलुक विदेशीको कब्जामा छ वा सिमानामा युद्ध चलेको छ वा मुलुकमा तानाशाही शासन विद्यमान छ वा मुलुकमा व्यापक पुर्ननिर्माणका कामहरू चलिरहेका छन् र अझ धेरै वर्षसम्म यसो गर्नु आवश्यक छ वा त्यस्तै अन्य विपत्तिहरू आइलागेको छ भने युवा जनशक्ति वा आफ्नो पार्टीको आदेशमा मैदानमा उत्रने लाखौं कार्यकर्ताहरू आवश्यक पर्न सक्छ ।

चीनमा माओले जापान लगायत विश्वका ११ मुलुकले कब्जा गरेको विशाल चीनलाई स्वतन्त्र गराउन लाखौं कार्यकर्ताहरू सहभागी गराएर लंग मार्च अभियान चलाए । भारतमा महात्मा गान्धीको अगुवाइमा अंग्रेज लखेट्ने अभियानमा ठूलो पैमानामा यस्तो संगठित संख्या आवश्यक पर्यो ।

नेपालमा पनि २००७ साल, २०४६ साल र २०५२ देखि २०६३ सालसम्म राजनीतिक अभियानमा (शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र) संगठित सदस्य परिचालनबाटै शुरु गरिएको थियो । २०७२ सालको भूकम्प वा त्यसपछिका प्राकृतिक प्रकोपहरूमा सुरक्षाफौज र संगठित कार्यकर्ताहरूबाट राहत तथा पुनर्निर्माण अभियान अगाडी बढाइयो ।

यसप्रकार राष्ट्रको सापेक्षतामा संगठित सदस्य वा संगठित युवा आवश्यक पर्दछ । राष्ट्र एउटा स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढिरहेको बेलामा सम्पूर्ण नागरिक आर्थिक गतिविधिमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो समयमा गैर–उत्पादनमूलक गतिविधिमा वा निष्क्रिय रूपमा यति ठूलो संगठित शक्ति राखिराख्दा त्यो शक्ति विध्वंसमा लाग्न पनि सक्छ ।

जनशक्ति (इनर्जी) त परिवर्तन र रूपान्तरणको साधन हो तर इनर्जीको कुनै विवेक हुँदैन । विवेकशील नेतृत्वले सही ठाउँमा लगायो भने त्यसले निर्माण गर्दछ अन्यथा ध्वंसतिर लाग्न पनि सक्छ ।  आगो, पानी, वायु जस्ता प्राकृतिक शक्तिहरूमा विवेक हुन्छ ? यी शक्तिहरूले गरिबलाई केहि नगर्ने अत्याचारीहरूलाई मात्र नाश गर्ने भन्ने हुँदैन । हतियारले आफैं मानिसहरूलाई छानीछानी गोली हान्दैन । हतियार चलाउनेको विवेकमा बन्दुकको उपादेयता देखापर्दछ ।

हतियारको सही व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ । जसरी हतियारवालाको हतियार हुनुको उन्माद कुनै बेला पोखिएर सर्वनाश निम्त्याउँछ, त्यसैगरी यस जनशक्तिको उन्मादले राष्ट्रमा विनाश पनि ल्याउन सक्छ । हामी हुटु र तुत्सी जातिको आपसी द्वन्द्वका कारण  रुवान्डाले महासंकट बेहोरिराखेको हामीलाई हेक्का छँदैछ । एउटै भाषा, धर्म र परम्परामा हुर्केर पनि त्यहाँ महावितण्डा चलिराखेको छ ।

जहाँसम्म नेपाली राजनीतिक दलहरूको कुरा छ, उनीहरूले पालेका संगठित शक्तिले बिस्तारै राष्ट्रमा मुठभेड निम्त्याउने काम गर्न सक्नेतर्फ विवेकी नेतृत्व चलाख हुनुपर्दछ । हिटलरले गरेको त्यही हो । एउटा व्यक्तिको सनकले विश्वले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । यस शक्तिको आडमा राजनीतिक दलहरू पनि तानाशाह बन्दै जान सक्छन् ।

निर्वाचन प्रक्रियाबाट आए पनि अत्यधिक शक्तिको उन्मादबाट शेख हसिना जस्तो अटेरी शासक बन्ने मार्ग तय हुन पनि सक्छ । यस्ता संगठित सदस्यहरूबाट विवेक प्रयोग नहुने कारण प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमाथि पनि खतरा हुन सक्छ । यसबाट देश गृहयुद्धमा होमिन सक्छ । यसरी देशमा आर्थिक गतिविधिको वातावरण विथोलिन पुग्दछ ।

सम्बन्धित दलहरूभित्र शक्ति आर्जन गर्न समेत यो शक्ति दुरुपयोग हुँदै आएको हामी देखिराखेका छौं । दलका नेताहरू कबिला नेता वा युद्ध सरदार बनाउने काममा पनि यस शक्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र एउटा देखाउने नारा जस्तो बनाउने पनि यो शक्तिले नै हो । अतः पार्टीहरू फुटाउने, बुथ कब्जा गर्ने, आर्थिक अराजकता फैलाउने र जनतामा आतंकको वातावरण बनाउने यस शक्तिको ठूलो भूमिका रहेको हामीले भोग्दै आयौं ।

जे गरे पनि तपाईं महान् भनेर नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने र व्यापक अवसरको खोजीमा भौंतारिइरहने यस शक्तिको परिचय हो । यिनीहरूलाई पाल्न राजनीतिक दलहरूले गर्ने गैरकानूनी कामहरू पनि राष्ट्र सिध्याउने कारक हुन सक्छ । हामी देखिराखेका छौं त, फरक फरक सरकारहरूले आफ्ना पालामा गरेका गैरकानूनी र राष्ट्रघाती निर्णयमा समेत यस शक्तिले आँखा चिम्लेर समर्थन गरिदिन्छ ।

यसैले गर्दा पार्टीभित्र र देशमा गणतन्त्र संकटमा परिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा यो शक्ति निकै बदनाम पनि भएको छ जसलाई हनुमान नाम दिइएको छ । तर, हनुमान यस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्दा स्वयं हनुमानजी र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामको समेत अपमान हुन जान्छ । बरू झोले भन्ने शब्दलाई ठीकै मान्न सकिएला ।

अब के गर्ने त ? राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति नयाँ पुस्ताले निःस्वार्थ पहल गर्नुपर्दछ । देश या दल रोज्नुपर्ने समय आएको छ । ह्वाई नेशन्स फेल भन्ने पुस्तकमा उल्लेख भएजस्तै देशलाई समाप्त पार्ने यात्रालाई अब रोकिनुपर्दछ । आफ्ना दलहरूलाई क्याडर बेस्ड पार्टीबाट मास बेस्ड पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ । आफ्ना संगठित सदस्यहरूलाई अहिलेसम्म गरेको योगदानको कदर गर्ने कार्य योजना निर्माण गरी कुनै आयआर्जनका कामतर्फ स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ । पार्टीलाई विज्ञताको आधारमा, दृष्टिकोणको आधारमा र योजनाको आधारमा अगाडि बढाउने परम्परा शुरु गरिनुपर्दछ । मसल पावर र क्याडरको आधारमा निरंकुशतातर्फ देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विचारकै कारण नयाँ पुस्तामा देशप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको र साधन तथा स्रोतको अकुशल वितरणबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै शिथिल हुँदै जाने कुरा विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट पत्ता लागेको छ ।

जति बढी प्रजातन्त्र (गणतन्त्र), त्यति बढी आर्थिक विकास र जति बढी प्रजातन्त्र त्यति बढी सुन्दर संस्थागत संरचनाहरू र जति बढी उन्नत संस्थागत संरचनाहरू त्यति तीव्र स्थिर आर्थिक विकास विश्वव्यापी रूपमा नै पुष्टि भएको तथ्य हो ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूमा संगठित सदस्य ठूलो हुनुको डकारले देशमा  अनिष्ट निम्त्याउन सक्छ । दलहरू निष्ठा र नीतिको आधारमा मतार्जन गर्ने मास बेस्ड पार्टी हुनु राम्रो हो । देशमा झाँगिदै गएको गुण्डाराज, इन्टिच्युशनहरूमा गरिएको चरम दलीयकरण, वित्तीय अराजकता, दण्डहीनता र बिचौलिया राजको अन्त्य नभई टालटुले कुराले केही हुनै सक्दैन ।

जब देशमा अस्थिरता बढ्छ, आर्थिक रूपले देश कमजोर हुन्छ, युवाहरू पलायन हुँदै जान्छन्, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुन पुग्दछ । देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुनु भनेको देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा कमजोर हुनु हो । पुराना दलहरूको गलत सोच र गतिविधि कायम रहँदा भने देशमा अकल्पनीय समस्या आउन सक्थ्यो ।

लगानीको वातावरण लगभग न्यून रहनु र देश अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुशासन सूचकमा ग्रे लिस्टमा पर्नुबाट अब देश कता जाने हो भन्ने अन्योलका बीच यस निर्वाचन परिणाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाएको अभूतपूर्व सफलताले आम नागरिकमा अन्यन्त ठूलो आशा जगाएको छ । अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगभग दुईतिहाइ मतका साथ सरकार बनाउँदै गर्दा पुराना दलहरूबाट भएका गलत अभ्यासहरूलाई निषेध गर्दै देशमा एकदम वैज्ञानिक प्रणालीका इन्स्टिच्युटहरूको विकास गरेर तिनमा इमान्दारिताको प्राण भर्नुपर्दछ ।

सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको शासकीय मूलमन्त्र सहितको सरकारी शैलीबाट मात्रै राष्ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । अनि मात्र सरकारले जनतासँग वाचा गरेका कामहरू निश्चित समयमा पूरा गर्न सकिन्छ । अब छिट्टै बन्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना । नेपालको जय होस् !

(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा अर्थशास्त्रअन्तर्गत संस्थागत सुशासन विषयमा विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् ।)