काठमाडौं । दैलेखमा ठूलो परिमाणमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने परियोजना सञ्चालन बारेमा प्राविधिक अध्ययन समितिले २ प्रकारको मोडालिटी गठन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको प्राविधिक अध्ययन समितिले मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै २ विकल्पसहितको मोडालिटी गठनका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
प्राविधिक अध्ययन समितिका संयोजक तथा नेपाल आयल निगमको निर्देशक इन्जिनियर विनितमणि उपाध्यायको टोलीले यो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यावसायिक रुपमा प्राकृतिक ग्यास उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका लागि नेपाल आयल निगमका निर्देशक उपाध्यायको संयोजकत्वमा गत भदौ १ गते चार सदस्यिय प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
यो समितिलाई ३० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्य जिम्मेवारी दिइए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई भएको थियो ।
गत साउन ३० गते बसेको तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार गठित समितिले आवश्यकतानुसार विज्ञ व्यक्तिलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्ने, समितिको प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्मका खर्चको व्यवस्थापन नेपाल आयल निगमले गर्ने र समितिलाई आवश्यक तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरू पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
अध्ययन समितिले इन्धन पाइपलाइनको पूर्वाधार र मल कारखानाको निर्माण र सञ्चालनको लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक लगानी आवश्यक पर्ने हुनाले लगानी नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ ।
पाइपलाइन निर्माणको लागि भौगोलिक जटिलता पनि अर्को चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले नेपालमा उत्खनन, उत्पादन तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोग क्षेत्रमा अनुभवी प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती पक्ष रहेको औंल्याएको छ ।
उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री बितरण र औद्योगिक प्रयोगको लागि मुख्यगरी केमिकल, मेकानिकाल, औद्योगिक, इलेक्ट्रिकल, प्रसोसिङ इन्जिनियर, भूगर्वविद् लगायतका प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त परिमाणमा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन समितिले दैलेखमा पाइएको प्राकृतिक ग्यास विद्युत उत्पादन, युरिया मल उत्पादन, खाना पकाउन र यातायात सञ्चालन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
समितिले प्राकृतिक ग्यासबाट युरिया मल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त हुने र देशमा हालसम्म कुनै रसायनिक मल कारखाना नभएको हुँदा रासायनिक मल कारखाना निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता देखि नेपालका किसानले बर्सेनी रासायनिक मलको अभाव व्यहोरिरहेको अवस्थामा सरकार स्वदेशमै युरिया मल उत्पादन गर्ने भनेर बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै करिब आधा दर्जनभन्दा बढी सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गराइसकेको छ ।
समितिले यातायात क्षेत्रमा कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास(सीएनजी) र खाना पकाउनको लागि पाइप्ड नेचुरल ग्यास(पीएनजी) को उपभोगको विषयमा थप वैज्ञानिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको विषयलाई पनि जोड दिँदै सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणको लागि विस्तृत आर्थिक प्राविधिक अध्ययन, इन्जिनियरिङ सर्भे तथा डिजाइन र वातावरणीय मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । हालसम्म प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै भएको छ ।
प्रतिवेदनले हालसालै ड्रिलिङ गरिएको वेल(इनार) मा ग्यास वियरिङ टेस्ट गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै ग्यासको गुणस्तर, परिमाण र उत्पादनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यांक(निकाल्न सकिने ग्यासको मात्रा) ले व्यावसायिक सम्भावनालाई थप प्रमाणित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उपाध्याय नेतृत्वको अध्ययन समितिमा सदस्यको रुपमा सहभागी खानि विभागका सिडीजी धर्मराज खड्का, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिडिकेई मनिष कर्ण र नेपाल आयल निगमका केमिकल इन्जिनियर दिप्ती पौडेल(सदस्य सचिव) ले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
सञ्चालन गर्न दुई प्रकारको मोडालिटी : प्रतिवेदन
समितिले परियोजना सञ्चालनको विषयमा दुई प्रकारको उपयुक्त मोडालिटी हुन सक्ने ठहर गरेको छ । जसअनुसार पहिलो मोडालिटीअनुसार नेपाल आयल निगमको सतप्रतिशत लगानीमा सञ्चालित हुने स्पेसल पर्पस भेहिकल (एसपीभी) र दोश्रो मोडालिटीअनुसार अधिकांश सेयर आयल निगमको रहने गरी अन्य सरकारी निकाय तथा संस्थाहरुको समेत लगानी रहने गरी एसपीभी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी दुई प्रकारको मोडालिटी अघि सारिएको छ ।
अध्ययन समितिले यस्ता ग्यास फिल्डहरु रणनीतिक श्रोत भएको हुनाले यस्तो विकल्पमा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेमा त्यसमा पूर्ण नियन्त्रण सरकारको रहने बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै अन्य विकल्पमा आयल निगमले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग ज्वाइन्ट भेन्चर(जेभी) गरी परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
आयल निगमको भूमिका कस्तो ?
अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण र उपयोगसम्मको भ्यालु चेनमा नेपाल आयल निगमको भूमिका कस्तो रहने विषयमा पनि प्रष्ट रुपमा सुझाव दिएको छ ।
जसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, ढुवानी, भण्डारण र वितरणको क्षेत्रमा ४४ वर्षभन्दा बढीको व्यवसायिक र प्राविधिक अनुभव निगमसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको बिक्री बितरणको लामो समयको अनुभव र सम्बन्धित इन्धन डिपो र पाइपलाइन पूर्वाधारहरुको सञ्चालनको अनुभव, प्राविधिक जनशक्तिहरुको उपलब्धता, देशभर फैलिएको वितरण सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्बन्ध नेटवर्कसमेत रहेकाले प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन र बिक्री वितरण पनि हालको व्यवसायसँग मिल्दो जुल्दो हुने भएकाले प्राविधिक र व्यवसायिक दृष्टिकोणले नेपाल आयल निगम नै उपयुक्त हुने र निगमले नै मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्यास उत्पादन पूर्वाधारको मोडालिटी कस्तो ?
प्रतिवेदनअनुसार प्रशोधन स्थलबाट सुर्खेत आसपाससम्म पाइपलाइन मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण गर्न आवश्यक छ ।
यसका साथै पहुँचमार्ग, स्थिर विद्युत आपूर्ति र पानी स्रोतको निर्माण तथा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै यो सुधार उत्पादन र उपभोग दुवैमा सहायतापूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ । भारतलगायत अन्य मुलुकहरुको पाइपलाइन परियोजनाहरुको आधार लिँदा लगानीको हिसाबले यस्तो पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर ८ देखि १२ करोड रुपैयाँ आर्थिक लगानी लाग्न सक्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
बिजुली उत्पादन गर्न उपभोग गर्न सकिने
समितिले हाल कर्णाली क्षेत्रमा विद्युत क्षेत्रमा ठूला क्षमताको आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा रहेकाले उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत आयोजना स्थापना गर्न सके त्यस क्षेत्रमा रहेको विद्युत क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सक्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
विद्युत परियोजना सञ्चालनको विकल्पमा दैलेख आसपासको क्षेत्रको लािग ग्यास टर्बाइनमा आधारित ५० देखि १ सय मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजना र मुख्य लोड सेन्टरको लागि ग्यास टर्बाइनमा आधारित १ सयदेखि ३ सय मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजनाको सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।
‘अध्ययनमा करिब ५९ प्रतिशत क्यापेसिटी फ्याक्टरको ग्यास टर्बाइनमा आधारित २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजनाको सञ्चालनको लागि वार्षिक करिब १९२ मिलियन घनमिटर ग्यास आवश्यक पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन दैलेखमा फेला परेको ग्यासबाट सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
मल कारखाना स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ ?
समितिले स्वदेशमै ग्यासमा आधारित युरिया मलको कारखाना स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विषयमा पनि गहन अध्ययन गरेर सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रको लागि हाललाई कम्तिमा ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको माग छ । उक्त माग पूरा गर्न प्रतिदिन करिब २ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
तर प्रतिदिन ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको उत्पादन गर्न सक्ने कारखाना निर्माण गर्न सकिए आर्थिक हिसाबले छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । अध्ययनअनुसार प्रतिदिन करिब २ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि वार्षिक ४१० देखि ४५२ मिलियन घनमिटर ग्यास र दैनिक १ हजार ६९ देखि १ हजार १ सय २२ मेट्रिक टन नाइट्रोजन ग्यास आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यसको लागि आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध गर्नको लागि सोहि क्षेत्रमै ग्यासमै आधारित पावर प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याइएको छ । यसका साथै करिब १५० देखि २ सय बिघा क्षेत्रफलको जमिन आवश्यक पर्ने र यस्ता कारखानालाई ठूलो परिमाणमा पानी आवश्यक पर्ने भएकाले नदी नजिकैको स्थानमा कारखाना स्थापना गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
०००
दैलेखको जलजलेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ विज्ञ टोलीले गत असार ४ गते उक्त स्थानमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डारण रहेको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो, पेट्रोलियम पदार्थ खोजी गर्ने क्रममा दैलेखको ४ वेल(इनार) मध्ये एउटा इनार (एनडीपी–१) मा ११२.१ अर्ब घनमिटर (७ करोड ९२ लाख १२ हजार ३२७ मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास पाइएको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो इनारमा यो हाराहारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पाइएको पुष्टि गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ एनडीपी–१ इनारबाहेक अन्य तीनवटा इनारको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदनअनुसार ती तीनवटा इनारमा ३१७.९ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । तर यसको विस्तृत अन्तिम प्रतिवेदन आगामी डिसेम्बरसम्म मात्रै आउनेछ ।
यसरी हेर्दा चारवटा इनारमा गरी ४३० अर्ब घनमिटर (३० करोड ३३ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनअनुसार अहिले जम्मा चारवटा सम्भावित इनारमध्ये पहिलो इनारको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन इनारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यासको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जमिनमुनि ड्रिलिङ गर्ने क्रममा जमिनमुनिबाट निस्केको चट्टानबाट ग्यासको गन्ध आएपछि त्यसको नमूना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो । चीनबाट परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि चिनियाँ अध्ययन टोलीले उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको पुष्टि गरेको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न भएको अन्वेषण परियोजना हो । यसमा मिथेन ग्यासको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा पाइएको छ ।
चिनियाँ टोलीले दैलेखमा हालसम्म १ हजार किलोमिटर क्षेत्रमा भौगर्भिक रुट सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको भौगर्भिक सर्भे २ हजार ५ सय वर्ग किलोमिटर, जियोकेमिकल सर्भे ८ सय वर्ग किलोमिटर, रिमोट सेन्सिङ सर्भे ५ हजार वर्ग किलोमिटर, म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे ८ सय लाइन किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै २–डी सेस्मिक सर्भे २ सय लाइन किलोमिटर र अन्वेषात्मक वेल एकवटा ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म भइरहेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म जियोफिजिकल लगिङ, मड लगिङ, पाइरोलाइसिस, ग्यास क्रोमाटोग्राफी, पेट्रोग्राफिक एनालाइसिस र पीटी एनालाइसिस जस्ता अत्यावश्यक परीक्षणहरू सम्पन्न भएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जी–टु–जी सम्झौतापछि यो काम सुरु भएको थियो ।
दैलेखमा जमिनमुनिबाट ग्यास निस्केर बल्ने र पेट्रोलियम पदार्थ चुहिएको पाइएको थियो । उक्त स्थानमा ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको उपस्थितिको बारेमा पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि सरकारले प्रयासरत थियो ।
२०७२ सालमा नेपालमा लागेको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा देशभर खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो हाहाकार भएपछि सरकारलाई यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न बल पुर्याएको थियो ।
२०७५ माघमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ ।
प्रारम्भिक अन्वेषणको क्रममा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा बगिरहेको ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका ६–७ ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।
अहिले भइरहेको अध्ययन चीन सरकारको पूर्ण अनुदानमा पाइलट प्रोजेक्ट हो । चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो अध्ययन भइरहेको छ । यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित खर्च २ अर्ब ५० करोड छ । कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारण ढिलो हुँदा यसको लागत खर्च पनि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया