काठमाडौं । विश्व बजारमा हलचल ल्याउने गरी अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लगाएको विश्वव्यापी भन्सार शुल्कलाई खारेज गरिदिएको छ ।
यो निर्णय अमेरिकाको इतिहासमै कार्यकारीले अपनाएको व्यापार नीतिमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपमध्ये एक मानिएको छ । महिनौंसम्म विश्वका हरेक कुनाबाट अमेरिका भित्रिने सामानमा लगाइएको ‘ब्ल्यांकेट ट्यारिफ’ ट्रम्प प्रशासनको ‘पहिले अमेरिका’ आर्थिक रणनीतिको प्रमुख हतियार थियो । तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गरेको देशको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । ट्रम्पको भन्सार शुल्कका विपक्षमा ६ र पक्षमा तीनजना न्यायाधीशले राय दिएका थिए ।
अदालतको फैसलालगत्तै ट्रम्पले न्यायाधीशहरूमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्दै उनीहरूमा सही काम गर्ने हिम्मत नभएको आरोप लगाए । आफूले सुनाएको निर्णयप्रति उनीहरू लज्जित हुनुपर्ने पनि उनले बताए । त्यतिले नपुगेर उनले तत्कालै सबै मुलुकका आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइने घोषणा गरेका छन् । त्यसलाई बढाएर उनले १५ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । एकातिर, राष्ट्रपतिका समर्थकहरू अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षा र अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई कमजोर बनाएको तर्क गर्छन् । अर्कोतर्फ, अर्थशास्त्रीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदारहरू र उपभोक्ता अधिकारवादी समूहहरूले यसबाट अमेरिकी ग्राहकलाई राहत हुने गरी मूल्यमा गिरावट आउने र विश्वव्यापी सम्बन्ध थप स्थिर हुने आशा गरेका छन् ।
यस कानुनी विवादको चुरो शक्तिको बाँडफाँटमा केन्द्रित थियो । अमेरिकी संविधानको धारा १ को सेक्सन ८ ले विदेशी राष्ट्रहरूसँगको व्यापार नियमन गर्ने र कर तथा भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको छ । विगत एक शताब्दीको कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकी संसद्ले सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐन (ट्रेड एक्सपान्सन एक्ट अफ १९६२) र अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट–आईईपीए) जस्ता विभिन्न कानुनमार्फत यस शक्तिको केही हिस्सा राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वव्यापी भन्सार शुल्क ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ र अमेरिकाको ‘आर्थिक अखण्डता’ जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै संसद्लाई छलेर यी शक्तिहरूको उपयोग गरिरहेका थिए । तर, संसद्ले राष्ट्रपतिलाई दिएका यी शक्तिहरू निरपेक्ष नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । विश्वव्यापी भन्सार शुल्क अमेरिकासँगको विशिष्ट व्यापार सम्बन्धलाई वास्ता नगरी सबै देशहरूमाथि लगाइएको अदालतले ठहर गर्यो ।
विश्वव्यापी भन्सार शुल्कले प्रभावकारी रूपमा अमेरिकाको वरिपरि करको पर्खाल खडा गरेको थियो । अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आयातक राष्ट्र भएकाले यसको प्रभाव जर्मनी र चीनका औद्योगिक केन्द्रदेखि दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख अर्थतन्त्रसम्म महसुस गरिएको थियो
ट्रम्पले लगाएको भन्सार शुल्क विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत जायज ठहर्याउन नसकिने गरी धेरै फराकिलो रहेको अदालतको ठहर थियो । राष्ट्रपतिसँग विशिष्ट व्यापारिक जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने शक्ति भए पनि उनी एक्लैसँग देशको सम्पूर्ण कर र व्यापार संहिताको पुनर्लेखन गर्ने शक्ति नभएको अदालतले निर्णय दियो ।
राष्ट्रपतिले लगाएको भन्सार शुल्क खारेज गरेर अदालतले संसद्को अधिकारलाई पुनः स्थापित गरेको छ । राष्ट्रपति ठूलो आर्थिक नीतिपरिवर्तन चाहन्छन् भने उनले यसलाई कानुनको रूपमा पारित गर्न संसद्को स्वीकृति लिनैपर्छ भनी अदालतले स्पष्ट पारिदिएको छ ।
विश्वव्यापी भन्सार शुल्कले प्रभावकारी रूपमा अमेरिकाको वरिपरि करको पर्खाल खडा गरेको थियो । अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आयातक राष्ट्र भएकाले यसको प्रभाव जर्मनी र चीनका औद्योगिक केन्द्रदेखि दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख अर्थतन्त्रसम्म महसुस गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले विश्व व्यापारमा तत्काल प्रभावहरू पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस फैसलाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव महँगीमा पर्नेछ । भन्सार शुल्क वास्तवमा स्वदेशी आयातकहरूले तिर्ने कर हो जसले पछि त्यो लागत उपभोक्ताहरूमाथि थोपर्छन् । भन्सार शुल्क हटेसँगै इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, लुगाफाटा र खाद्यान्नको मूल्य स्थिर हुने वा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ जसले अमेरिकाका घरपरिवारलाई राहत दिनेछ ।
आपूर्ति शृंखलामा यसले स्थिरता ल्याउनेछ । विश्वव्यापी कम्पनीहरू भन्सार शुल्कबाट बच्नका लागि आफ्ना कारखानाहरू चर्को भन्सार लगाउने मुलुकबाट कम भन्सार लागेका देशतर्फ सार्ने प्रयासमा थिए । सर्वोच्चको यस फैसलाले व्यापारिक क्षेत्रमा पूर्वानुमान गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । अब व्यवसायीहरू कुनै एक कार्यकारी आदेशले अचानक उनीहरूको लागत दोहोरो अंकले बढाउन सक्ने डर बिना नै लगानीको योजना बनाउन सक्छन् ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि युरोपेली संघ, क्यानडा र चीन लगायत धेरै देशहरूले प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्क लगाउने सोच बनाएका थिए । उनीहरूले मदिरा, मोटरसाइकल र भटमास जस्ता अमेरिकी उत्पादनहरूमा कर लगाउने योजना बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यस सम्भावित व्यापार द्वन्द्वलाई प्रभावकारी रूपमा रोकिदिएको छ । यसले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्याउन सक्ने पूर्णस्तरको व्यापार युद्धलाई टारेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले यस फैसलाप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथिको खतरा भनेका छन् । त्यसोभए ट्रम्पले भन्सार शुल्कलाई जीवित राख्न अन्य कानुनहरू उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् त ?
विश्लेषकहरूका अनुसार, अदालतको यस विशिष्ट फैसलालाई छल्नका लागि ट्रम्पले केही अन्य उपकरणहरू उपयोग गर्न सक्छन् ।
अदालतले विश्वव्यापी भन्सार शुल्क खारेज गरे पनि ट्रम्पसँग अझै पनि व्यापार ऐन १९७४ को धारा ३०१ अन्तर्गत कतिपय देशहरूमाथि भन्सार शुल्क लगाउने शक्ति छ । तर, उनले ती देशहरू अनुचित व्यापार अभ्यासमा संलग्न छन् भनी प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । उनले विगतको जस्तो परिणाम प्राप्त गर्नका लागि अहिले लगाएको १५ प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्कलाई सयौं साना र देशअनुसारको भन्सार शुल्कहरूमा विभाजन गर्न सक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन व्यापार कानुनको अन्तिम विकल्प हो तर ट्रम्पले सामान्य अवस्थामा समेत त्यसको दफा १२२ उपयोग गरेर स्वेच्छाचारी रूपमा भन्सार शुल्क लगाए । वास्तवमा त्यस दफाले भुक्तानीको सन्तुलन घाटा (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स डेफिसिट्स) को उपचार मात्र गराउने हो, व्यापार घाटाको बारेमा त्यसमा व्यवस्था छैन । त्यसअन्तर्गत पनि १५ प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउन मिल्छ र त्यो १५० दिनसम्म मात्र कायम रहन्छ । अझ, त्यसलाई संसद्को स्वीकृतिमार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
ट्रम्पले त्यसैअन्तर्गत १५ प्रतिशत भन्सारको घोषणा गरेका हुन् तर त्यसको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । संसद्ले त्यसलाई स्वीकृति दिने सम्भावना छैन किनकि ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरू पनि भन्सार शुल्कका कारण अमेरिकी उपभोक्तामाथि परेको महँगीको मारबाट आफूलाई राजनीतिक क्षति पुगिरहेको ठान्छन् । उनीहरूले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ ।
दफा १२२ को स्वेच्छाचारी उपयोगलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि ट्रम्पले अमेरिकाको लाभ तथा दबाबको साधन गुमाएका छन् । उनले कुनै पनि देशमाथि मनोमानी रूपमा भन्सार शुल्क लगाउन पाउने छैनन् । कुनै बेलामा भारतलाई रुसी तेल किनेकोमा दण्डात्मक २५ प्रतिशत लगाएका ट्रम्पले अब त्यसो गर्न अनुमति पाउँदैनन् । उनले उक्त कानुनको दफा २३२ वा ३०१ अन्तर्गत संसदमार्फत वा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाएर मात्र भन्सार शुल्क लगाउन सक्छन् ।
ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्र वा व्यापार घाटाको सम्बन्धमा औपचारिक राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेर पुनः लगाएको भन्सार शुल्कलाई जायज ठहर्याउने प्रयास गर्न सक्छन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी संकट केलाई मान्ने भन्नेबारे उच्च मापदण्ड निर्धारण गरेको छ जसले गर्दा यो बाटो कानुनी रूपमा जोखिमपूर्ण छ ।
तर, ट्रम्प प्रशासनसँग भन्सार लगाउने एउटा बलियो हतियार छ । सन् १९३० मा ल्याइएको ट्यारिफ एक्ट (स्मूट–हली ट्रयारिफ एक्ट) को दफा ३३८ मा अमेरिकी व्यापारमा विभेद गर्ने कुनै पनि मुलुकमाथि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि कुनै अनुसन्धान पनि आवश्यक हुँदैन ।
इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टरको प्रक्रियाबाट पनि यो गुज्रनुपर्दैन । यसको कुनै समयसीमा पनि हुँदैन । राष्ट्रपतिले स्वविवेक उपयोग गरी फलानो मुलुकले अमेरिकाको व्यापारमा हानि गरिरहेको छ भन्दै फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशन गरेको भरमा भन्सार शुल्क लगाउन पाउँछन् ।
यस कानुनलाई यसअघि कहिले पनि उपयोग गरिएको छैन । तर, अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले गत सेप्टेम्बर महिनामा रोयटर्स समाचार संस्थासँग कुराकानी गर्दै दफा ३३८ लाई प्लान बी का रूपमा उपयोग गर्ने सोच ट्रम्प प्रशासनले राखेको भनेका थिए । राष्ट्रपतिसँग भन्सार शुल्क लगाउने अन्य धेरै कानुनी माध्यमहरू रहेको उनको भनाइ थियो ।
ट्रम्पले चीनका विरुद्ध यसअन्तर्गत चर्को भन्सार लगाउन सक्छन् । तर, संसारका सबै मुलुकमा भन्सार लगाउन यस कानुनले पनि अनुमति दिँदैन ।
त्यसैले ट्रम्पका लागि विकल्पहरू उपलब्ध भए पनि तिनको कार्यान्वयन सहज भने छैन । प्रत्येक विकल्पका लागि विशिष्ट अनुसन्धान र कानुनी औचित्य आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ हुन्छ, सजिलो भन्सार शुल्कको युग तत्कालका लागि समाप्त भएको हुन सक्छ ।
ट्रम्पले लगाएको विश्वव्यापी भन्सार शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मोड हो । यसले विश्वकै शक्तिशाली नेता पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई बलियो बनाएको छ
सर्वोच्चको निर्णयले भूराजनीतिक परिदृश्यलाई पनि परिवर्तन गरिदिएको छ । विगत एक वर्षदेखि व्यापारको मामिलामा अमेरिका विश्व मञ्चमा एक्लिँदै गएको थियो । उसका सहयोगीहरू अन्योलमा थिए र आर्थिक संघर्षले प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई थप आक्रामक बनाइरहेको थियो । ट्रम्पको भन्सार शुल्कको प्रतिरोधमा चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थको निर्यातमा रोक लगाएर अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई असहज स्थितिमा ल्याइदियो र ट्रम्प पछि हट्न बाध्य भए ।
यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्प कडाकडा बोलिरहेका छन् र उनले पुनः १५ प्रतिशत भन्सार लगाएका छन् ।
रिसको झोंकमा ट्रम्प प्रशासनले लेनदेनमुखी विदेशनीतिलाई निरन्तरता दिनेछ । त्यसअन्तर्गत व्यापारिक पहुँचलाई राजनीतिक स्वार्थसँग साटिनेछ । अब अमेरिका विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को नियममा आधारित व्यवस्थामा फर्कन्छ वा कार्यकारी दबाबमार्फत आफ्नै बाटो बनाउँछ भन्ने कुरामा विश्वको नजर टिकेको छ ।
नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित देशका लागि ट्रम्पको विश्वव्यापी भन्सार शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय ठूलो विजय हो । तर, ट्रम्पले लगत्तै विश्वव्यापी रूपमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाइदिँदा नेपाली निर्यातकहरूलाई असहज हुनेछ किनकि यसअघि भन्सार शुल्क १० प्रतिशत मात्र थियो । अमेरिकी बजारमा नेपालको पस्मिना, हातले बुनिएका गलैंचा, फेल्ट (ऊनी) का सामान, तयारी पोशाक र कुकुरले खाने छुर्पी जस्ता विशिष्ट उत्पादनहरूको निर्यात हुने गर्छ ।
यसबाहेक, नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम (एनटीपीपी) बाट नेपालले फाइदा लिइरहेकोमा सन् २०२५ मा त्यसको म्याद गुज्रिएको छ । भूकम्पबाट थलिएको नेपाललाई अमेरिकाले त्यस कार्यक्रममार्फत दिएको सुविधाले नेपालका ७७ वटा उत्पादनलाई अमेरिकामा भन्सारमुक्त प्रवेश दिएको थियो । हुन त नेपालबाट अमेरिकातर्फ उल्लेख्य रूपमा वस्तु निर्यात हुने गरेको छैन तैपनि १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र प्राथमिकता कार्यक्रमको समाप्तिले नेपालको निर्यातलाई कमजोर बनाइदिएको छ।
ट्रम्पले लगाएको विश्वव्यापी भन्सार शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मोड हो । यसले विश्वकै शक्तिशाली नेता पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई बलियो बनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो संरक्षणवादी एजेन्डालाई निरन्तरता दिन कानुनी छिद्रहरू खोज्ने सम्भावना भए पनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्ने उसको दृष्टिकोणलाई अदालतले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिदिएको छ ।
आफ्नो शक्तिमा लागेको यो न्यायिक अंकुशप्रति ट्रम्पले आगामी दिनमा कस्तो र कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा विश्वले हेरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया