अनुमानको निर्णयले गाडी व्यवसायीलाई लाखौंको भार, सुख्खा बन्दरगाहमा थन्क्याएरै थोत्रो भइसके ईभी

काठमाडौं । विक्रम संवत् २०८२ सालको सुरुवात हुँदै गर्दा आम मानिसमा नयाँ वर्षको उत्साह थियो । तर, अटो व्यवसायीहरू भने जेठ १५ गते आउने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर गम्भीर तनावमा थिए । हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बजेटले करका दरमा कस्तो फेरबदल ल्याउँछ भन्ने अन्योल बजारमा थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउने हल्ला देशैभरि फैलिएको थियो । विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करका दरमा भारी वृद्धि हुन सक्ने चर्चाले व्यवसायीहरू झनै आतिए ।

यही त्रासका बीच व्यवसायीहरूले धमाधम विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्र्याउन थाले । सर्वसाधारणमा विद्युतीय सवारीप्रति बढ्दो लोकप्रियता देखेर बजेट अगावै गाडी भित्र्याउन सके फाइदा हुने आशयले आयातकर्ताले बिना संकोच सयौंको सङ्ख्यामा गाडी नेपाल भित्र्याए ।

व्यवसायीको यो हतारोका कारण गोदामहरू एकाएक महँगा सवारी साधनले भरिए । गोदाममा राख्ने ठाउँ नभएपछि भन्सार कार्यालय र बन्दरगाहका पार्किङ यार्डमा गाडीको लामो लाइन लाग्यो । तर, अन्ततः सरकारले ईभीको करका दरमा कुनै हेरफेर गरेन । व्यवसायीको अनुमान गलत साबित भयो र बजार पनि सोचे जस्तो चलिदिएन । उत्साहपूर्वक गाडी भित्र्याएका व्यवसायीहरू अन्ततः निरास बन्न पुगे ।

अहिले बजेट अगाडि नै नेपाल भित्र्याइएका महँगा विद्युतीय सवारी साधनहरू महिनौंदेखि सुख्खा बन्दरगाहको खुला मैदानमा अलपत्र छन् । कम्तिमा पनि साढे ६ सय गाडीहरू भन्सार जाँचपास गरी चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा मात्रै पार्किङ गरेर थन्क्याइएका छन् ।

१३ सय गाडी पार्किङ गर्ने क्षमता भएको यस बन्दरगाहमा चाप बढेका बेला १४ सय वटासम्म गाडी व्यवस्थापन गरेर राखिएको थियो । हतारमा आयात गरिएका ती गाडीहरू व्यवसायीले महिनौंसम्म पनि लैजान सकेनन् । पछिल्लो ८ महिनाको अवधिमा व्यवसायीले चोभारबाट करिब ७०० गाडी मात्र लगेका छन् भने ६५० भन्दा बढी गाडी अझै बन्दरगाहमै थन्किएका छन् ।

चोभारमा एउटा कार पार्किङ गरेबापत व्यवसायीले प्रतिदिन १२५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । विगत ९ महिनादेखि लाखौं रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिरेर सयौं गाडी राखिएको छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार जेठ १५ यता चोभारमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्र नयाँ गाडीहरू भित्रिएका छन् ।

निर्देशक गजुरेल भन्छन्, ‘जेठ १५ को समयमा यहाँ साढे १३ सय गाडी थिए, अहिले साढे ६ सय छन् । यो अन्तरालमा ७ सय सवारी साधन व्यवसायीले यहाँबाट लगिसकेका छन् । मङ्सिर महिनादेखि मात्रै अलिक बढी गाडी लैजान थालियो, त्यसअघि शून्य जस्तै थियो ।’

उनका अनुसार जेठ १५ अगाडि त गाडी पार्किङका लागि स्थान मिलाउनै हम्मे-हम्मे परेको थियो । धेरै व्यवसायीले भनसुन गरेरै भए पनि ठाउँ मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । ठाउँ अभाव भएपछि कतिपय गाडीलाई सडक छेउमै पार्किङ गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

सयौंको संख्यामा गाडी ल्याए पनि बिक्री नहुनुमा मुख्य दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो हो, नीतिगत हेरफेर । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीमा ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो घटाएपछि गाडी किन्नेहरूले पहिलेको भन्दा बढी डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो । पहिले बैंकहरूले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्थे भने अहिले त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले गर्दा ग्राहकले सुरुमै ४० प्रतिशत रकम आफैं तिर्नुपर्ने भयो, जसले मध्यम वर्गीय क्रेताहरूलाई कठिनाइ पुर्‍यायो र बिक्री दर खस्कियो ।

दोस्रो हो, जेनजी आन्दोलनको असर । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले पनि सवारी साधन बिक्रीमा ठूलो धक्का दियो । दशैं-तिहारको समय गाडी बिक्री हुने मुख्य सिजन भए पनि आन्दोलनका कारण खरिदकर्ताको योजनामा तुषारापात भयो । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका शोरुममा आगजनी र तोडफोड भएपछि अटो इन्डस्ट्री नै बिथोलियो ।

करोडौं लगानी गरेर ल्याइएका गाडी बन्दरगाहमा थन्किँदा व्यवसायीको लगानी ‘फ्रिज’ भएको छ । ऋण लिएर गाडी आयात गरेका व्यवसायीहरूमाथि बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने चर्को दबाब छ । फलस्वरूप विक्रेताहरू डिस्काउन्टेड मूल्यमा गाडी बेच्न बाध्य भएका छन् ।

ड्राइपोर्टको पार्किङ शुल्क र बैंकको ब्याजले आयातकर्ताको खर्चको बोझ थपेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने निर्देशक गजुरेल बताउँछन् । ‘खर्च जति बढ्छ, गाडीको मूल्य त्यति नै महँगो हुन्छ । अन्ततः उपभोक्ताले नै महँगो मूल्य तिरेर गाडी किन्नुपर्ने स्थिति आउँछ,’ उनले भने ।

सुख्खा बन्दरगाहमा सामान्य समयमा ३०० देखि ४०० गाडी हुन्थे, तर जेठयता झण्डै ६ महिनासम्म हजारभन्दा बढी गाडी थन्किए । असारमा रसुवागढी नाकामा आएको बाढी र तातोपानी नाकाको पहिरोले पनि आपूर्तिमा समस्या ल्यायो । हाल व्यवसायीहरूले बिस्तारै गाडी लैजान थालेका छन्, जसले बजार केही सुध्रिन थालेको संकेत त गर्छ, तर व्यवसायीले बेहोरेको क्षति भने अपूरणीय छ ।

अटो व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको यो संकटले व्यवसायीहरूलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ । त्यो हो, हल्लाको पछि लागेर हतारमा निर्णय गर्दा ठूलो व्यावसायिक जोखिम निम्तिन्छ । अनुमानका भरमा चल्ने बजारले न व्यवसायीलाई सुरक्षित राख्छ, न त उपभोक्ताको हित नै संरक्षण गर्छ ।