काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शन र त्यसपछि चर्किएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका कारण भदौ महिनाको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । भदौमा सरकारले ९४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ७३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमात्र उठेको हो ।
प्रदर्शन मत्थर भएसँगै राजस्व संकलनले गति लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भदौ ३१ गते ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसो हुँदा मासिक लक्ष्यको ७८.२५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको स्रोत बताउँछ ।
साउन र भदौमा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण धक्का लाग्यो । २ महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व प्राप्त भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १ खर्ब ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ संकलन भएकामा १० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको देखिन्छ । गत आवमा भदौमा ७२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व उठेकामा तथ्यांकले यस वर्षको भदौमा आन्दोलन प्रभावका वावजुद १ अर्ब बढी राजस्व उठेको छ ।
सामान्यतः अग्रिम कर कट्टि वापतको रकम भुक्तानी गरिएको महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र, किस्ताबन्दी कर बुझाउनेले पुस, चैत्र र असार मासान्तभित्र, स्वयं कर निर्धारण गरिएको कर आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद भित्र (अर्थात आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र), निर्धारण गरिएको कर, ब्याज, शुल्क सूचनामा लेखिएको म्याद भित्र बुझाउनु पर्दछ । त्यसैले भदौ महिना धेरै कर उठ्ने महिना होइन । यद्यपि, असोजको तेस्रो सातामा दशैं परेकाले यो वर्षका लागि भदौमा केही बढीको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनले गर्दा सो लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएको हो ।
यता, अर्थ मन्त्रालयले कर विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म बढाइसकेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनका कारण देशमा कफ्र्यू तथा निषेधाज्ञा लागू भएकोले उक्त अवधिमा कार्यालयहरु समेत बन्द भएको र करदाताले पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कर रकम दाखिला गर्न असुविधा भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले करदाताले भदौ २५ सम्ममा पेस गर्नुपर्ने विवरणको म्याद बढाएर असोज २५ सम्म पुराएको हो ।
जसअनुसार साउनको मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी (शिक्षा सेवा र विलासिता शुल्कको विवरण तथा कर रकम) २०८२ असोज २५ गतेसम्म दाखिला गर्न सकिन्छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यवसायी क्षेत्रलाई मार पर्न नदिने हेतुले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
थप गरिएको अवधिभित्र विवरण तथा विवरण बमोजिमको कर दाखिला गरेमा विलम्ब शुल्क, शुल्क, व्याज, थप दस्तुर वा जरिवाना लाग्दैन ।
सरकारले चालु आथिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । भदौसम्मको तथ्य हेर्दा १५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ ।
प्रतिक्रिया