काठमाडौं । बैंकहरू ऋण नउठेर हैरान छन्, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ । यो समस्याको एउटै उपाय हो, ‘ब्याड बैंक’ ।
यतिबेला नेपालका बैंकहरु पिरै पिरमा छन् । कारण हो, निरन्तर बढिरहेको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ।
कुनै समय थियो, जतिबेला बैंकहरु धितो लिलाम गर्न पाउँदा निकै खुसी हुन्थे ।
नाफा नबढे पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति अर्थात कर्जा नतिरेपछि सकारेको ऋणीको धितो घरजग्गा बढेको छ भनेर निराश हुन्थेनन् ।
तर अहिले त्यही गैरबैंकिङ सम्पत्तिले उनीहरूको घाँटी निचोरेको छ । किनकी बैंकहरुले ती जग्गा न त आफ्नो नाममा राखिरहन सक्छन् न त बेचेर पैसा नै उठाउन पाइरहेका छन् ।
विगतमा जग्गाको भाउ द्रुत गतिमा उकालो लागिरहँदा अर्थतन्त्र ठिकठाक नै देखिन्थ्यो । घरजग्गा कारोबार प्रसस्तै हुन्थ्यो । ऋण तिर्न नसकेका सेयरधनीले धितोस्वरुप राखेको जग्गा/जायजेथा बैंकका लागि नम्बरी सुन जस्तै हुन्थे । तुरुन्तै बेचेर आफ्नो पैसा असुल्न सक्थे ।
तर, अहिले परिस्थिति ठीक उल्टो छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा परेको छ । मूल्य बढेको छैन । त्यसमाथि हदबन्दीका कारण गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा रहेको धितो (जग्गा) बेच्न उनीहरुलाई धौधौ परिरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखेपछि मात्र कर्जा अर्थात् ऋण दिन्छन् । बैंकहरुले स्वीकार्ने सबैभन्दा भरपर्दो धितो हो, घरजग्गा, जसलाई ऋण दिने बेलामा बैंकले सम्बन्धित मालमोत कार्यालयमा लगेर बन्धक राख्छन् । पछि ऋण लिने ग्राहकले तिर्न नसकेको खण्डमा घरजग्गा बेचिदिन्छन्, बिक्री भएको रकममध्ये आफूले लिनुपर्ने रकम आफू राख्छन् र बाँकी सम्बन्धित ऋणीलाई दिन्छन् ।
तर, कहिलेकाँही भनेको समयमा घरजग्गा लिलाम हुँदैनन् । लिलाम नभएको खण्डमा बैंकहरुले धितोको जायजेथा आफ्नो नाममा नामसारी गर्छन् । यसरी नामसारी गरेको जायजेथालाई बैंकिङ भाषामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति वा नन् बैंकिङ एसेट्स (एनबीए) भनिन्छ ।
यस्ता सम्पत्तिमा बैंकहरुले सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्छ । यसो हुँदा बैंकको खुद मुनाफासँगै वितरणयोग्य नाफामा ह्रास आउँछ ।
विविध कारण बेचिहाल्न नपाएपछि यी सम्पत्ति उनीहरुका लागि घाँडो बन्छन् । बैंकहरुमा बढेको खराब कर्जाले बैंकसँगै अर्थतन्त्रको स्थायित्व नै खलबलिन सक्छ ।
यसरी निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर बैंकहरूलाई निल्नु न ओकल्नु परेको बेलामा संकटमोचक बन्छ, ब्याड बैंक ।
हो, ब्याड बैंक नै यो संकटको औषधि हो ।
झट्ट ‘ब्याड बैंक’ सुन्दाखेरी खराब बैंक हो कि जस्तो भान हुनसक्छ । तर, नाम ब्याड भए पनि ब्याड बैंक वास्तवमा ‘गुड बैंक’ हो।
यो बैंकहरुको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रकृतिको वित्तीय संस्था हो । ब्याड बैंकलाई अर्को भाषामा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, नेपालीमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनिन्छ । अरु बैंकले झैं ब्याड बैंकले निक्षेप स्वीकार गर्दैन, चेक जारी गर्दैन, केन्द्रीय बैंकमा नगद मौज्दात वा वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्दैन । यसले वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ, र बेचेर लगानी असुली गर्छ । अर्थात् ब्याड बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको ‘ब्याड’ सम्पत्तिलाई आफू मातहतमा ल्याउँछ र सफा बनाउन सहयोग गर्छ ।
कुनै ऋणीले बैंकको पैसा तिरेको छैन भने सो ऋणलाई बैंकले ब्याड बैंकलाई बेचिदिन सक्छ । त्यसवापत ब्याड बैंकले ऋणको पूरै रकम भने दिँदैन । झमेला बेहोर्नु वा उठ्दै नउठ्नुभन्दा केही रकम लिएर ऋण बेच्नु अरु बैंकलाई लाभदायक हुन्छ ।
ब्याड बैंक विशेष प्रकारको वित्तीय संस्था हो जसले बैंकको खराब कर्जा परस्परमा निर्धारित मूल्य तिरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ । त्यसपछि सो कर्जा रिकभर गर्न आफ्नो सामर्थ्य लगाउँछ । रिकभर नभए कर्जावापत् राखेको धितो बेचेर कर्जा असुल गर्छ ।
खराब ऋण ब्याड बैंकलाई दिएपछि बैंकले आफ्नो बैंकिङ गतिविधिलाई गति दिन सक्छ । किनकी बैंक डुब्नबाट जोगिन्छ, पुँजीको दबाब घट्छ ।
तर नेपालमा ब्याड बैंक स्थापना भएको छैन । ब्याड बैंकको अवधारणा नेपाल र भारतमा सँगसँगै आएको थियो । भारतले सन् २००२ मा प्रतिभुतिकरणसम्बन्धि सिक्युरिटाइजेशन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एस्सेट्स एन्ड एनफोर्स्मेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट (सरफाएसी एक्ट) जारी गरेको थियो । त्यही बेला नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) खोल्ने उद्घोष गरेको थियो ।
त्यसपछिको बजेटमा पनि उल्लेख भएअनुसार ब्याड बैंक स्थापनाका लागि अध्यादेश मस्यौदा समेत बनेको थियो । प्रस्तावित ब्याड बैंकमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक क्रमशः ४० प्रतिशत, १० प्रतिशत र ६० प्रतिशत लगानी गर्न सहमत भइसकेका पनि थिए । सरकारले १५ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट इमार्क पनि गरेको थियो ।
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत बनाएको थियो । तर बैंकलाई कर्जा उठाउन जे जति अधिकार छ त्यो भन्दा बढी एएमसीलाई के विशेष अधिकार दिन सकिन्छ र ? भनेर सो कार्यदलको सुझाव थन्क्याइएको थियो । त्यसयताको २४ वर्षसम्म पनि ब्याड बैंक स्थापना हुन सकेको छैन ।
उता बैंकहरुले आफ्नो लगानी उठाउन सकिरहेका छैनन् । विगतमा अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह भएको र पछिल्ला केहि वर्ष देशको अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका कारण बैंकबाट ऋण लिएकाहरुले ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् ।
दैनिक ठूलो संख्यामा धितो लिलामीका सूचनाहरु आएपछि अपेक्षित असूली हुन सकिरहेको छैन । बैंकको ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको ग्राफ उच्च छ । यस्तो अवस्थामा ब्याड बैंकले बैंक र नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गभर्नर डा. विश्व पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याड बैंक स्थापनाको मस्यौदा बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । पौडेलले गत आवकै मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर राष्ट्र बैंक तात्ने बताएका छन् ।
२७ वर्षअघि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा शुरू भएको थियो, तर अहिलेसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । अब राष्ट्र बैंकले कि त अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ कि आगामी एकदेखि ३ वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक र सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया