काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै सेवाप्रदायकप्रति बक्रदृष्टि राखेर काम गरिरहेको पाइएको छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने ६ वटा सेवाप्रदायबाट २ वटामा सिमित भएका सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण नगर्दा र कसिलो व्यवस्था मात्रै गर्दा मारमा परिरहेको गुनासो सेवाप्रदायबाट बारम्बार आइरहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा हाल भूपेन्द्र भण्डारी छन् । उनलाई सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वको जिम्मा दिएको आगामी फागुन ६ गते दुई वर्ष पुग्छ । यो अवधिमा उनले सेवाप्रदायकलाई मित्रतवत व्यवहार गर्न नसकेको, सेवाप्रदायकले तिरेको कर सरकारलाई बुझाइदिने मात्रै काम गरेर पनि धेरै योगदान गर्ने निकायको रुपमा सम्मान ग्रहण गर्दै हिँडेका भण्डारीले सेवाप्रदायकलाई पनि सहजीकरण भने गरेका छैनन् ।
विहीबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को २२ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै टेलिकमको सञ्चालक समिति सदस्य लोकबहादुर कटुवालले प्राधिकरणले ८ महिनादेखि टेलिकमको सेवाको प्रस्तावमा निर्णय नदिएको गुनासो सार्वजनिक रुपमै गरे ।
कर्मचारीको तर्फबाट टेलिकमको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका कटुवालले भण्डारीलाई नै अगाडि राखेर भने ‘सेवाप्रदान गर्ने निकायलाई प्राधिकरणले ८ महिनादेखि कुनै निर्णय नै दिएको छैन् । ’ यसले टेलिकमको विजनेशमा असर परेको उनको भनाइ छ ।
कटुवालले सो विषयमा थप जानकारी दिँदै क्लिकमान्डुसँग भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय पल्स रेटको समय बढाउन गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छैन् । टेलिकमले हाल ३० सेकेन्डसम्म दिइरहेको यो सेवालाई ६० सेकेन्ड बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौं ।’
कटुवालले भने ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अपरेटले हामीलाई ६० सेकेन्डको शुल्क लिन्छ ।
नेपाली मुद्रासँग डलरको सटही दर बढीरहेकोले हामीले ३० सेकेन्डको पल्स रेट गरेर पैसा काटिरहेका भएपनि तिर्न भने विदेशीलाई ६० सेकेन्डकै तिर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि ६० सेकेन्डकै हुने भएकोले हामीले ग्राहकलाई दिने सेवा पनि ६० सेकन्ड नै दिने भनेर प्रस्ताव गरेको तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।
‘अहिले ग्राहकले २८ सेकेन्ड कुरा गर्दा ३० सेकेन्डकै पैसा तिर्नुपर्छ । ग्राहकलाई सुविधा दिँने भएकोले ६० सेकेन्डकै सुविधा किन नदिने ?’ टेलिकमका सञ्चालक समिति सदस्य कटुवालले भने ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम र निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक एनसेलकोसमेत विभिन्न प्रस्ताव लामो समयसम्म रोक्दै आएको छ । यस अघि करिब २ वर्षसम्म सेवा सुविधा रोकेको प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयको दबाबपछि मात्रै गत असार मसान्तमा धेरैवटा प्रस्तावलाई एकैपटक स्वीकृत गरेको थियो ।
प्राधिकरण नेतृत्वमा भूपेन्द्र भण्डारी आएपछि निजी क्षेत्रदेखि सरकारी कम्पनीलाईसमेत सहजीकरण नगरेको गुनासो बढेको छ । यस अघि प्राधिकरणले एनसेललाई २ वर्षसम्म डलर सटहीको सुविधा रोकेको थियो । जसका कारण सेवाप्रदायकले नेपाल भित्र्याएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको विभिन्न सामाग्रीको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिएको थियो ।
गत वर्ष टेलिकमकै वार्षिकोत्सवमा टेलिकम सेवाप्रदायकलाई असर पर्ने गरी इन्टरनेट सेवाहरुले दिने हटस्पटको विषयमा अध्ययन गराउने घोषणा भण्डारीले गरेका थिए । भण्डारीले वाइफाई हटस्पट दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले मात्रै चलाउन पाउने र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मोबाइल हटस्पट चलाउन नपाउने गरी सूचना जारी पनि गरे । तर त्यसको अनुगमन गर्ने र उपयुक्त निर्णय लिन भने अहिलेसम्म सकेका छैनन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुगमनसहितमा प्रयोग गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्चिएर ल्याएको सामानको समेत प्रयोगमा चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणमै भएका विभिन्न अनुगमनसहितका उपकरणलाई प्रयोग गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले नै चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले भने सेवाप्रदायकले कामै गर्न नसकेको, सेवाप्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको कोषबाट निकास भएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको, टेलिकमलाई प्राधिकरणले इजाजतपत्र नवीकरणमा दिएको छुटबाट नाफामा गएको भन्दै त्यसैबाट बोनस खानमा जोड गरिरहेको आरोप लगाए ।
उनले टेलिकमले दुई आर्थिक वर्षको ३०/३० प्रतिशतको दरले बोनश बाँडेर ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चन खोजेको पनि बताए । उनले अघिल्लो वर्ष टेलिमलाई दिएको ३८ वटा बुँदाको सुझाव एक वर्षमा जम्मा ९ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको पनि बताए ।
टेलिकमले एफटीटीएचको कभरेज कमजोर भएको, फाइभजी परीक्षण गर्न दिएको अनुमति असफल भएको र टेलिकमले तत्कालै एक्सन लिनुपर्ने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया