नेपाल लगायत ७५ देशका आप्रवासीको भिसा रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर


एजेन्सी । नागरिक अधिकार संस्थाहरूको एक समूहले ७५ देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने निर्णयको विरोधमा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

म्यानह्याटनको एक संघीय अदालतमा सोमबार दायर गरिएको यस मुद्दाले जनवरी २१ देखि लागू भएको नीतिलाई रोक्न माग गरेको छ । ती समूहहरूले यस कदमबाट लामो समयदेखिको अध्यागमन कानुनको उल्लंघन भएको, परिवारहरूलाई छुट्याएको र स्वीकृत कामदारहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्नबाट रोकेको तर्क गरेका छन् ।

यस मुद्दाले प्रभावित देशका आवेदकहरू सरकारी कल्याणकारी योजनामा भर परेर सार्वजनिक बोझ बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने विदेश मन्त्रालयको दाबीलाई चुनौती दिन्छ । यो नीति एक अपुष्ट र प्रमाणित रूपमा गलत दाबीमा आधारित रहेको उजुरीमा भनिएको छ ।

यो मुद्दा नेशनल इमिग्रेसन ल सेन्टर र अन्य संस्थाहरूले दायर गरेका हुन् । यसले वादीहरूको एक ठूलो समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ जसमा ती अमेरिकी नागरिकहरू समावेश छन् जसले आप्रवासी भिसा जारी नगरिएका कारण आफ्ना नजिकका परिवारका सदस्यहरूसँग पुनर्मिलन हुन नसकेको बताएका छन् ।

जवाफमा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै भिसा जारी गर्नु ग्यारेन्टी गरिएको अधिकार नभएको जनाएको छ । ‘भिसा एक विशेषाधिकार हो, अधिकार होइन,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले एक विज्ञप्तिमा भने ।

यस नीतिले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्ने उनले थपे । ‘मन्त्रालयले स्क्रीनिङ र परीक्षण प्रक्रियाहरूलाई मूल्यांकन र वृद्धि गर्न भिसा जारी गर्ने कार्य रोकिरहेको छ तर हामी अमेरिकी नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन कहिल्यै छोड्ने छैनौं,’ पिगोटले भने ।

यस रोकले विभिन्न क्षेत्रका आप्रवासी भिसा आवेदकहरूलाई असर गर्छ । यसमा ब्राजिल, कोलम्बिया र उरुग्वे जस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, बोस्निया र अल्बानिया जस्ता बाल्कन राष्ट्रहरू, दक्षिण एसियाली देशहरू नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेश तथा अफ्रिका, मध्य पूर्व र क्यारिबियनका धेरै देशहरू समावेश छन् ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यो नीति अमेरिकी भिजिटर (पर्यटक) भिसामा लागू हुँदैन । यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ किनभने अमेरिकाले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप र सन् २०२८ मा हुने ओलम्पिक खेल जस्ता प्रमुख विश्वव्यापी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अमेरिकी नियोगहरूलाई पठाइएको विदेश मन्त्रालयको एक केबलमा एजेन्सीले आफ्ना नीति र निर्देशनहरूको पूर्ण समीक्षा गरिरहेको उल्लेख छ । सबै भिसा आवेदकहरूका लागि उच्च स्तरको स्क्रीनिङ र परीक्षण सुनिश्चित गर्नु यस समीक्षाको उद्देश्य हो । ७५ प्रभावित देशका आवेदकहरू सार्वजनिक बोझ बन्ने र अमेरिकामा स्थानीय, राज्य र संघीय सरकारको स्रोत साधनहरूमा भर पर्ने उच्च जोखिममा रहेको केबलमा थपिएको छ ।

Skip This