निर्वाचनले चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्र: कूल खर्च १८० अर्ब हुने अनुमान

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली अर्थतन्त्रमा छोटो अवधिको सकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार सरकारी तथा उम्मेदवारहरूको कुल खर्च करिब १८० अर्ब पुग्न सक्छ जसले बजारमा पैसा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

सरकारले चुनाव सञ्चालनमा करिब ३० अर्ब खर्च गर्दा सुरक्षा, सामग्रीलगायत क्षेत्रमा रकम बजारमा जान्छ । उम्मेदवारहरूको औपचारिक खर्च १० अर्ब भए पनि वास्तविक खर्च १५० अर्बसम्म पुग्ने उनको अनुमान छ । यो रकमले उपभोग, यातायात र सेवामा वृद्धि ल्याउँछ ।

तर चुनाव नजिकिएसँगै पुँजीगत खर्च घटेको छ भने लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

निर्वाचनपछिको सरकारको स्वरूपले दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । स्थिर सरकार बने सकारात्मक, गठबन्धनको अस्थिरता भए आर्थिक अनुशासन भंग हुने जोखिम छ ।

चुनावी अर्थतन्त्रको विशेषता

निर्वाचन अर्थतन्त्र सामान्यभन्दा फरक हुन्छ । निर्वाचनअघिको अर्थतन्त्र र निर्वाचन पछाडि प्रभावित हुने अर्थतन्त्रका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनअघिको अर्थतन्त्र हेर्दा सरकारी तर्फबाट चुनावका लागि बजेट खर्च हुनेछ ।

२०४८ मा ८० करोड चुनाव गराउन खर्च भएकोमा अहिले ३० अर्ब खर्च हुने उनको भनाइ छ । झन्डै ४० गुणा खर्च बढिसकेको स्थिति रहेको र यो स्वाभाविक भएको अधिकारी बताउँछन् । त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले खर्च गर्ने चुनावी बजेटले सार्वजनिक खरिद गरिने गरिएको छ भने निर्वाचन प्रहरीसम्मै खर्च गरिने गरिएको छ । सरकारले प्रहरीलाई दिने पैसा उनीहरूले दैनिकी चलाउने हुन् । यो बजारमा जाने पैसा हो ।

उम्मेदवारहरूको वास्तविक खर्च

औपचारिक तवरले निर्वाचन आयोगमा घोषणा गर्ने हिसाबले उम्मेदवारले गर्ने खर्च कुल १० अर्ब मात्रै हुन्छ । ३४ सय उम्मेदवार हुँदा एक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । सरदरमा उनीहरूको खर्च ३० लाख मान्दा १० अर्ब आउनेछ । तर नेपाली प्रवृत्ति हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्चको तुलनामा १० गुणासम्म उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेका छन् ।

अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा संघीय चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले घटीमा २ करोड र बढीमा १० करोडसम्म खर्च गरेको आँकडाहरू आएका छन् । त्यो हिसाबले हेर्दा औसतमा ६–७ करोड एउटै उम्मेदवारले खर्च गर्छन् । यसरी हेर्दा १५० अर्ब जति रकम अर्थतन्त्रभित्र प्रवेश हुन्छ । बैंकहरूमा धेरै रकम थुप्रिएकाले त्यहाँबाट बाहिर पैसा आउनेछ भने अर्को कुरा बैंक बाहिरबाट पनि पैसा आउन सक्छ । विदेशबाट पनि पैसा आउन सक्छ ।

सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव

यसले दुई वटा प्रभाव पार्नेछ । एउटा आन्तरिक हिसाबले केही मात्रामा उत्पादन बढ्न सक्ने सम्भावना छ भने मासुको प्रयोग ज्यादा हुन सक्छ । रक्सीको प्रयोग बढ्छ । मुख्यकुरा चुनावमा सवारी साधनको प्रयोग बढ्नेछ ।

तराईमा सवारी साधन चलाउँदा त्यस्तो साधन नै भारतबाट ल्याइने गरिएको छ । त्यसले गर्दा आयात पनि बढ्न सक्छ भने पैसा अनौपचारिक हिसाबले बाहिर पनि जानेछ ।

भारतबाट सवारी भाडामा ल्याउँदा औपचारिक तवरले पैसा जाने देखिँदैन । यसले आयात र उपभोगलाई बढाउन सक्छ । सामाजिक न्यायको हिसाबले कतै जमेको पैसा बजारमा आउनेछ । यो एक हिसाबले राम्रै पनि हो । किनभने कतिपय पैसा भोटरदेखि प्रविधि चलाउनेसम्मको हातमा जान सक्छ । त्यसैकारण अर्थतन्त्रलाई चुनावले चलायमान बनाउँछ । आयात बढ्दा उपभोगमार्फत प्राप्त हुने राजस्व बढ्न सक्छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च

चुनावमा विकास बजेट खर्च हुँदैन, त्यसकारण सरकारी खर्चमा प्रतिकूल असर पार्नेछ । गत वर्ष पुससम्ममा १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा यसपटक ११–१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले के देखायो भने चुनाव आउनुअघि नै विकास बजेट खर्चमा असर परेको प्रत्यक्ष देखिन्छ ।

बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह हुने कुरामा पनि असर पर्ने देखिन्छ, किनकि अहिले लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका छन् । अहिले उद्योगहरू राम्रोसँग नचल्दा पनि उद्योगीहरू बैंकमा कर्जा लिन गइरहेका छैनन् । निर्वाचनले यसमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । जसकारण आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान भइसकेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १ खर्ब बढीका योजना सुरुमै रोक्नुभयो र ती सबै रोक्ने खालका थिएनन् र पछि केही फुकुवा पनि भयो ।

अहिले सार्वजनिक ऋण पनि बढिरहेको छ । जीडीपीको तुलनामा करिब ४६ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको हिस्सा पुगेको छ । यो निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई ऋणको भार बढ्ने देखिन्छ । निर्वाचन पछि राजनीतिक प्रभाव हुन सक्छ ।

एकातिर निर्वाचनले निकास पनि दिन्छ तर निर्वाचनले सधैँ निकास दिँदैन । सरकार कस्तो अनुहारको आउँछ भन्नेले धेरै महत्त्व राख्छ । कसैले बहुमत बनाउने वा दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने स्थिति आउँछ भन्नेले महत्त्व राख्छ । भोलि १० वटा पार्टी नभई सरकार बन्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था भयो भने पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति सुरु हुन सक्छ । आर्थिक अनुशासन भंग हुन सक्ने अधिकारी बताउँछन् ।