निर्वाचनपछिको सम्भावित परिदृश्य र अबको नेपाल

हाम्रो देशमा फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम २०४६ को प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलन, २०६२/६३ को गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन जस्तै भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्थापनाको मागसँगै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि भएको यही भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमको कारणले यो मध्यावधि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

जेनजी आन्दोलनका कारणले नेपालको इतिहासमा बहालवाला प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चढेर भागेको मात्र होइन, करिब २ वर्ष बाँकी अवधि छँदै संसद विघटन भएर र अन्तरिम सरकारको निर्माणसँगै तोकिएको यो निर्वाचन वि.सं. २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि वि.सं. २०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचन भन्दा फरक छ । आज चुनाव प्रचारप्रसारको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा पनि निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने आशङ्काका बीचमा हुन लागेको यो निर्वाचनको सम्भावित परिणाम र त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ ।

२०४७ सालपछिका ३ संसदीय निर्वाचन

नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा संसदको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसको संसदमा ५३.६५ प्रतिशत अर्थात् (११० सिट) र कम्युनिस्टहरूको ४० प्रतिशत अर्थात् (८२ सिट) थियो भने राप्रपाको करिब २ प्रतिशत अर्थात् (४ सिट) र सद्भावनाको करिब ३ प्रतिशत अर्थात् (९ सिट) थियो ।

जसमा कांग्रेसले जम्मा २७,५२,४५२ अर्थात् ३९.५० प्रतिशत, नेकपा एमालेले २०,४०,१०२ अर्थात् २९.२७ प्रतिशत, राप्रपा चन्दले ४,७८,६०४ अर्थात् ६.८७ प्रतिशत, संयुक्त जनमोर्चाले ३,५१,९०४ अर्थात् ५.०५ प्रतिशत, राप्रपा थापाले ३,९३,४९९ अर्थात् ५.६३ प्रतिशत र सद्भावनाले २,९८,६१० अर्थात् ४.२८ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

वि.सं. २०५१ मा भएको निर्वाचनमा संसदको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसको संसदमा ४०.५ प्रतिशत अर्थात् (८३ सिट) र कम्युनिस्टहरूको करिब ४५ प्रतिशत अर्थात् (९२ सिट) थियो भने राप्रपाको करिब १० प्रतिशत अर्थात् (२० सिट) र सद्भावनाको करिब १.५ प्रतिशत अर्थात् (३ सिट) थियो । जसमा कांग्रेसले जम्मा २५,४५,२८७ अर्थात् ३४.४७ प्रतिशत, नेकपा एमालेले २३,५२,६०१ अर्थात् ३१.८६ प्रतिशत, राप्रपाले १३,६७,१४८ अर्थात् १८.५१ प्रतिशत, संयुक्त जनमोर्चाले १,००,२८५ अर्थात् १.३६ र सद्भावनाले २,६५,८४७ अर्थात् ३.७० प्रतिशत मत पाएका थिए।

त्यसैगरी वि.सं. २०५६ मा भएको निर्वाचनमा संसदको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसको संसदमा ५४ प्रतिशत अर्थात् (१११ सिट) र कम्युनिस्टहरूको करिब ३७.५ प्रतिशत अर्थात् (७७ सिट) थियो भने राप्रपाको करिब ५ प्रतिशत अर्थात् (११ सिट) र सद्भावनाको करिब २ प्रतिशत अर्थात् (५ सिट) थियो । जसमा कांग्रेसले जम्मा ३२,१४,७८६ अर्थात् ३१.१७ प्रतिशत, नेकपा एमालेले २७,३४,५६८ अर्थात् ३१.६१ प्रतिशत, राप्रपाले ९,०२,३२८ अर्थात् १०.४३ प्रतिशत, नेकपा मालेले ५,६७,७६० अर्थात् ६.५६ प्रतिशत, राप्रपा चन्दले २,९५,८१२ अर्थात् ३.४३ प्रतिशत र सद्भावनाले २,७८,४३५ अर्थात् ३.२२ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

२०६२/६३ सालपछिका २ संविधानसभा निर्वाचन

२०६२/६३ को गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनपश्चात्को २०६४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनमा ६०१ को संविधानसभामा नेकपा माओवादीले ३८ प्रतिशत अर्थात् (२२९ सिट), नेकपा एमालेको १७.८५ प्रतिशत अर्थात् (१०८ सिट), नेकपा मालेको १.५ प्रतिशत अर्थात् (९ सिट), नेकपा एकीकृतको ०.८२ प्रतिशत अर्थात् (५ सिट), जनमोर्चाको २ प्रतिशत अर्थात् (१२ सिट), मजदुर किसानको ०.८२ प्रतिशत अर्थात् (५ सिट) र नेकपा युनाइटेडको ०.९९ प्रतिशत अर्थात् (६ सिट) थियो ।

मधेस आन्दोलनबाट उदाएका मधेसी दलहरूमा मधेसी जनअधिकार फोरमले ६,७८,३२७ अर्थात् ४.२८ प्रतिशत मत पाएर संविधानसभामा करिब ९ प्रतिशत अर्थात् (५४ सिट) ल्याएको थियो भने तमलोपाले जम्मा मत ३,३८,९३० अर्थात् ३.१६ प्रतिशत पाएर संविधानसभामा ३.५ प्रतिशत अर्थात् २१ सिट ल्याएको थियो र सद्भावनाले जम्मा मत २,२३,११८ अर्थात् २.०८ प्रतिशत मत पाएर संविधानसभामा करिब २ प्रतिशत अर्थात् १२ सिट पाएको थियो ।

यसरी हेर्दा पहिलो संविधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जम्मा मत ६२,२५,७४९ अर्थात् करिब ५८ प्रतिशत थियो भने ६०१ को संविधानसभामा ३७३ सिट अर्थात् ६२ प्रतिशत उपस्थिति रहेको थियो भने मधेसीले पाएको जम्मा मत १२,४०,४४५ अर्थात् ११.५६ प्रतिशत र ८७ सभासद् पाएर करिब १४.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो ।

पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले पाएको जम्मा मत २२,६९,८८३ अर्थात् २१.१४ प्रतिशत थियो भने संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति संसदमा १९ प्रतिशत अर्थात् (११५ सिट) मात्रै थियो । यसैगरी राप्रपाले पाएको जम्मा मत ५,३०,००७ अर्थात् ४.४३ प्रतिशत थियो भने संविधानसभामा राप्रपाको उपस्थिति करिब २.८ प्रतिशत अर्थात् १७ सिट थियो ।

दोस्रो संविधानसभामा नेकपा माओवादीले १३.२२ प्रतिशत अर्थात् (८० सिट), नेकपा एमालेको करिब २९ प्रतिशत अर्थात् (१७५ सिट), नेकपा मालेको ०.८२ प्रतिशत अर्थात् (५ सिट), नेकपा एकीकृतको ०.५ प्रतिशत अर्थात् (३ सिट), जनमोर्चाको ०.५ प्रतिशत अर्थात् (३ सिट), मजदुर किसानको ०.६६ प्रतिशत अर्थात् (४ सिट) र नेकपा युनाइटेडको ०.८२ प्रतिशत अर्थात् (३ सिट) थियो ।

मधेस आन्दोलनबाट उदाएका मधेसी दलहरूमा मधेसी जनअधिकार फोरमले ५,२३,२८८ अर्थात् ५.५३ प्रतिशत मत पाएर संविधानसभामा करिब ४ प्रतिशत अर्थात् (२५ सिट) ल्याएको थियो भने तमलोपाले जम्मा मत १,८१,१४० अर्थात् १.८ प्रतिशत पाएर संविधानसभामा ११ सिट ल्याएको थियो र सद्भावनाले जम्मा मत २,४४,२३३ अर्थात् २.५८ प्रतिशत मत पाएर संविधानसभामा करिब १.८ प्रतिशत अर्थात् ११ सिट पाएको थियो ।

यसरी हेर्दा दोस्रो संविधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जम्मा मत ४१,५२,७९४ अर्थात् करिब ४४ प्रतिशत थियो भने संविधानसभामा २७३ सिट अर्थात् ४५ प्रतिशत उपस्थिति रहेको थियो भने मधेसीले पाएको जम्मा मत ९,४८,६६१ अर्थात् १० प्रतिशत र ४७ सभासद् पाएर करिब ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो ।

दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले पाएको जम्मा मत २४,१८,३७० अर्थात् २५.५५ प्रतिशत थियो भने संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति संसदमा ३३ प्रतिशत अर्थात् (१९६ सिट) थियो । र राप्रपाले पाएको जम्मा मत ८,९०,९३१ अर्थात् ९.४१ प्रतिशत थियो भने संविधानसभामा राप्रपाको उपस्थिति करिब ६ प्रतिशत अर्थात् ३७ सिट थियो ।

संविधान जारीपछिका २ निर्वाचन

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनमा संसद २७५ मा नेकपा एमालेले १२१ सिट, नेकपा माओवादीले ५३ सिट, जनमोर्चाले १ र नेपाल मजदुर किसानको १ सिट गरी संसदमा कम्युनिस्टहरूको ६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो । समानुपातिकमा कम्युनिस्टले पाएको कुल मत ४६,३६,७५९ थियो अर्थात् ४८.५८ प्रतिशत थियो । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका मधेसी दलहरूले संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पाएको जम्मा मत ९,८७,७८० अर्थात् ८.८१ प्रतिशत र ३३ सभासद् पाएर करिब १२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको जम्मा मत ३१,२८,३८९ अर्थात् ३२.७८ प्रतिशत थियो भने संसदमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति २३ प्रतिशत अर्थात् ६३ सिट मात्रै थियो । यसैगरी राप्रपाले पाएको जम्मा मत २,९३,१४० अर्थात् ३.०७ प्रतिशत थियो भने संसदमा राप्रपाको उपस्थिति करिब २ प्रतिशत अर्थात् ५ सिट थियो ।

संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन २०७९ मा संसद २७५ मा नेकपा एमालेले ७८ सिट, नेकपा माओवादीले ३२ सिट, नेकपा एसले १० सिट र नेपाल मजदुर किसानको १ सिट गरी जम्मा १२१ भएर संसदमा कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधित्व ४४ प्रतिशतमा सीमित भयो । समानुपातिकमा कम्युनिस्टले पाएको कुल मत ४४,७१,९८७ अर्थात् ४२.३५ प्रतिशत थियो । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका मधेसी दलहरूले २०७९ सालमा पाएको जम्मा मत १२,९६,८८८ अर्थात् १०.८१ प्रतिशत र २५ सभासद् पाएर करिब ९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रह्यो ।

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको जम्मा मत २७,१५,२२५ अर्थात् २५.७१ प्रतिशत थियो भने संसदमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति ३२ प्रतिशत अर्थात् ८९ सिट थियो । यसैगरी २०७९ सालमा राप्रपाले पाएको जम्मा मत ५,८८,८४९ अर्थात् ५.५८ प्रतिशत थियो भने संसदमा राप्रपाको उपस्थिति करिब ५ प्रतिशत अर्थात् १४ सिट थियो । संविधान जारी भएपछि भएको दोस्रो निर्वाचन २०७९ को सम्मुखमा जन्मिएको दल रास्वपाले पाएको जम्मा मत ११,३०,३४४ अर्थात् १०.७० प्रतिशत मत पायो भने संसदमा रास्वपाको उपस्थिति करिब ७.५ प्रतिशत अर्थात् २१ सिट थियो ।

निर्वाचनपछिको सम्भावित परिदृश्य र सुनौलो नेपाल

जेनजी आन्दोलनको कारणले संसद विघटन भएर आन्दोलनको रापताप कायमै रहेको यो निर्वाचनमा सबैभन्दा घाटा नेकपा एमालेलाई हुनेछ भने सबैभन्दा फाइदा रास्वपालाई हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । विगतमा २०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धन गरेर भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको ६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेकामा नेकपामा आएको विवादका कारणले दुई–दुई पटक संसद विघटन भयो ।

संसद विघटनसँगै नेकपा विभाजनको असरले कम्युनिस्टहरू कमजोर हुने अवस्थामा कांग्रेस निर्वाचनमा नगएर नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एस र माओवादीसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार मात्रै बनाएर गठबन्धन गरेर लड्ने गल्ती गर्‍यो । फलस्वरूप विदेशी चलखेल भएर अदालतको आदेशबाट सरकार बनेको भनेर एमालेले गरेको प्रचारको उपयुक्त प्रतिवाद नहुँदा २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाको उदयले केही कम्युनिस्टको मत घटाउने काम गरे पनि कांग्रेसको गठबन्धनका कारणले संसदमा कम्युनिस्टको अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व घटेन ।

जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौं मेयरका रूपमा युवामाझ लोकप्रिय व्यक्तित्व बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचन लड्दै गरेको अवस्था र कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएर गगन थापाको अगुवाइमा निर्वाचन लड्दा निर्वाचनअघि कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको घोषणाका कारणहरूले अहिले सबै एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्दैछन् । संविधान जारी भएपछि हरेक पटक गठबन्धन गरेका दलहरूको वास्तविक परीक्षण यो निर्वाचनबाट हुँदैछ ।

यो निर्वाचनपछि संसदको २७५ सिटमा नेकपा एमालेले करिब ४२, माओवादीले करिब २० सिट, नेपाल मजदुर किसानको १ सिट गरी जम्मा ६३ भएर संसदमा कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ भने कुनै पनि मधेसी दलले थ्रेसहोल्ड नकटाउने भएर उनीहरूको प्रतिनिधित्व करिब ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । यो निर्वाचनपछि संसदमा नेपाली कांग्रेसको ३४ प्रतिशत अर्थात् ९३ सिट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ भने राप्रपाको ५ सिट अर्थात् २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । करिब ३ वर्षअघि जन्मिएको दल रास्वपाले संसदमा ८० सिटसहित २९ प्रतिशत मत पाउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

वि.सं. २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछिका करिब २० वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट ‘डोमिनेट पार्लियामेन्ट’ भएको मुलुक भयो । जसको परिणाम संसदमा हुने छलफल, बहस, कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालन, मिडियामा हुने बहस, कर्मचारीको मनस्थिति सबै उद्योगी–व्यवसायी मैत्री भएनन् । गरि खाने वर्गको तेजोबध गरेर आफूलाई महान् बनाउने कम्युनिस्ट आचरण भएका नेताले कर्मचारी, मिडिया र आफ्ना कार्यकर्तालाई उद्योग, व्यवसाय विरोधी प्रशिक्षण दिइरहे । फलस्वरूप नेपाली समाज गरि खाने भन्दा ठगी खानेलाई महान् देख्ने भयो ।

जेनजी आन्दोलनपछि हुन गइरहेको यो निर्वाचनपछि संसदमा कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशतभन्दा कम हुने र दुई–तिहाइ बहुमतसहितको गैर–कम्युनिस्ट सरकार बनेसँगै संसदमा हुने छलफल, बहससँगै कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालन र कर्मचारी परिचालन निजी क्षेत्रमैत्री हुने भएकाले निर्वाचनपछिको नेपाल गरि खाने वर्गका लागि सुनौलो नेपाल हुनेछ ।

(दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समूह – इप्पानका उपसमासचिव हुन् ।)