अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासनमै, ६ महिनालाई सबै सेवा सुविधा सूचना विभागबाटै दिइने

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थामा आगामी ६ महिनासम्मको लागि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट सहजीकरण हुने भएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी प्रावधान गरेको छ ।

सरकारले २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा दफा ७(ख) थपेको छ । यो दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ ।

ऐनले दिएको उक्त व्यवस्था सञ्चार माध्यमलाई उपयुक्त नभएको भन्दै बिरोध भइरहेको बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भने आगामी ६ महिनाका लागि सूचना विभागबाटै सहजीकरण गर्ने, सञ्चार माध्यमले पाउने सेवा सुविधा विभागबाट दिने सहमति नेपाल पत्रकार महासंघसँग गरेको छ ।

त्यसअघि सञ्चार मन्त्रालले अनलाइन सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नियमावलीको तयारी गरेको छ । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद पुगिसकेकोले आगामी १५ दिनभित्रै आउने जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए ।

उनका अनुसार ६ महिनासम्म प्रेस पास सूचना विभागबाटै दिने, कल्याणकारी विज्ञापन विभागबाटै लिने, नयाँ अनलाइन दर्ता गर्दा विभागमै निवेदन दिन सक्ने र त्यसलाई जिल्ला प्रशासनमै पठाउने निर्णय भएको छ।

नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र त्यसलाई नरोक्ने निर्णय सञ्चार मन्त्रालयले गरेको पनि ठाकुरले बताए । ‘सरकारले ऐन ल्याएकोले त्यसलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन, ऐनले जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार दिएकोले अब त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम नियमावलीबाट गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयले ६ महिनाको लागि सहजीकरण गर्ने भए पनि त्यसपछि भने पूर्ण रुपमा जिल्ला प्रशासनबाटै अनलाइन दर्ता नवीकरणको काम हुने छ ।