काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पेसागत आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको गुनासो बढ्दै गएको भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
उनले यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुनअनुसार पदबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही हुने बताएका छन् ।
आइतबार जारी सूचनामा मन्त्री पुनले विद्यमान पेसागत ऐनहरूले शिक्षक, प्राध्यापक वा कर्मचारीलाई आफ्ना पेसागत हकहितका विषयमा मात्र आवाज उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै अन्य राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने प्रष्ट पारेका छन् ।
‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ मन्त्री पुनको सूचनामा भनिएको छ ।
उनले राजनीतिक दलका भ्रातृ वा शुभेच्छुक संगठनका रूपमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघ–संगठनहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले अब मान्यता नदिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
साथै, शिक्षक महासंघसहितका सबै संघ–संगठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र पेशामुखी स्वरूपमा पुनर्गठन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि मन्त्री पुनले बताएका छन् ।
यस्तो छ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण पत्र
मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोन, ह्वाट्सएप लगायत विभिन्न सामाजिक संजालमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज, शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुबाट श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्न स्थापना भएका नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसँग आवद्धता लिएका पेशागत सङ्गठनहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेशागत संघसंगठनहरू पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेशागत आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको र उक्त कारणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भनी व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पेशागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रबन्ध गरेको सर्वविदितै छ ।
कुनै पनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानूनी कारवाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
साथै, विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसङ्गठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसङ्गगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछु ।
मन्त्रालय शिक्षक-कर्मचारीको पेशागत हकहितका साथै उनीहरुको संविधानप्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्दछ र उक्त हकाधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघ लगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सङ्गठनहरुलाई गैर राजनीतिक चरित्रको स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानूनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आव्हान गर्दछु ।
आफ्नो पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत जानकारी गराउँदछु ।
प्रतिक्रिया