
काठमाडौं । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले सबै कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीले बुधवार ललितपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कृषि कार्यक्रममा उनले किसानलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट निकाल्नका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण अपरिहार्य भएको बताए ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि मात्रै कृषिलाई व्यवसायीकरण वा औद्योगीकरणतर्फ रूपान्तरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा किसान केवल निर्वाहमुखी मात्रै भएको उनले बताए ।
कृषि उत्पादन धान, गेडागुडी, स्याउ लगायत सबैको मूल्य तोक्नका लागि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।
प्रथम उद्योग नखोली मूल्य कायम गर्न नसकिने उनले बताए ।
वर्षको एकपटक मात्रै फसल निस्कने हुँदा न्यूनतम समर्थन मूल्य र औद्योगिक संरचनाबिना कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न नसकिने बस्नेतले बताए ।
हाल सरकारले यान्त्रीकरण र शीतभण्डारणका नाममा खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको उनको भनाइ छ । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकार बनेपछि कृषि क्षेत्रमा लगानीको मूल्याङ्कन गर्ने र न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्ने नीति लिने उनले बताए ।
उनले राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्न खोजेको बताए । भ्रष्टाचार शून्य, रोजगारी र समतामुलक समृद्धिलाई आफूहरुले मूल एजेण्डा बनाएको उनले बताए ।
बस्नेतले यसो भने
न्यूनतम समर्थन मूल्य नभईकन हाम्रो देशमा किसानहरु निर्वाहमुखी नै हुन्छन् । त्यसकारण न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि मात्रै हाम्रो कृषिलाई व्यवसायीकरण या औद्योगिकरणमा हामीले परिवर्तन गर्नसक्छौँ । तर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नको लागि प्रथम उद्योग चाहीँ चाहिन्छ । धान, गेडागुडी या स्याउ जुनसुकै उत्पादनको होस्, त्यसको मूल्य तोक्नको लागि प्रथम उद्योग खोल्नुपर्छ । प्रथम उद्योग नखोली मूल्य कायम गर्न सकिँदैन । यो सघन कार्यक्रम नल्याईकन हाम्रो देशको कृषि उद्योग या कृषि व्यवसाय जहिलेपनि निवार्हमुखी नै रहिरहन्छ । किनभने वर्षको एकपटक मात्रै फसल निस्किन्छ । त्यसमा जुन अन्य कार्यक्रमहरु छ, यो त किसानमुखी मात्रै हो । अब पोलिसिका कुराहरु, अर्वौ, खर्वौ रुपैयाँ यान्त्रिकरणको लागी सहुलियत, शीत भण्डारणको लागी सहुलियत अरु सबै डुबेको पैसाहरु हो । त्यस विषयमा हामी हाम्रो सरकार बनेपछि त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । किन सफल भयो या असफल भयो । हामी वर्षको खर्बौं रुपैयाँ कृषिमा लगानी गर्ने अनि हामी वर्षको ५ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्ने । त्यसले के गर्यो त भन्ने कुरा त अडिट त हुनुपर्यो नी ।







प्रतिक्रिया