काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले देशमा सुशासन स्थापना गर्ने दृढ प्रतिबद्धतासहित विभिन्न संरचनात्मक तथा कानूनी सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
राप्रपाले पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
रोजगार र आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरी उपभोग तथा वचत क्षमता बढाउने तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानून निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाउने तथा करको दर नभएर दायरा बढाउने नीति लिने राप्रपाले जनाएको छ।
विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानूनी सुधार गर्ने, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियामक सुधार गर्ने, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने, विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै घोषणापत्रमा राप्रपाले पूँजी बजारमा साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने नीति लिने, खानी उत्खननलाई दिगो विकास, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अघि बढाउने, खनिज तत्वको सम्भावना खोजी गर्ने तथा बहुमूल्य धातुहरूको शोधन कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने राप्रपाको लक्ष्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि ६ वटा प्रमुख आधार स्तम्भहरूलाई अघि सारेको छ।
पार्टीले ‘पृथ्वी पथ’ को मार्गचित्र अन्तर्गत मुलुकलाई सबल र समुन्नत बनाउन ६ वटा प्रमुख आधार स्तम्भहरूलाई समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शनिबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
राप्रपाले समृद्धिको पहिलो र मुख्य आधारको रूपमा जलस्रोत तथा विद्युत क्षेत्रलाई राखेको छ।
पार्टीले आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्दै सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस योजना अन्तर्गत नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने मुलुक बनाउने मात्र नभई भारत, बंगलादेश र चीनसम्म विद्युत व्यापार विस्तार गरी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखिएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने र खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने राप्रपाको प्राथमिकता छ।
दोस्रो स्तम्भको रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा नेपाललाई योग, ध्यान र आयुर्वेदको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आरोग्य पर्यटन) को रूपमा विकास गर्ने संकल्प गरिएको छ।
धार्मिक, साहसिक र प्राकृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्दै पार्टीले हवाई सुरक्षामा व्यापक सुधार गरी नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
तेस्रो स्तम्भमा कृषिलाई राखिएको छ । जसमा पार्टीले मुलुकलाई खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन रासायनिक मल कारखानाको स्थापना र कृषि बीमाको सुनिश्चितता गर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। कृषकका लागि प्रत्यक्ष अनुदान र बजारको ग्यारेन्टी गर्दै कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने राप्रपाको दाबी छ।
समृद्धिको चौथो आधार स्तम्भ सूचना प्रविधि र सुशासनलाई मानिएको छ। राप्रपाले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’ मा बदल्ने नीति लिएको छ।
विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र कोडिङ समावेश गर्ने तथा ‘अर्न ह्वाइल यू लर्न’ मोडलबाट विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बनाउने योजना पार्टीको छ।
पाँचौँ स्तम्भका रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पुँजीको परिचालनलाई लिइएको छ। ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै गैर-आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र लगानीलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्न नागरिकताको निरन्तरता र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता संकल्प पत्रमा छ।
अन्तिम तथा छैटौँ स्तम्भको रूपमा निजी क्षेत्रको सशक्तिकरणलाई जोड दिइएको छ। राप्रपाले ‘आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा ल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकको रूपमा स्वीकार गरेको छ।
उद्योग व्यवसायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, ‘वान विन्डो सिस्टम’ मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने नीति पार्टीले लिएको छ।
यी ६ वटा आधार स्तम्भहरूको एकीकृत कार्यान्वयनबाटै नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुने लिङ्देनको भनाइ छ ।
राप्रपाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको संकल्पपत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौ !’ भन्ने मूल नाराका साथ सुशासनको कार्यक्रम अगाडि सारेको हो। संकल्पपत्रमा उच्चस्तरीय छानबिनदेखि न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्।
२०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिने घोषणा गरिएको छ। अवैध सम्पत्ति जफत गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ बनाई लागू गरिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ।
नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानून जारी गरिने राप्रपाले जनाएको छ।
हालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता तथा देशको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्था लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै गुमेको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न पुनर्संरचना तथा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा नै मूल ध्येय हुने बताइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्ला रहेको नेपाल सेनाको परम्परागत गौरव अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गरिने राप्रपाले जनाएको छ।
सेना तथा सुरक्षाकर्मीहरूको सीप विकास र दक्षता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई अझ सबल, प्रभावकारी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाको रूपमा विकास गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राप्रपाले परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘नेपाल प्रथम’ रहने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार विश्व समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने तथा नेपालको भू–भाग कसैको प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट नीति लिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन तथा खारेज गरिने, आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिइने र ‘सगरमाथा संवाद’ लाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरिएको छ। साथै, सगरमाथा तथा हिमाली वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण अंग बनाइने उल्लेख छ। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्ने एजेण्डा पनि राप्रपाले अगाडि सारेको छ।
प्रतिक्रिया