काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निरानी राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरोसूची (ग्रेलिस्ट)बा निस्किने औपचारिक पहल थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना नगर्दा गत फेब्रुअरीमा एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेपछि नेपालले निस्किने कार्ययोजनाअनुसार काम गरिरहेकामा टोकियोमा आजै सम्पन्न एपीजीको प्लेनरीमा कार्ययोजनाको प्रगति प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा नेपाली टोली अहिले जापानमा छ । जापानको टोकियोमा एपीजीको वार्षिक बैठक र प्राविधिक सहायता बैठकमा नेपालले त्रैमासिक कार्ययोजनामा भएको प्रगति प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली टोलीमा गौतमसहित नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगााना तिम्सिनालगायत सहभागी छन् ।
टोकियोको बैठक सकेपछि नेपाली टोली मकाउ पुग्नेछ । मकाउमा नेपालले फेस-टु-फेसको सामाना गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘हामी खैरोसूचीमा परेयता यसबाट निस्किने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । सोहीअनुसार अहिले टोकियो र मकाउनमा हाम्रो प्रगति प्रस्तुत गर्दैछौं ।’
सरकारले ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई शीघ्र मुक्त गराउने उद्देश्यले बहुआयामिक सुधार र कानूनी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न नेपालले एफएटीएफले भनेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई पछिल्लो समय सुधारिरहेको जानकारी एफएटीएफको एपीजी (एशिया प्यासिफिक ग्रुप)लाई गराएको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनसहित १९ वटा विभिन्न ऐन तथा नियमावली जारी गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने एसिया प्यासिफिक ग्रुपको निर्देशनअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन विभिन्न निर्देशिका र समन्वय संयन्त्रहरू निर्माण गरेको छ ।
सरकारले बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार, क्यासिनो व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार र अन्य सूचक संस्थालाई लक्षित गर्दै विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ । यी निर्देशनमार्फत सन्देहजनक कारोबारको पहिचान, रिपोर्टिङ, अनुगमन र सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ पारेको छ ।
सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ तयार गरी कार्यान्वयन सुरू गरिसकेको छ भने ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन विस्तृत सुधारात्मक क्रियाकलापलाई स्वीकृति दिई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
सरकारले आफूले तय गरेका सबै सुधारात्मक कार्यक्रमहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । निर्धारित मापदण्डअनुसार काम गरेपछि निर्धारित समयमै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने पूर्ण विश्वास सरकारको छ ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा छ भनेसम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशिका २०८२ कार्यान्वयनमा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समिति बनाइएको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक पर्ने सांगठनिक संयोजन सुनिश्चित गर्न सरकारले ४ वटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरेको छ । ती संयन्त्रहरूले समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशन गर्ने काम गर्छन् । यिनै संयन्त्रहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न पनि भूमिका खेलिरहेका छन् ।
मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । यसैगरी एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि-रेटिङ रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट मार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको छ ।
गत जुनमा फ्रान्समा भएको एफएटीएफको प्लेनरीमा नेपालले प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको थिएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) बाट एफएटीएफले नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सन् २०२३ मा भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले दिएको दिएका सुझाव नेपालले कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ ।
नेपालले यो सूचीबाट निस्कन एफएटीएफसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसका लागि नेपालले विभिन्न सातवटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
नेपालले एफटीएफसँग सुधारका लागि निम्न ७ वटा प्रतिबद्धता गरेको छ ।
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने
२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने ।
३. वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) / हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने ।
६. जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने ।
७. आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने ।
०००
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ’दुई वर्षका लागि समय दिएकाले के गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा द्विविधा छैन ।’ स्रोतका अनुसार वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल कारोबार प्रचलनमा ल्याउने, मौजुदा कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु व्यवसायलाई नियमन गरेमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सहज छ ।
यद्यपि, एफएटीएफले भनेअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा अभियोजन भने टड्कारो समस्या रहेको स्रोत बताउँछ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका मुद्दा फस्र्याेट गरेर ती सम्पत्ति जफत गरेर ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर निस्कन सकिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘हामीसँग कानुन छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । कम्तिमा २ वर्ष पहिले कानुन बनाउन सकेको भए अहिलेसम्म एफएटीएफलाई देखाउने केही हुन्थ्यो ।’
सरकारले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिंक ट्यांक गठन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको थियो । यसलाई २०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने समयस राखिएको थियो ।
यसैगरी तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने योजना छ । कार्ययोजनाअनुसार यो नीति २०८२ चैतसम्ममा बन्नेछ ।
यता, अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने योजना सरकारको छ ।
०००
नेपाललाई एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राखेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा परेको हो ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको थियो । एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार पाएको थिएन । सो बेला नेपालसँगै लाओस पनि खैरोसूचीमा परेको थियो भने फिलिपिन्स बाहिरिएको थियो ।
नेपालले कानुन सुधारमार्फत् गरेको प्रतिबद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुसी भए पनि ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
फेब्रुअरीमा पेरिसको प्लेनरीमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नभएको कुरा उठेको थियो । नेपालले कानुनको क्षेत्रमा भएका समस्या केही हदसम्म सुधार गरेको छ । तर, कानुनी सुधारको निकास अनुसन्धान तथा अभियोजनबाट हुने हो र त्यो अभियोजनको पाटोमा नेपाल निकै कमजोर देखिएको हो ।
यसैगरी पैसाको प्रवाह हुने संस्थामा रोकथामको माध्यम उपयोग गर्नुपर्ने र कसुरदारलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने मान्यताअनुसार नेपालले काम गर्न नसकेको पेरिसमा टिप्पणी गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्न नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा २०७९ असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन सुरु भएपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले धेरैवटा कानुन बनाएको छ । नेपालसँग पर्याप्त कानुन छन् । तिनलाई नियमित रूपमा संशोधन र समयानुकूल बनाउने तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायहरूले नतिजामुखी काम गरे खैरोसूचीबाट चाँडै बाहिर निस्किने छ ।
एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटीएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो । नेपालमा गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।
के हो एफएटीएफ र ग्रे लिस्ट ?
जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।
आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।
खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।
२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो । उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो ।
यसअघि क्यानडामा बसेको एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइ नेपाललाई अब्जरभेसनमा राखिएको थियो ।
प्रतिक्रिया