पछिल्लो समय सुनको मूल्य तोलाको करिब २ लाख नजिक पुगेको छ । सुनमा कर लगाउँदा उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्न परेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तस्करीको सुनका कारण व्यवसाय चौपट अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाइरहँदा न्यूरोडमा रहेको श्री ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक नरेन्द्र गुप्तासँग क्लिकमान्डुका लागि राजेश बर्माले कुराकानी गरेका छन्-
अहिले नेपालको सुनचाँदी बजारको अवस्था के छ ?
सुनचाँदीको बजार हाम्रो परापूर्वकालदेखि नै संस्कृतिसँग जोडिएको छ । विवाह, व्रतबन्ध र संस्कृतिसँग जोडिएकाले यसको बजार निरन्तर चलिरहने हुन्छ ।
अहिले सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । सरकारले सान्त्वना दिएपछि तत्कालका लागि व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किएका छन् । यद्यपि समस्याको निकास आएको छैन ? भ्याटमा विलासिता कर थपेर सरकार के गर्न खोजेको हो ?
अहिले सरकारले विलासितालाई संस्कृतिसँग जोडेको छ । व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो विरोध यही विषयमा छ । फेरि अर्थमन्त्रीज्यूले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ, त्यहाँबाट निकाल्न कर लगाउनुपरेको हो भन्नुभएको छ । तर उपभोक्तामाथि कर लगाएर ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने उपाय होइन । अन्य थुप्रै उपाय छन् ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न बिलिङ प्रणालीमा जान सकिन्छ, करको दायरालाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । तर यो त उपभोक्तामाथि सिधै थोपारिएको हो । फेरि यो विलासिता कर कति तहसम्म लाग्ने हो, त्यो पनि स्पष्ट छैन । यही विषयमा व्यवसायीको विरोध छ । अहिले सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । सम्भव भएमा यसले यस्ता जटिल विषय सम्बोधन गर्नेछ ।
हिराको गहना भनेको रिटर्नेबल हो । यसमा बायब्याक ग्यारेन्टी दिइएको हुन्छ । पहिले १० प्रतिशत रकम कटाएर पैसा फिर्ता पाइन्थ्यो, ५ प्रतिशतमा साट्न पाइन्थ्यो ।
एक लाखमा २५ हजार कटाउँदा उपभोक्ता चित्त दुखाउँछन् । बढी कर तिर्दा उपभोक्तामाथि नै मार पर्छ । विवाह व्रतबन्ध सुन बिना सम्भव छैन । यो संस्कृतिसँग जोडिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार एक तोलामा पनि कर लाग्ने, चार आनामा पनि कर लाग्ने, यो उचित छैन । यही कारण व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
सुनमा कर बढाउँदा व्यवसायीलाई के फरक पर्यो ? कर त ग्राहकले तिर्छन् नि होइन ?
भ्याट पनि उपभोक्ताले तिर्ने हो, विलासिता कर पनि उपभोक्ताले तिर्ने हो । तर यो कर कति तहमा लाग्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । पटक–पटक लाग्छ वा एक पटक मात्र भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । यसले नेपालको सुनचाँदी बजार खस्किन्छ । नेपाली उपभोक्ता सीमा क्षेत्रमा खरिद गर्न जाने जोखिम देखेरै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
राजस्व र व्यवहारिक दृष्टिले अध्ययन गर्दा यो करले राजस्व बढाउँछ भन्ने सोच गलत हो । हिरामा विलासिता कर २ प्रतिशत लगाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा न्यायोचित हुने थियो । हाल व्यवसायीसँग कुनै उपाय छैन, कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइ मात्रै छ ।
कर नीतिले भारतमा सुन सस्तो हुने र सीमा क्षेत्रमा तस्करी बढ्ने सम्भावना हुन्छ ?
विलासिता कर लाग्दा तस्करीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर गहना भारतमा सस्तो हुँदा जोखिम अवश्य हुन्छ । अहिले पनि नेपालको भन्सार दर भारतभन्दा केही बढी छ । भन्सार दर बराबरी गर्नु राम्रो हुँदैन । नेपालमा सधैं भारतभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बढी हुनुपर्छ ।
अर्को समस्या भनेको कोटा हो । सरकारले १०, २०, १५ किलो कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । तर माग धेरै छ । ४० किलो माग हुँदा २० किलोले पुग्दैन । उद्योगीलाई, व्यवसायीलाई मागअनुसार दिनुपर्छ । १५ वर्षदेखि कोटा छ, तर समस्या समाधान भएको छैन ।
जर्ती काटेर ग्राहकलाई महँगो पार्ने प्रवृत्ति तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्दैन ?
होइन, यसले तस्करीलाई होइन, उपभोक्तालाई मात्र मार्छ । अपारदर्शी रुपमा जर्ती असुली हुनु हुँदैन । उदाहरणका लागि डेढ लाखको सुनमा २५ हजार बढी लिँदा उपभोक्ताले २ हजार मात्रै ज्याला तिरेको भन्ठान्छन्, तर वास्तविकतामा ३२ हजार बढी तिरेको हुन्छ ।
त्यसैले पारदर्शिता आवश्यक छ । सुनको मूल्य फरक तर्फ लेख्ने, ज्याला रकममा स्पष्ट देखाउन आवश्यक छ । तौलमा ज्याला लिनु हुँदैन । जर्ती भनेर असुल्न हुँदैन । उपभोक्तालाई विकल्प दिनैपर्छ ।
अहिले बजारमा कति प्रतिशतसम्म जर्ती असुली भइरहेको छ ?
यस्तो प्रतिशत भन्न सकिँदैन । कसैले २ हजार, कसैले ५ हजार, कसैले १२ हजार जर्ती असुल्छन् । कुनै नीति छैन । गहना बनाउँदा अलिकति जर्ती जान सक्छ, तर त्यो मूल्यमा समायोजन गर्न सकिन्छ । तर अहिले जर्तीको नाममा २० हजारसम्म काटिन्छ, उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन ।
ऋद्धिसिद्धिले जर्ती नलिने नीति अपनाउँदा समस्या भएन ?
धेरै समस्या आएको छ । पुरातनवादी व्यवसायीले विरोध गर्छन् । संघले समेत ऋद्धिसिद्धिलाई सदस्यताबाट निस्कासन गरिदिएको छ । जर्तीमा स्पष्ट नीति आउनुपर्छ ।
केही अन्य व्यवसायी पनि जर्तीविरुद्ध छन्, तर संघ–महासंघको सिण्डिकेटको कारण डरले खुलेर बोल्दैनन् । कोटा संघ–महासंघकै हातमा भएकाले उनीहरूले दबाब दिन्छन् ।
उपभोक्ताले खरिद गरेको सुन साट्दा वा बिक्री गर्दा परिमाण बराबरी नपाउने समस्या ?
सामान्यतया जहाँबाट खरिद गरिएको हो त्यहाँ साटिदिन्छन् । तर रसायनयुक्त गहनाले समस्या ल्याउँछ । ऋद्धिसिद्धिले रसायनयुक्त गहना बेच्दैन । त्यसैले हाम्रो सुन जहाँ लगे पनि सजिलै साटिन्छ ।
मागअनुसार सुन आपूर्ति नभए पनि बजार कसरी धानिएको छ ?
पहिले झिटिगुण्टा अन्तर्गत सुन ल्याउन पाइन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्ता सुन बजारमा छ । त्यसैले केही माग त्यसले धानेको छ ।
संघ–महासंघले भनेको ३५–४० किलो होइन, वास्तविक कारोबार दैनिक ५ सय किलोजति हुन्छ । २५ हजार व्यवसायीले २ तोलाको दरले मात्र कारोबार गर्दा पनि त्यति पुग्छ । तर सरकारले न कारोबारको डेटा राखेको छ, न सुनको । जर्तीमार्फत राजस्व छलिएको छ ।
म सरकारलाई सुझाव दिन्छु—अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि बजार पारदर्शी हुन्छ । कर बढाएर पारदर्शी हुन्न ।
बैंकमार्फत आयात हुने सुन संघ–महासंघका सदस्यले मात्र बिक्री गर्ने प्रणाली सिण्डिकेट होइन ?
हो, यो पूर्ण सिण्डिकेट हो । आवद्ध नभएका व्यवसायीलाई सरकारले ल्याएको सुन खरिद गर्न पाउँदैनन् । यसले बजारलाई अवैध कारोबारतर्फ धकेल्छ । सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणाली अस्वीकृत गरेको छ, तर अझै कायम छ ।
सिजन सुरु हुँदा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने आरोप ?
त्यस्तो हुँदैन । संघ–महासंघले तोकेको दररेटभित्र कारोबार हुन्छ । कालोबजारी हुँदैन । ज्याला वा जर्तीमा १–२ हजार फरक पर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जर्तीको व्यवस्था हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जर्तीको नाममा असुली हुँदैन । केवल सुन र ज्याला मात्रै लिइन्छ । ऋद्धिसिद्धिले पनि त्यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याएको छ ।
अन्त्यमा उपभोक्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
नेपालमा गहना लगाउने र दिने संस्कृति हाम्रो आर्थिक–सामाजिक जीवनसँग जोडिएको छ । सुनले कसैलाई घाटा दिँदैन । गहनाले सधैं सहयोग गर्छ ।
त्यसैले उपभोक्ताले सुन खरिद वा बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल लिनुपर्छ । यसले ठगिनबाट जोगाउँछ । सुन सुरक्षित लगानी हो, ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ ।
विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा
प्रतिक्रिया