काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्यमार्गी सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डाकेको छलफलमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगमा लाइन काटिएपछि देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्कीले छलफल गरेकी हुन् । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा तिहारको लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट बिजुली काटेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छलफल थालेकी हुन् ।
कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारीसँग महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटीरकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने सँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्किको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटीबुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन ।
समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गरी समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा आमन्त्रित गरि छलफल गरिएको थियो ।
उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटिका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने वताएका थिए । अहिले २ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।
प्रतिक्रिया