‘निजी क्षेत्रले खरानीबाट उठ्न हार मानेको छैन, सरकारले पैसा होइन भरोसा दिनुपर्छ’

शिवप्रसाद घिमिरे नेपालको उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा चिरपरिचित हस्ती हुन् । कुनै समय पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट व्यवसायको क्षेत्रमा उदाएका घिमिरे अहिले पेट्रोलियम पदार्थका साथै ग्यास व्यवसाय, कृषि, कत्था उद्योग, पोल्ट्री, हाइड्रो पावर, अटो, सिमेन्ट, सञ्चारलगायतका एक दर्जनभन्दा उद्योग व्यवसायमा सक्रिय छन् । एसजी ग्रुपअन्तर्गत घिमिरले अहिले प्रत्यक्ष रुपमा ५ हजार जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् ।

भूकम्प, नाकावन्दी, कोभिड १९ र हालैको जेनजी आन्दोलनपश्चात् नेपालको उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?, औद्योगिक लगानी र वातावरणमा कस्तो असर पुर्याएको छ ?, उद्योगी व्यवसायीको खसेको मनोवललाई कसरी उकास्न सकिन्छ ?, आसन्न उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनकासाथै हालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिबारे व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेसँग क्लिकमान्डुका राजेश बर्माले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप-

पछिल्लो भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालका ठूला उद्योग र औद्योगिक घरानामाथि तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल निकै खस्किएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उठाउन सकिन्छ ?

म २० सालको मान्छे हुँ, मैले धेरै खालका आन्दोलन र परिवर्तन देखेँ । २०३६ सालपछिका घटनाहरूको मात्र स्मरण गर्न चाहन्छु । ३६ सालमा जनमत संग्रह भयो, ४६ सालमा पुनः आन्दोलन, त्यसपछि ६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन, ७२ सालमा भूकम्प र नाकाबन्दी, अनि कोभिड–१९ को महामारी। ती सबैबाट उठ्न नपाउँदै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले अपूरणीय क्षति पुर्‍यायो।

त्यो आन्दोलनले राज्यका धेरै संरचनालाई ध्वस्त पार्‍यो – सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालत, नापी, मालपोत, प्रहरी चौकीहरू (झन्डै ७०० भन्दा बढी) सबै प्रभावित भए। निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र घरहरू जले; कतिपयमा लुटपाटसम्म भयो। यति त्रासपूर्ण अवस्था मुलुकले सायदै पहिले सामना गरेको थियो।

जेन–जी आन्दोलनका युवाहरूले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दाहरू सान्दर्भिक थिए। तर त्यसैबीच निर्दोष विद्यार्थीहरूले स्कुलको ड्रेसमा किताब–कापी बोकेरै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो, जुन राज्यको गम्भीर लापरवाही हो।

अब हामीले यथार्थ स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन भएर कुनै पार्टीले बहुमतसहित पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न पायो भने मुलुक स्थिरता र विकासतर्फ जान सक्छ। भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूमा दीर्घकालीन स्थिर सरकारका कारण विकासमा तीव्र प्रगति भएको छ। नेपाल पनि संसाधन, भौगोलिक विविधता र सम्भावनाले सम्पन्न मुलुक हो। केवल स्थिर नेतृत्वले लामो समयसम्म नीतिगत निरन्तरता पाए, हामीले पनि समृद्धिको छलाङ मार्न सक्छौं।

निजी क्षेत्र अहिले पनि आशावादी छ। खरानीबाटै उठ्नुपर्ने हो भन्ने आत्मबल छ। “जे हुन्छ, राम्रोकै लागि हुन्छ” भन्ने गीताको सन्देशमा विश्वास राख्दै हामी अघि बढिरहेका छौं।

अहिले अन्तरिम सरकार छ। जेन–जी आन्दोलनका कारण उद्योग–व्यवसायमा परेको क्षति र मनोबल खस्किएको सन्दर्भमा सरकारले कस्तो भूमिका खेलिरहेको देख्नुभएको छ ?

अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थायी सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो। तर वर्तमान जस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले तत्काल अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रप्रति ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ। झन्डै ५० लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र डगमगिँदा अर्थतन्त्र पनि ठप्प हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि आन्दोलनका दृश्यहरूले नेपाल असुरक्षित भएको सन्देश गएको छ। त्यसैले सरकारले पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल गर्नुपर्छ। कुन–कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छन् भनेर छुट्याएर संवाद गर्नुपर्छ।

यदि कानुनका कारण सुधारमा अवरोध छ भने ती ऐन–कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई पुनः स्थिर र विश्वसनीय बनाउने वातावरण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। सरकारले पैसा दिनु पर्दैन – केवल शान्ति, सुरक्षा र भरोसा दिलाउन सके पुग्छ।

त्यसका लागि सरकारले के–के गर्नुपर्छ?

सबैभन्दा पहिला शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा कैदीहरू फरार भएका छन्, हतियार लुटिएका छन्। यसले नागरिक र व्यवसायी दुबैमा असुरक्षा बढाएको छ।

यस्ता अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याएर कानूनको शासन कायम गर्नैपर्छ। साथसाथै जेन–जी आन्दोलनले उठाएका सान्दर्भिक मुद्दाहरूलाई पनि औपचारिक छलफलमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

केहीले भनेका छन्, आन्दोलनमा खासगरी ती उद्योगहरू टार्गेट भए जसका मालिक राजनीतिक रूपमा खुलेका थिए। के त्यही कारणले पनि क्षति भयो भन्ने लाग्छ?

मलाई त्यसो लाग्दैन। प्रत्येक नागरिकको कुनै न कुनै दलप्रति आस्था हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसकै आधारमा उद्योग–व्यवसायमा आक्रमण गर्नु न्यायसंगत होइन।

कसैले आर्थिक अपराध गरेको छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। उद्योग जलाएर, सम्पत्ति नष्ट गरेर त राज्य र जनता दुवै हार्छन्। जलेका उद्योगहरूमा हजारौं कामदारले रोजगारी पाएका थिए, राज्यले राजस्व उठाइरहेको थियो।

यदि कसैले अकुत सम्पत्ति कमाएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार लगायतका निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। प्रतिशोध होइन, कानूनको शासन हुनुपर्छ। अब विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर सबैले आफूलाई सुधार्नु र नयाँ निर्माणमा जुट्नु जरुरी छ।

उद्योगी–व्यवसायी र राजनीतिक दलबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ ? उद्योगीको दलसँग के अपेक्षा हुन्छ र दलको उद्योगीप्रति के अपेक्षा हुन्छ ?

उद्योगी–व्यवसायीको अपेक्षा सरल छ – सुरक्षित र पारदर्शी वातावरण, नीति–नियममा स्थिरता, र आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने भरोसा। उनीहरू राज्यका सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न चाहन्छन्।

राजनीतिक दलका तर्फबाट भने चुनाव महँगो हुने भएकाले चन्दा माग्ने अपेक्षा रहन्छ होला। तर त्यसबाहेक उद्योगीहरूसँग उनीहरूको मुख्य सम्बन्ध आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा साझेदारीको हुनुपर्छ।

त्यही चन्दा संस्कृतिले पारदर्शिता र सुशासनमा समस्या ल्याउँछ कि ?

अवश्य पनि चुनौती हुन्छ। सबै कम्पनी नाफामा हुँदैनन्, घाटामा रहेका कम्पनीले त चन्दा दिने आधार नै हुँदैन। त्यसैले यस्तो सहयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

जसरी सामाजिक सुरक्षा कोष वा सीएसआर शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसैगरी चन्दा वा सहयोगका लागि पनि टर्नओभर वा नाफाको निश्चित प्रतिशत कानुनी रूपमा तोक्न सकिन्छ।

दलहरूले सहयोग लिनै परे बैंकिङ च्यानलमार्फत लिनुपर्छ र उद्योगले पनि त्यसलाई लेखा–पुस्तकमा देखाउन पाउनुपर्छ। अहिले झोले सहयोगको प्रचलनले पारदर्शिता कमजोर बनाएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।

अहिले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद निकै चर्चामा छ। केही उद्योगीले बिल तिरेका छन्, केहीले तिर्न सकेका छैनन्। यसमा तपाईंको धारणा ?

मेरो विचारमा यदि उद्योगले वास्तवमै बिजुली प्रयोग गरेको हो भने बिल तिर्नुपर्छ। तर प्रश्न यो हो – यदि तिरेन भने लामो समयसम्म लाइन किन काटिएन ?

अब देश संकटमा छ, पुनर्निर्माणको चरणमा छ। यस्ता संवेदनशील बेला उद्योगका लाइन काट्नु उचित समय होइन। खास विवाद के हो – प्रयोगको हिसाबमा बिल तिर्ने कि नतिरिने – त्यो प्राविधिकरूपमा छानबिन गर्नुपर्छ। तर अहिले उद्योग बन्द गरिनु मुलुकको हितमा छैन।

उद्योग चल्दा राज्यले राजस्व पाउँछ, रोजगार कायम रहन्छ। त्यसैले समाधान संवाद र सहमतिको बाटोबाट खोजिनुपर्छ।

तपाईं तीन कार्यकाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएको छ। त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो?

म करिब १६–१७ वर्षदेखि महासंघसँग जोडिएको छु। तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य र अहिले स्थल यातायात तथा पारवहन समितिको सभापति छु।

मेरो अनुभवमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक निजी क्षेत्रको संस्था हो। यो ७७ वटै जिल्लामा पहुँच भएको छ र सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य घटेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाए भने राज्य बलियो हुन्छ – रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी भित्रिन्छ, राजस्व बढ्छ।

विकसित देशहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन जिम्मेवारी दिइन्छ। नेपालले पनि त्यही अभ्यास अपनाउनुपर्छ- साझेदारी, पारदर्शिता र दीर्घकालीन नीति स्थायित्वका माध्यमबाट मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छ।

एसजी ग्रुपमार्फत कति उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छन ? त्यो ग्रुप अन्तर्गत कति लगानी र रोजगारी सिर्जना भएको छ ?

लगानी ठ्याक्कै कति छ, त्यो निकालिएको छैन् । करिब साना—ठूला गरी पाँच दर्जनको हाराहारीमा कम्पनीहरु छन एसजी ग्रुप अन्तर्गत । अँ मलाई लाग्छ रोजगारीमा एसजी ग्रुपले प्रत्यक्ष रूपमा ५ हजारको आसपासमा योगदान गरेको छ । ३–४ हजारको संख्यामा ग्यास डिलरै हुनुहुन्छ देशभरिमा ।

जेन–जी आन्दोलनले पुस्तान्तरणको मुद्दा पनि उठाएको थियो, एसजी ग्रुपले पुस्तान्तरणको बिषयमा के बिचार गरेको छ ?

बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । यो जेन–जी आन्दोलन नआउँदै मैले पुस्तान्तरण गरिसकेको छु । मेरो एकजना छोरी र दुइटा छोरा छन् । दुवै छोराको बिहेबारी भइसकेको छ । जेठो छोराले एसजी ग्रुप सम्हाल्न थालेका छन् । उ एसएलसी दिएर बसेकै बेलादेखि बिजनेस सिकाउँदै थिए । पुस्तान्तरणको रूपमा हेर्ने हो भने आज परिवारकै चार–पाँचजना सदस्यहरु छोरा, बुहारी, छोरीहरु सबै सक्रिय भएका छन् । कसले कुन क्षेत्र हेर्ने हो भनेर बाँडफाँड गरी सबैले मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

पूरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्