सुस्त गतिमा ‘जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण’, चार बिमा कम्पनीको सम्पन्न हुँदा पाँचमा सुरु

काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले चार बिमा कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सम्पन्न गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म जीवन बिमकहरूमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड तथा निर्जीवन बिमकहरूमध्ये शिखर इन्स्योरेन्समा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य सम्पन्न गरेको हो ।

बिमकको जोखिमको स्तरको आधारमा नियामक निकायबाट गरिने सुपरिवेक्षणलाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (आरबीएस) भनिन्छ । यो एक नियामक दृष्टिकोण हो जुन नियामक निकायहरूद्वारा सुपरिवेक्षण गर्ने औजारको रुपमा लिइन्छ । यस अन्तर्गत बिमकको जोखिम मूल्यांकन, लक्षित सुपरिवेक्षण र बिमकको जोखिम प्रोफाईल तयार गर्ने काम यसबाट हुन्छ ।

जसअनुसार प्राधिकरणले उल्लेखित चार कम्पनीको आरबीएस कार्य सम्पन्न गरेको हो । यसका अलावा प्राधिकरणले हाल जीवन बिमकहरूमा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स (मेट लाइफ) र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा निर्जीवन बिमकमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्समा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिएको छ ।

बिमा प्राधिकरणले बिमकको जोखिम मापन गर्न जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको ढाँचा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नै तया पारिसकेको थियो । तर, हाल आएर मात्रै चार कम्पनीको सुपरिवेक्षण सम्पन्न र पाँच कम्पनीमा प्रारम्भ गरेको हो ।

कम्प्लायन्समा आधारित सुपरिवेक्षणबाट बिमकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणतर्फ रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले टोरोन्टो सेन्टरसँगको सहकार्यमा सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

यस प्रणालीमार्फत् बिमकहरूको समग्र जोखिम अवस्था पहिचान गरी समयमै नियामकीय हस्तक्षेप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली निर्णयमा आधारित, भविष्य उन्मुख, मुख्य जोखिम केन्द्रित, सम्पूर्ण संस्थागत मूल्यांकन तथा अनुपातिकता सिद्धान्तमा आधारित छ ।

यस प्रणालीले बिमकहरूको जोखिम केन्द्रित विश्लेषण गर्न, सम्भावित समस्याहरूको प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न तथा संस्थाको समग्र जोखिम अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । यस प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण फ्रेमवर्क’ तथा ‘बिमा कम्पनीमाथिको सुपरभाइजरी इन्टरभेन्सन फ्रेमवर्क, २०२४’ लागू गरिसकेको छ ।

उक्त फ्रेमवर्कअनुसार हालसम्म सम्पूर्ण निर्जीवन बिमकहरूको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । यसअनुसार बिमकहरूको प्रमुख गतिविधि छनौट गरी बिमा जोखिम, बजार जोखिम, कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, रणनीतिक जोखिम, अनुपालन जोखिम, आचरण जोखिम, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम र जलवायु जोखिमलगायतका प्रमुख विद्यमान जोखिमहरूको मूल्यांकन गरिन्छ ।

अन्तर्निहित जोखिमलाई बिमकको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा पर्यवेक्षण संयन्त्रले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गरेको छ भन्ने आधारमा खुद जोखिम निर्धारण गरिन्छ । त्यसपछि बिमकको वित्तीय स्रोत—पुँजी, आम्दानी र तरलताले उक्त जोखिम धान्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने यकिन गरी अन्तिम समग्र जोखिम स्तर निर्धारण गरिने र सोही आधारमा सुपरिवेक्षणीय हस्तक्षेप गरिने व्यवस्था यसमा छ ।

सुपरभाइजरी इन्टरभेन्स फ्रेमवर्क

बिमा कम्पनीहरु ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणको पैसा (प्रिमियम) संकलन गरेर सञ्चालन हुन्छन् । यदि, कुनै कम्पनी कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बिमित, बिमा बजार र समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्छ । यही जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले सुपरभाइजरी यस्तो प्रणाली अपनाएको हो ।

कुनै कम्पनीमा समस्या सुरु भएमा सुरुको चरणमै सुधार गराएर जाने ढंगको वातावरण तयार गर्न प्राधिकरणले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली अपनाएको हो । यसमा कुन बिमा कम्पनीमा जोखिम कम छ? कुनमा मध्यम छ? कुन कम्पनी उच्च जोखिममा छ? भन्ने विषय मूल्यांकन गरिन्छ र सोही अनुसारको निगरानी तथा नियमन गरिन्छ ।

जुन बिमा कम्पनीमा जोखिम धेरै देखिन्छमा त्यसमा नियामकिय निगरानी र हस्तक्षेप बढी गरिन्छ । बिमा कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरिसकेपछि प्राधिकरणले कुन समय, कुन स्तरमा कस्तो हस्तक्षप वा नियामकिय कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ सो विषय हेरेर आफ्नो कदम चाल्ने गर्दछ ।

प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको जोखिम मूल्यांकन र हस्तक्षेप सिफारिस गर्न एक प्राविधिक समिति गठन गर्दछ । जसले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरी निरीक्षणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा रेटिङ दिने, कुन कम्पनीलाई कुन स्तरको हस्तक्षेप आवश्यक छ भनि सिफारिस गर्ने र कम्पनीलाई पत्रमार्फत कमजोरी र सुधारका सुझाव दिने काम यसबाट हुन्छ ।

नियामकले कस्तो किसिमको हस्तक्षप गर्न सक्छ?

बिमा प्राधिकरणले लागू गरेको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणअनुसार जोखिम कम भएका कम्पनीहरूलाई सामान्य निगरानीमा राखिन्छ भने जोखिम बढ्दै गएका कम्पनीमाथि क्रमशः कडा निगरानी र हस्तक्षेप गरिन्छ । यसरी जोखिमको गम्भीरताअनुसार हस्तक्षेपको स्तर फरक–फरक हुने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

सामान्य अवस्थामा रहेका बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति ठिक, पुँजी पर्याप्त र व्यवस्थापन सन्तोषजनक हुन्छ । यस्ता कम्पनीमाथि प्राधिकरणले नियमित रूपमा वित्तीय विवरणको समीक्षा गर्ने, सामान्य रिपोर्टिङ लिने र आवश्यक परे व्यवस्थापनसँग औपचारिक छलफल गर्ने काम गर्छ ।

कम्पनीमा पुँजी घट्न थालेको, व्यवस्थापन कमजोर देखिएको वा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको जस्ता प्रारम्भिक संकेत देखिएमा प्राधिकरण सचेत गराउने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीलाई कमजोरी औपचारिक रूपमा जानकारी गराइन्छ र निश्चित समयसीमाभित्र सुधार योजना पेस गर्न भनि प्राधिकरणले निर्देशन दिन सक्छ ।

यदि यी प्रयासपछि पनि सुधार भएन र समस्या गम्भीर बन्दै गयो भने प्राधिकरणले कडा हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था यस मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस चरणमा कम्पनीको केही कारोबारमा रोक लगाउन सकिनेदेखि नयाँ बिमा व्यवसाय सीमित गर्न सकिने सम्मको काम प्राधिकरणले गर्छ । आवश्यक परे स्वतन्त्र अडिट वा विशेष समीक्षा गराएर कमजोरी पहिचान गर्न पनि प्राधिकरणले आदेश दिन सक्छ ।

कम्पनीको अवस्था अझ बिग्रँदै गयो र पुँजी कानुनी न्यूनतम सीमाभन्दा तल झ¥यो भने त्यो अवस्थामा भने बिमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले अत्यन्त संवेदनशील मानेर हेर्दछ । यस्तो बेला प्राधिकरणले बोर्ड वा उच्च व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न निर्देशन दिन, नयाँ बिमा कारोबार पूर्ण रूपमा रोक्न र कम्पनीलाई रिकभरी योजना पेस गर्न बाध्य बनाउँछ ।

बिमितको पैसा जोगाउन आवश्यक परे विशेष व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग रहन्छ । यदि, यी सबै प्रयास असफल भए र कम्पनी सञ्चालनयोग्य नरहने अवस्थामा पुग्यो भने अन्तिम विकल्पका रूपमा बिमा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेजसम्मको प्रक्रिया प्राधिकरणसँग हुन्छ ।

सुपरिवेक्षणका चरण

बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको सुपरिवेक्षण गर्दा जोखिमको स्तर मूल्यांकन गर्न मुख्यतया तीन चरणको प्रक्रिया अपनाउने गरेको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले कम्पनीको बजार प्रभावको आधारमा वर्गीकरण गर्छ । यसअन्तर्गत बिमा कम्पनीलाई चार समूहमा राखिन्छ ।

कुनै कम्पनी टाट पल्टिएमा देशको वित्तीय प्रणालीमै असर पार्ने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसलाई अति महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने कम्पनीका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ । धेरै बिमित र समग्र बिमा क्षेत्रलाई असर पार्ने कम्पनीलाई महत्वपूर्ण प्रभाव समूहमा राखिन्छ भने सीमित संख्याका बिमितलाई असर गर्ने कम्पनीलाई मध्यम प्रभाव समूहमा राखिन्छ ।

बजारमा असर नगन्य हुने कम्पनीहरू न्यून प्रभाव समूहमा पर्दछन् । यो वर्गीकरण गर्दा कम्पनीको आकार, बजारमा यसको विकल्प उपलब्ध छ कि छैन र कम्पनीको संरचना कति जटिल छ भन्ने कुरालाई आधार बनाइन्छ । दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले कम्पनीभित्र रहेका जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्छ । यस क्रममा बिमा कम्पनीमा देखिन सक्ने नौ प्रकारका जोखिमलाई मुख्य रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

दाबी भुक्तानी वा प्रिमियम निर्धारणमा त्रुटि भए हुने बिमा जोखिम, सेयर बजार वा ब्याजदरमा उतारचढाव हुँदा पर्ने बजार जोखिम, लगानी गरेको रकम फिर्ता नआउने क्रेडिट जोखिम, कर्मचारी, प्रणाली वा प्रक्रियाको कमजोरीबाट हुने सञ्चालन जोखिम लगायतका विषय यस चरणमा मूल्यांकन गरिन्छ ।

तेस्रो चरणमा प्राधिकरणले कम्पनीको सुशासन र वित्तीय क्षमताको परीक्षण गर्छ । जोखिम पहिचान मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै कम्पनीसँग ती जोखिम धान्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइन्छ । यस क्रममा कम्पनीको बोर्ड र व्यवस्थापन कति सक्षम छन्, जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति र प्रणाली छन् कि छैनन् भन्ने सुशासन पक्षको मूल्यांकन गरिन्छ ।

साथै, कम्पनीसँग पर्याप्त पुँजी, आवश्यक समयमा भुक्तानी गर्न सक्ने नगद प्रवाह र दिगो नाफा आर्जन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने वित्तीय स्रोतको पनि समीक्षा गरिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार यी तीन चरणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा बीमा कम्पनीको समग्र जोखिम अवस्था निर्धारण गरिन्छ र सोहीअनुसार निगरानी तथा आवश्यक नियामकीय हस्तक्षेप गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सामान्यतया प्रत्येक कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कम्तीमा ३ वर्षमा एक पटक विस्तृत रूपमा गरिन्छ। यद्यपि, अनुगमन भने निरन्तर भइरहन्छ । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीको जोखिम रेटिङ कति छ भन्ने कुरा प्राधिकरण र सम्बन्धित कम्पनीकाबीचमा मात्र सीमित राखिन्छ ।

प्राधिकरणले कम्पनीका अडिटर र एक्चुअरीले तयार पारेको रिपोर्टलाई पनि यसका लागि आधार बनाउन सक्दछ तर, उनीहरूले काम ठिक नगरेको पाइएमा प्राधिकरणले जोखिम रेटिङ परिवर्तन गर्न सक्छ । यो सुपरिवेक्षण ढाँचाले नेपालको बिमा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चलाउन मद्दत गर्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । यसले बिमा कम्पनीहरूलाई जोखिमप्रति सचेत बनाउने र वित्तीय संकटबाट जोगाउने नियामकको बुझाइ छ ।