सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिँदै: नेपाल ‘ऋणको पासो’ परेको हो ?

काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्ष चुलिँदै जाँदा त्यसको व्यवस्थापनमा राज्य कोषको ठूलो हिस्सा खर्च हुन थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न कुल ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये पहिलो ६ महिनामै ४५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फको दायित्व सबैभन्दा बढी देखिएको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड साँवा र २८ अर्ब ३७ करोड ब्याज गरी कुल १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बाह्य ऋणतर्फ २६ अर्ब १३ करोड साँवा र ५ अर्ब ८५ करोड ब्याज गरी जम्मा ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

एक दशकमा ६ गुणाले बढ्यो ऋण

पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको ग्राफ निकै तीव्र गतिमा उकालो लागेको छ । एक दशकअघि ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड पुगेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (मंसिर मसान्त) सम्ममा यो अंक बढेर २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सरकारले साँवा र ब्याज गरी कुल ३ खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमा २ खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड साँवा र ७० अर्ब ४४ करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो ।

‘अझै सुरक्षित अवस्थामै छौँ’: अर्थ मन्त्रालय

ऋणको भार र भुक्तानी दायित्व बढ्दै गए पनि नेपाल अझै ‘ऋणको पासो’ मा नपरेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार लिइएको ऋणको सही सदुपयोग भइरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले नेपालले संयमित भएर मात्र ऋण लिने गरेको बताए ।

‘हाल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत छ । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण भनेको विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चका लागि मात्र ऋण लिने हो,’ पाण्डेयले भने, ‘अहिलेको संख्या र प्रवृत्ति हेर्दा नेपाल ऋणको जोखिममा छैन । हामीले सार्वजनिक ऋणलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।’

प्रवक्ता पाण्डेयले अहिलेसम्म ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु नपरेको स्पष्ट पारे । राजस्वले नै चालु खर्च र केही विकासका कामहरू धानिरहेको र सार्वजनिक ऋणलाई केवल विकास आयोजनामा मात्र परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।