काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो निर्वाचन प्रतिवद्धता-पत्र (सारांश) सार्वजनिक गरेको छ।
‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने नारासहित पार्टीले देशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने मूल लक्ष्य अघि सारेको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता-पत्रमा संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
सुशासन र शासकीय सुधारका मुख्य प्रतिवद्धता
सार्वजनिक सेवा र प्रशासन : सार्वजनिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ। साथै, सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
खर्च कटौती : प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झारिनेछ। संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ र प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ५ देखि ७ मा सीमित गरी राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री : प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण : भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ।
मतदानको अधिकार : विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ र मतदाताले ‘नो-भोट’ अर्थात्’कुनै पनि होइन’ भन्ने विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आर्थिक समृद्धिका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य :
उज्यालो नेपाल पार्टीले सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) सन् २०३० सम्म ७० अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३५ सम्म १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ।
निर्यात : सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलरको निर्यात गर्ने।
रोजगारी : प्रतिवर्ष करिब १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
ऊर्जा विकास : जलविद्युत् उत्पादनलाई सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्याई भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गरिनेछ। यसबाट वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ।
पर्यटन : सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटनबाट वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अन्य प्रमुख क्षेत्रगत प्रतिवद्धता :
कृषि : कृषि उत्पादन र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न किसानमैत्री बजार र मूल्य सुनिश्चित गरिनेछ। युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न स्टार्टअप फन्ड र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ।
शिक्षा र स्वास्थ्य : सबै नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिनेछ। ‘कमाउँदै पढ्दै सिक्दै’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप र भत्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक नागरिकलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
जलस्रोत : हरेक घरपरिवारलाई जलविद्युत् आयोजनाको कम्तीमा १,००० कित्ता सेयर उपलब्ध गराइनेछ।
नागरिकता : विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली र तिनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रतिक्रिया