युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि ट्रम्पको २८ बुँदे योजना, भूभागमाथिको नियन्त्रण त्याग्न जेलेन्स्कीमाथि दबाब

काठमाडौं । लगभग चार वर्षदेखि चलिरहेको रुस–युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पेश गरेको शान्ति योजना गत साता सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त २८ बुँदे शान्ति योजनाले युक्रेनलाई पूर्वी क्षेत्रमा रुसको नियन्त्रणमा रहेका भूभाग त्याग्न बाध्य बनाउने प्रावधानहरू राखेको छ । ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई थ्यांक्सगिभिङ अर्थात् आउँदो बिहीबारसम्ममा उक्त शान्ति योजनामा सहमत हुन चेतावनी दिएका छन् । हमासलाई गाजामा शान्तिबहालीका लागि सहमति गराउनका लागि यसैगरी ट्रम्पले समय तोकेर बाध्य बनाएका थिए ।

यो योजना युक्रेनको प्रतिकूल र रुसको अनुकूल रहेको पश्चिमा विश्लेषकहरूले दाबी गरेका छन् । योजनाका प्रमुख बुँदाहरूको चिरफार गरौं ।

पहिलो बुँदामा युक्रेनको सार्वभौमसत्तालाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा रुस, युक्रेन र युरोपबीचको सम्पूर्ण एवं विस्तृत अनाक्रमण सहमति गरिने उल्लेख छ । विगत ३० वर्षमा कायम सबै दुविधाहरू समाधान भएको मानिने भनिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा रुसले छिमेकी मुलुकहरूमा आक्रमण नगर्ने र नेटो पनि थप विस्तार नहुने अपेक्षा गरिएको छ । चौथो बुँदामा रुस र नेटोले अमेरिकाको मध्यस्थतामा सुरक्षासम्बन्धी सबै सरोकारहरूको समाधान गर्ने र तनाव घटाउनका लागि परिस्थिति निर्माण गर्ने उल्लेख छ । पाँचौं बुँदामा युक्रेनले भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । छैटौं बुँदामा युक्रेनी सेनाको संख्या ६ लाखमा सीमित गरिने भनिएको छ ।

रुसले युक्रेनसँग माग गरिरहेको प्रमुख शर्तलाई शान्ति योजनामा समावेश गरिएको छ । सातौं बुँदामा युक्रेनले नेटोको सदस्य नबन्ने व्यवस्थालाई संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

युक्रेनको वर्तमान संविधानले नेटोको सदस्य बन्नका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेकोमा अब त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी नेटोले आफ्नो विधानमा युक्रेनलाई भविष्यमा कहिल्यै पनि नेटोको सदस्य बनाउने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्ने सहमति गर्नुपर्ने त्यसै बुँदामा लेखिएको छ । यही प्रावधानलाई अघि बढाउँदै आठौं बुँदामा नेटोका सैनिकहरू युक्रेनमा नराख्न नेटो सहमत भएको उल्लेख छ ।

कृष्ण सागरको तटमा रहेका ओडेसा, मिकोलाएभ लगायतका क्षेत्रमा रुसको न्यून आक्रमणका साथै ट्रम्पको शान्ति योजनाको बुँदा नम्बर २३ मा निपर नदीको उपयोगमा रुसले कुनै अवरोध नगर्ने प्रत्याभूतिले युक्रेनलाई निरीह राज्य बन्नबाट जोगाउनेछ

एघारौं बुँदामा युक्रेनसँग युरोपेली संघको सदस्यता प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको र यसमाथि विचार गर्ने अवधिका लागि युक्रेनले युरोपेली बजारमा अल्पकालीन प्राथमिकताप्राप्त पहुँच पाउने उल्लेख छ । रुसले नेटोको सदस्य बन्न युक्रेनलाई कुनै हालतमा पनि नदिने अड्डी कसिरहँदा युक्रेनलाई युरोपेली संघको सदस्य बन्न खासै आपत्ति जनाएको छैन ।

अब एकैचोटि २१औं बुँदामा जाऔं । त्यसमा युक्रेनका भूभागहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ । त्यस बुँदामा चारवटा भाग छन्।

पहिलो भागमा क्राइमिया, लुहान्स्क र दोनेत्स्कलाई रुसी भूभागको मान्यता दिइने उल्लेख छ । अमेरिकाले समेत त्यस्तो मान्यता दिनेछ । अहिले क्राइमियामा रुसको शतप्रतिशत नियन्त्रण कायम छ । लुहान्स्कको पनि सबै भूभाग रुसकै कब्जामा छ ।

दोनेत्स्कमा रुसले ७५ प्रतिशत भागमा नियन्त्रण कायम गरेको पश्चिमाहरू नै स्वीकार गर्छन् । खासमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लुहान्स्क र दोनेत्स्कसहित सम्पूर्ण डोनबास क्षेत्र रुसलाई बुझाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ट्रम्पको शान्ति योजनालाई त्यसलाई सदर गर्न खोजेको देखिन्छ ।

दोस्रो भागमा खर्सन र जापोरिजा क्षेत्रको उल्लेख छ । त्यहाँ अहिले रुसले नियन्त्रण गरेको भूभागलाई लाइन अफ कन्ट्याक्ट मानेर त्यसैलाई आधिकारिक सीमाको मान्यता दिने भनिएको छ । ती दुई क्षेत्रमा रुसले करिब ७४ प्रतिशत भागमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । शान्ति योजनामा सहमति जनाएमा रुस त्यति नियन्त्रणमै सन्तुष्ट हुन स्वीकार गरेको ठहर्छ ।

यी पाँचवटा क्षेत्रबाहेकमा पनि रुसको ससानो नियन्त्रण छ जसलाई तेस्रो भागले सम्बोधन गर्छ । खार्किभ, सुमी र निप्रोपेत्रोभ्स्कका साना भूभाग रुसको नियन्त्रणमा रहेको भए पनि ट्रम्पको शान्ति योजनामुताबित रुस ती भूभागबाट पूर्ण रूपमा पछि हट्नुपर्ने भएको छ । रुसका उग्रराष्ट्रवादीहरू यो कुनै पनि हालतमा मान्य नभएको बताइरहेका छन् ।

चौथो भागमा युक्रेनी सैनिकहरू दोनेत्स्क क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको करिब २५ प्रतिशत भूभागबाट पछि हट्नुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरू हटेको क्षेत्रलाई तटस्थ निःशस्त्रीकृत (डिमिलिटराइज्ड जोन) मध्यवर्ती क्षेत्र मानिनेछ र त्यो रुसको भूभाग भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइनेछ । तर, त्यस निःशस्त्रीकृत क्षेत्रमा रुसी सैनिकहरू प्रवेश गर्ने छैनन् । यो दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको निःशस्त्रीकृत क्षेत्र जस्तै हुनेछ ।

बाईसौं बुँदामा भूभागीय सहमतिपछि रुस र युक्रेनले यसलाई बलपूर्वक परिवर्तन गर्न नपाउने उल्लेख छ । यस सहमतिको उल्लंघन गरिएमा कुनै पनि सुरक्षा प्रत्याभूतिहरू लागू नहुने भनिएको छ । अमेरिकाले यो सुरक्षा प्रत्याभूति दिनेछ जसको विस्तारमा उल्लेख बुँदा नम्बर १० मा गरिएको छ ।

युद्ध जारी रहेमा युक्रेन पूर्ण रूपमा भूपरिवेष्ठित राज्य बनेर भविष्यमा आर्थिक क्रियाकलापका लागि सधैंभरि रुस लगायतका छिमेकीहरूको निगाहामा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, कृष्ण सागरको तटमा रहेका ओडेसा, मिकोलाएभ लगायतका क्षेत्रमा रुसको न्यून आक्रमणका साथै ट्रम्पको शान्ति योजनाको बुँदा नम्बर २३ मा निपर नदीको उपयोगमा रुसले कुनै अवरोध नगर्ने प्रत्याभूतिले युक्रेनलाई निरीह राज्य बन्नबाट जोगाउनेछ । उक्त बुँदाले युक्रेनको भूभाग भएर कृष्ण सागरसम्म पुग्ने निपर नदीमा युक्रेनको व्यापारिक गतिविधिमा रुसले अवरोध नगर्ने उल्लेख छ । कृष्ण सागर भएर अन्नबालीको खुला आवागमनको सहमति गरिने पनि त्यही बुँदामा लेखिएको छ ।

युक्रेनले यस युद्धमा भूभागका साथै विशाल जनशक्ति र पूर्वाधार गुमाएको छ । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ । शान्ति योजनाको १२औं बुँदामा युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि गरिने प्रयासहरूको उल्लेख गरिएको छ ।

रोचक रूपमा १४औं बुँदाले युक्रेनमाथि आक्रमणपछि पश्चिमले विदेशमा राखिएको रुसको करिब १०० अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिलाई रोक्का गरेकोमा उक्त सम्पत्ति युक्रेनको पुनर्निर्माण र लगानीको वातावरण निर्माणमा खर्च गरिने उल्लेख छ । त्यसबापत अमेरिकाले मुनाफाको ५० प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ । तर, युरोपले युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध लगानीको मात्रा बढाउनका लागि १०० अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युक्रेनलाई बाइडन प्रशासनले हातहतियार र नगद सहयोगका लागि दिएको रकम यसरी मुनाफामार्फत उठाउने र युरोपलाई अरू सबै खर्च बेहोर्न लगाउने ट्रम्पको योजना देखिन्छ ।

अन्य बुँदाहरूमा बन्दी सैनिक साटासाट, नियन्त्रणमा राखिएका सर्वसाधारणलाई रिहाइ, पारिवारिक पुनर्मिलन, युद्धको बेलामा गरिएका अपराधमा क्षमादान लगायतको उल्लेख छ । यो सहमति कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुने र यसको कार्यान्वयनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको अध्यक्षतामा गठित शान्ति परिषद्ले निगरानी एवं सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसको उलंघन गर्ने पक्षमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाइने भनिएको छ ।

युक्रेनी र युरोपेलीहरूले ट्रम्पको यस योजनाको कडा विरोध गरेका छन् जुन स्वाभाविक हो । युक्रेनले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई बिर्सेर शत्रुलाई भूभाग सुम्पनुपर्ने र नेटोमा जोडिन पनि नपाउने शर्त राष्ट्रवादी युक्रेनीका लागि अस्वीकार्य छ । तर, यस युद्धमा रुसले कब्जा गरेको भूभागबाट रुसी सैनिकहरूलाई हटाउन नसकेको र व्यापक मानवीय क्षति बेहोरेको युक्रेनका लागि खासै विकल्प विद्यमान छैन ।

रोचक कुरा त, युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले विगतमा जस्तो गरी शान्ति प्रस्तावलाई ठाडै नकारेका छैनन् । गत शुक्रबार उनले युक्रेनी जनताको नाममा गरेको सम्बोधनमा पहिलेको जस्तो युक्रेनको लक्ष्मणरेखालाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरा झिकेनन् । उनले नेटोमा जोडिने युक्रेनको चाहनाका बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् । त्यस्तै उनले रुसको नियन्त्रणमा नरहेको दोनेत्स्कको भूभागलाई समर्पण नगर्ने भनी पहिलेको जस्तो गरी अड्डी पनि कसेनन् ।

जेलेन्स्कीले ट्रम्पको दबाबलाई खेप्न नसकेको भनी यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ । हाल सरकारी ऊर्जा कम्पनी इनर्जोएटममा भएको भ्रष्टाचारमा जेलेन्स्कीका निकटका मानिस पनि जोडिएर ठूलै हंगामा भइरहेको र जेलेन्स्कीको राजनीति पनि धरापमा पर्न लागेको अवस्थामा ट्रम्पसँग जोरी खोज्नु ठीक नहुने निष्कर्षमा उनी पुगेका हुन् त भनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

शान्ति सम्झौता भएको १०० दिनभित्र युक्रेनमा निर्वाचन गरिने बुँदा नम्बर २५ मा उल्लेख छ र त्यस निर्वाचनमा जेलेन्स्की फेरि छानिएर आउने कुनै सुनिश्चितता छैन । त्यसो त बुँदा नम्बर २६ ले युद्धका क्रममा भएका अपराधमा क्षमादान पाइने व्यवस्था गरेकाले जेलेन्स्कीलाई भविष्यमा कुनै सजायको जोखिम पनि छैन ।

त्यसबाहेक रुसले युक्रेनको ऊर्जा संरचनामा लगातार आक्रमण गर्दा आउन लागेको कठ्यांग्रिदो जाडोमा युक्रेनीहरूलाई निकै मुश्किल पर्ने देखिन्छ । त्यो स्थिति आउनुअघि नै शान्ति सम्झौता गरेर ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जेलेन्स्कीको सोच होला त ?

जे होस्, ट्रम्पले अघि सारेको शान्ति योजना युक्रेनका लागि अस्वीकार्य भए पनि यसका कतिपय बुँदा रुसका लागि पनि अस्वीकार्य देखिन्छन् । तर, रुसका राष्ट्रपति पुटिन र रुसी सरकारका अधिकारीहरूले यसप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् भलै रुसका उग्रराष्ट्रवादीहरूले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् ।

जस्तो, बुँदा नम्बर ४ मा रुस र नेटोबीचको सुरक्षा चिन्ताका विषयमा हुने संवादका मध्यस्थता अमेरिकाले गर्ने उल्लेख छ । अमेरिका स्वयंमा तटस्थ पक्ष हैन किनकि उसकै उक्साहटमा नेटोको आक्रामक विस्तारसँगै युक्रेनलाई मोहरा बनाएर रुसलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र बुनिएको हो । त्यसैले बाध्य भएर रुसले त्यसको कठोर सैन्य प्रतिवाद गरेको हो । अहिले नेटोलाई सम्मान नगर्ने ट्रम्प राष्ट्रपति भएको बेलामा शान्ति सम्झौता भएछ भने पनि भविष्यमा नेटोसमर्थक तथा रुसविरोधी व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा रुसलाई घात गर्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर १० मा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने सुरक्षा प्रत्याभूतिमा रुसले शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको खण्डमा अमेरिकाले समन्वित सैन्य प्रतिक्रिया जनाउने उल्लेख छ । त्यो निकै खतरनाक संकेत हो किनकि यस युद्धमा अमेरिकाले नेटो र युक्रेनलाई सहयोग गरेको भए पनि स्वयं युद्धमा सहभागी थिएन । तर, भविष्यमा युद्ध भएछ भने अमेरिका पनि त्यसमा होमिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले पनि रुसका राष्ट्रवादीहरूलाई शान्ति योजनाका बुँदामा आपत्ति रहेको हुनुपर्छ ।

माथि पनि उल्लेख भएबमोजिम पश्चिमले रोक्का गरेको रुसको १०० अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति युक्रेनको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ । त्यो भनेको रुसले युक्रेनलाई परिपूरण दिएको जस्तै हो, जसरी जर्मनीले नाजीकालमा यहुदीहरूमाथि भएको ज्यादतीको क्षतिपूर्ति र परिपूरण अहिलेसम्म पनि तिरिरहेको छ । रोक्का सम्पत्तिको यस्तो उपयोगले गलत नजिर बस्नेछ र कुनै पनि देशले अर्को मुलुकमा आफ्नो सम्पत्ति राख्न हिचकिचाउनेछ ।

जेलेन्स्कीसँग धेरै विकल्पहरू छैनन् किनकि अमेरिकाले हातहतियार र सैन्य सूचना उपलब्ध नगराएमा युक्रेनले युद्धमा रुसविरुद्ध अहिले जत्तिको प्रतिकार पनि गर्न सक्दैन । युरोपेलीहरूसँग युक्रेनलाई विशाल स्तरमा सहयोग गर्ने हैसियत छैन

त्यसैगरी बुँदा नम्बर १६ मा रुसले आफ्नो कानूनमा युरोप र युक्रेनविरुद्ध अनाक्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भविष्यमा रुसको सार्वभौमसत्तामाथि घात हुने कदम चाल्दा पनि रुस हात बाँधेर बस्नुपर्ने बाध्यता यसले दिलाउनेछ ।

उता बुँदा नम्बर १९ मा जापोरिजा आणविक भट्टीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईएईए) को सुपरिवेक्षणमा सञ्चालन गरिने र त्यसबाट निस्केको बिजुली रुस र युक्रेन दुवैले बराबर बाँड्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिले जापोरिजा आणविक भट्टीमा रुसको पूर्ण नियन्त्रण छ र उसले तीन वर्षदेखि त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । त्यो ऊर्जा युक्रेनसँग बाँड्नुपर्ने बाध्यता रुसका लागि अस्वीकार्य देखिन्छ ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख गरिएबमोजिम युक्रेनलाई ६ लाख सैनिक राख्न दिने कुरा पनि रुसका लागि अपाच्य देखिन्छ । रुसले युक्रेनविरुद्ध विशेष कारवाही चलाउनुको एउटा उद्देश्य असैन्यीकरण (डिमिलिटराइजेशन) पनि हो । युक्रेनको सैनिक संख्या घटाउने र उसलाई आक्रामक हतियारबाट वञ्चित गर्ने रुसको अभीष्टलाई यस बुँदाले बेवास्ता गरेको छ ।

यी सबका बावजूद रुसले ट्रम्पको शान्ति योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । रुससँग यस विषयमा गहन छलफल नगरिएको भए पनि यसले अन्तिम शान्ति सम्झौताको वातावरण तयार पार्ने पुटिनको भनाइ छ । युक्रेनले अमेरिकाको प्रस्ताव नमानेमा रुसले सैन्य माध्यमबाट आफ्ना अभीष्टहरू पूरा गर्ने पनि उनले बताए ।

युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देशको गरिमा (सार्वभौमसत्ता) र महत्त्वपूर्ण साझेदार (अमेरिका) बीचको कठिन छनोट गर्नका लागि २८ बुँदे शान्ति योजनाले युक्रेनलाई बाध्य बनाएको बताएका छन् । तर, जेलेन्स्कीसँग धेरै विकल्पहरू छैनन् किनकि अमेरिकाले हातहतियार र सैन्य सूचना उपलब्ध नगराएमा युक्रेनले युद्धमा रुसविरुद्ध अहिले जत्तिको प्रतिकार पनि गर्न सक्दैन । युरोपेलीहरूसँग युक्रेनलाई विशाल स्तरमा सहयोग गर्ने हैसियत छैन ।