काठमाडौं । पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार एमाले नेता गुप्ता र नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
लिचीबारी जग्गा प्रकरण चर्चामा आउनुको कारण तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग बिचौलिया सुजन लामाबीच भएको घूससम्बन्धी अडियो सार्वजनिक हुनु हो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएसँगै गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पोखरा–१६ मा रहेको करिब १ सय ३४ रोपनी लिचीबारी जग्गा भागबण्डाका लागि वडा कार्यालयले नै करारनामा गरिएको थियो। २०८० साल माघ २८ गते वडा कार्यालयमा गरिएको करारनामामा उक्त जग्गा तीन पक्षबीच प्रतिशतको आधारमा बाँडफाँड गर्ने सहमति गरिएको थियो ।
लिची बगान प्रकरण के हो ?
कास्कीको पोखरा–१६ बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’का नामले परिचित १३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरू, कर्मचारी र बिचौलियाको संलग्नता देखिने अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती व्यक्तिहरूको बयान लिएको थियो। उक्त घूससम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
यो जग्गा ऐतिहासिक रूपमा राणाकालीन बिर्ता हो। विसं १९७९ तिर प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाका पालामा रुद्रशमशेरले आफ्नी दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा बिर्ता नामसारी गरेका थिए ।
२०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भएपछि यस्ता जग्गा रैकरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले त्यस प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । लोकदिव्यश्वरीको विवाह पाल्पाका खेमविक्रम शाहसँग र दुर्गादेवीको विवाह टेकबहादुर शाहसँग भएको थियो।
२०१७ सालपछि मुस्ताङका थकाली समुदायका व्यक्तिहरूले राणा परिवारसँग लिखतका आधारमा उक्त जग्गा किनेर बसोबास गर्न थाले । पछि लोकदिव्यश्वरी शाह र दुर्गादेवी शाहले हरिप्रतापजंग राणासहित अन्य ६ जनालाई विपक्षी बनाएर जालसाजी र लिखत बदरका मुद्दा दायर गरे। कास्की अदालतले २९ चैत २०३१ मा र पश्चिमाञ्चल डिभिजन बेन्चले ३ माघ २०४० मा उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्यो ।
तर २०३२ सम्म जग्गा भोगाधिकारमा रहेका थकालीहरूले २०३३ को नापीपछि आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकाल्न सफल भए र त्यसपछि जग्गा बिक्रीसमेत भयो । २०५९ मा नयाँ नापी हुँदा पनि स्थिति यथावत रह्यो । कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलका अनुसार २०३६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न वा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कोही पनि आएका थिएनन्। अहिले त्यहाँ बस्ती फैलिसकेको छ ।
तर फैसला भएको झन्डै ४० वर्षपछि दुर्गादेवी शाहका नाति सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी गीतादेवी शाहले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार बिचौलिया सुजन लामाको सक्रियतामा उनीहरूलाई ‘हकदार’का रूपमा खडा गराई उक्त निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
दुर्गादेवी शाहको ५ वैशाख २०५९ मा र उनका पति टेकबहादुर शाहको सोभन्दा पहिले निधन भइसकेको छ। मालपोतमा पेश गरिएको निवेदनमा अदालतको फैसलाअनुसार ४ कित्ताभित्र पर्ने २५, २६ र २८ नम्बरका जग्गा नामसारी र धनी प्रमाणपुर्जा पाउन माग गरिएको छ।
यसअघि ९ भदौ २०८० मा लोकदिव्यश्वरीका छोरा भरतविक्रम शाह र उनकी श्रीमती चुम्मन शाहका वारेस मृगेन्द्र मल्लले पनि निवेदन दिएका थिए, तर प्रक्रिया अपूर्ण भन्दै मालपोतले दर्ता अस्वीकार गरेको थियो। भूमिसुधार, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था विभागमार्फत १२ जेठ २०८० मा मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पत्र पठाएको तथ्य पनि फाइलमा छ।
रोचक रूपमा, दुर्गादेवीका नातिनातिनाले निवेदन दिएको सोही दिन जग्गा दर्ता भएपछि बिचौलिया र खडा गरिएका हकदारबीच भागबन्डा गर्ने करारनामा समेत भएको फेला परेको छ । उक्त करारनामा अनुसार दर्ताका सबै खर्च स्याङ्जाका देवबहादुर मल्ल र यमकुमारी गुरुङले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
करारनामा अनुसार कुल जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत गीतादेवी, सुरज र सुनील ठकुरीले पाउने, ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र बाँकी २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने उल्लेख छ । सो करारनामा साक्षीका रूपमा बिचौलिया सुजन लामाको नाम पनि समावेश छ।
प्रतिक्रिया