काठमाडौं । नेपाल आगामी वर्ष अर्थात सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट बाहिर निस्कँदै छ । त्यसपछि नेपाल एलडीसी ग्राजुएसन भएर विकासशील देशमा सूचीकृत हुन्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सूचीकृत हुन तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्तलाई नेपालले पूरा गर्दै छ ।
देश तुलनात्मक रुपमा धनी हुनु, अनुदान कटौती हुन, निर्यातमा अनुदान बन्द हुन र देशले एक तहको फड्को मार्नुलाई सकारात्मक नै मानिन्छ । अतिकम विकसित देशबाट विकासशील मुलुक हुँदै विकसित हुने भएकोले पनि अहिले हुने एलडीसी ग्राजुएसनबाट नेपाललाई घाटा नहुने, धेरै विषयमा लाभ हुने तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
एलडीसी ग्राजुएसनमा जान मानव सम्पति सुचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सुचकांक र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा सुधार हुनुपर्ने हो । यी तीनवटै मापदण्ड नेपालले पूरा गरिसकेको छ । यीमध्ये २ वटा मात्रै पूरा गरे पनि अतिमक विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जान पाइन्छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन यस अघि नै योग्य भएपनि पटक पटक नेपालले समय माग गरेकोले पलिल्लो पटक सन् २०२१ म मागिएको पाँच वर्षको समय पूरा गरेर अब सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट नेपाल एलडीसी ग्राजुएसनमा जाने छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा प्रवेश नगर्दै नेपालको तीन वर्ष अगाडिको १३ सय ३५ को प्रतिव्यक्ति आय बढेर अहिले १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकले १३ सय ६१ अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएपछि कम आय भएका राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको मान्छ ।
यसले नेपालीको ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढ्यो भन्ने बुझिन्छ भने राष्ट्र थप धनी भयो भन्ने पनि अर्थ लगाएका कारण नेपालमा दातृ निकायले दिने सहुलियत ऋणकोसमेत यहि १६ असार जुलाई अर्थात् १ देखि लागू हुने गरी बढेको छ । यस्तो ब्याजदरमा विश्व बैंकले हालको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतबाट बढाएर १.५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो बाहेक हाल नेपालले जाइकामार्फत् ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइरहेको ऋण ब्याजदर पनि सन् २०२६ बाट २ प्रतिशत पुग्ने छ ।
हाल नेपालले विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लिएको यस्तो सहुलियत ऋणको ब्याजदर औसतमा दुई प्रतिशतभन्दा कम छ ।
२०२१ मै नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको भए पनि तयारीका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालसँग स्तरोन्नति भएका बंगलादेश र लाओसले पनि नेपालले जस्तै ५ वर्षे तयारी पूरा गरेर सन् २०२६ मा बाटै एलडीसी ग्राजुएसन हुँदैछन् ।
यसो त बुधबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि नेपाल एलडीसी ग्राजुएसन हुने विषयमा बहस भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले नेपालसामु एलडीसी ग्राजुएसन हुनु अगाडिका चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति निर्माण गरेर जान सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले नेपाल विकासशील राष्ट्रयमा स्तरोन्नति हुँदा देशको साख र विश्वास बढ्ने, आत्मनिभरबाट उत्पादमुखी बन्ने, क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुँदा वैदेशिक लगानीका वातावरण थप अनुकुल हुने, विश्व बैंक, दातृ निकाय (विकास साझेदार)को अनुदानले खासै असर नपर्ने र ऋण लिएर तिर्न सक्ने हैसियत बढ्दै जाने पनि उनीहरुको तर्क छ ।
बुधबारकै राष्ट्रियसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश एलडीसी ग्राजुएसनबाट नेपाललाई घाटा नहुने र लाभ नै हुने तर्क दिएका छन् । उनले भने ‘नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन विगत लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको थियो ।’ उनले भने ‘सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको ५५ वर्षपछि नेपालले स्तरोन्नतिको मौका पाएको छ ।’
ओलीले भने ‘नेपालसहति अन्य ७ मुलुक पनि अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुँदैछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च हुने र नेपाल आत्मनिर्भर केन्द्रित हुन सक्छ ।’
नेपालको सूचकांक बलियो बन्नेछ र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पती सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको उल्लेख छ । नेपालले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार गरेकोले सन् २०२६ मा मात्र एलडीसी ग्राजुएसनको अवसर पाएको छ ।
ओलीले भनेका छन्, ‘स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केहि कानून खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने र नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले ती सबैमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
चिन्ता अनुदानमा कटौतीको
एलडीसीबाट ग्य्राजुएट भएपछि नेपाललाई अनुदान कटौतीको मात्रै चिन्ता बढेको देखिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालकै अधिकारी भने देश अनुदानबाट चलेर धनी नहुने र ऋण लिने प्रतिफलमूखी आयोजना बनाउने र तिर्दै गएर नै धनी हुने तर्क गर्छन् ।
नेपालले पाइरहेको विशेष व्यापार सुविधा र सहुलियतपूर्ण सहायता नपाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ । त्यसोत त देशले निर्यात बढाउनुपर्ने चुनौती पनि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र(आईटीसी)को एक अध्ययनअनुसार सन् २०२६ मा नेपाल एलडीसीमा ग्राजुसन भएपछि निर्यात करिब ४ दशमलव प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अति कम विकसित देशले उत्पादन गर्ने सबै उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा विना भन्सार शुल्क पहुँच दिने गर्छन् । यो सुविधा भने सन् २०२६ नेपालले पनि नपाउने हुन्छ ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)ले नेपाललाई दिँदै आएको विशेष सुविधा र छुट नपाउन सक्छ । यसका साथै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र द्विपक्षीय दाताहरूले एलडीसीले पाउने सहायता ‘आय मापदण्ड’मा आधारित हुन्छ । यसबाट नेपाललाई खासै ठूलो असर नपर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती भएपछि नेपाललाई हुने लाभ तथा हानीहरू
१. नेपाललाई हुने लाभहरू
(क) अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र छवि सुधार: नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीय, स्थिर र लगानीमैत्री राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुनेछ । देशको क्रेडिट रेटिङ पनि राम्रो भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट खासगरी वित्तीय बजारबाट कर्जा पाउन सजिलो हुन्छ ।
(ख) व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन: विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्छ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन सक्छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट लगानी जुटाउने अवसर पाउँछ । यसरी विकासका लागि लगानी जुट्नेछ ।
(ग) प्रशासनिक सुधार र दीगो विकास: दीगो विकास लक्ष्यसँग समन्वयमा नीति सुधार हुन्छ । संघीयता, समावेशीता र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा बल पुग्नेछ ।
(घ) साझेदारीका नयाँ अवसरहरू: सहयोग, प्राविधिक साझेदारी र दातृ निकायहरूसँग नयाँ किसिमको सहकार्य सम्भव हुन्छ ।
२. नेपाललाई हुने सम्भावित हानी/नोक्सानीहरू
(क) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रभाव: विशेष व्यापार लाभहरू गुम्नेछन् । जसकारण युरोप, अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशमा निर्यात घट्ने सम्भावना छ । रूल अफ ओरिजिन कडा हुने भएकाले कपडा, धातु उत्पादन जस्ता वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा गिरावट आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका अनुसार नेपाललाई वार्षिक करिब ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात घाटा हुन सक्छ ।
(ख) विकास सहयोगमा असर: केही देशहरू (जस्तै, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी) ले अतिकम विकसित मुलुकका हिसाबले प्राथमिकता दिएकाले अनुदान/सहुलियत कर्जाको अवस्था कमजोर हुन सक्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणको सट्टा महँगो ब्याजदरको कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
(ग) सामान्य समर्थन हराउने: संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत निकायहरूको यात्रा अनुदान, छात्रवृत्ति तथा सहभागी सहायता घट्न सक्छ । यूएन सदस्य राष्ट्रका रूपमा योगदान शुल्क बढ्न सक्छ ।
(घ) नीति स्वतन्त्रतामा कमी: विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत उपलब्ध विशेष छूटहरू गुम्नसक्छ ।
(ङ) घरेलु क्षेत्रमा सम्भावित प्रभावहरू: ११ हजार ४०० को संख्यामा रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ । असमानता र गरिबीमा केही वृद्धि हुन सक्छ ।
३. हानी र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू
(क) स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्रेटिजिको कार्यान्वयन
(ख) द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता विस्तार
(ग) उत्पादन लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउने
(घ) आन्तरिक स्रोत परिचालन र वित्तीय पहुँच सुधार
(ङ) अतिकम विकसित मुलुकको विशेष सुविधा हराएपछि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय फन्डको खोजी
प्रतिक्रिया