काठमाडौं । एउटै आर्थिक वर्षमा दुईवटा लागत अनुमान तयार गरी प्रति मेट्रिक टन ५० अमेरिकी डलर फरक पारेर टेण्डरमार्फत महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार एक आर्थिक वर्षमा २ वटा लागत अनुमानको आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्न नमिल्ने व्यवस्था विपरीत पछिल्लो समयमा अत्यधिक मूल्य राखेर युरिया मल खरिदको लागि टेण्डर स्वीकृत भएको हो ।
एक साताभित्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने दुई प्रदायक निकायले फरक फरक मूल्यमा मल खरिद गर्ने टेण्डर स्वीकृत गरेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले एक सातामै फरक फरक मूल्यमा युरिया मल खरिद गर्न टेण्डर स्वीकृत गरेका हुन् ।
कृषि सामग्री कम्पनीले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न गत असार २३ गते सिंगापुरको आदित्य बिडला ग्लोबल ट्रेडिङसँग प्रति मेट्रिक टन ५१५ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । यो टेण्डर वैशाख २९ गते कृषि सामग्री कम्पनीले प्रकाशित गरेको थियो । टेण्डरको प्राविधिक प्रस्ताव भने असार १३ गते खोलिएको थियो ।
यो टेण्डरमा भारतको सन इन्टरनेशनल (एफजेडई) ले प्रति टन ५५४.७५, आदित्य बिडलाले ५१५ डलर र मेरीकर्न पीटीईले ५३०.६८ डलर प्रस्ताव गरेका थिए । कम मूल्यको आधारमा आदित्य बिडलाले यो मल आपूर्ति गर्ने टेण्डर हात पारेको थियो ।
स्रोतका अनुसार, टेण्डरको आर्थिक प्रस्ताव (फाइनेन्सियल प्रपोजल) खोल्दा तत्कालीन समयको ८ साताको फर्टिकन रिपोर्टको आधारमा लागत मूल्य अनुमान तोक्ने व्यवस्था छ ।
असार २३ गते कृषि सामग्रीले खोलेको आर्थिक प्रस्तावको समयमा युरिया मलको लागत अनुमान प्रति टन ५६७ अमेरिकी डलर थियो ।
कृषि सामग्री कम्पनीले टेण्डर आह्वान गरेको ४५ दिनपछि प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको देखिन्छ भने प्राविधिक प्रस्तावको ७ दिनपछि आर्थिक प्रस्ताव खोलेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पहिले टेण्डर आह्वान भएको मितिदेखि ४५ दिनमा प्राविधिक प्रस्ताव र प्राविधिक प्रस्ताव खुलेको १५ दिनपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने व्यवस्था थियो ।
हालै सार्वजनिक खरिद ऐनमा १३ औं संशोधन गरी टेण्डर खोलेको मितिदेखि ४५ दिनमा प्राविधिक प्रस्तावलाई यथावत राखेर प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिदेखि १५ दिनलाई घटाएर ७ दिन राखेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
‘पहिले मल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान भएको समयमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा लागत अनुमानलाई आधार लिएर मूल्यांकन हुने व्यवस्था थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा १३ औं संशोधन गरी आर्थिक प्रस्ताव खोलेको समयमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको लागत अनुमानको आधार लिएर टेण्डर स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।’
कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको मितिभन्दा ११ दिन अगावै अर्थात् गत असार १३ गते (२७ जुन) २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।
यो आर्थिक प्रस्तावअनुसार कर्पोरेशनले कृषि सामग्री कम्पनीको तुलनामा प्रति टन ५० अमेरिकी डलर महँगो पर्ने गरी युरिया मल आपूर्ति गर्न आईपीएल (इण्डियन पोटास लिमिटेड) लाई ठेक्का दिएको पाइएको छ ।
कर्पोरेशनले गत जेठ १४ गते उक्त टेण्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेण्डरमा सन इन्टरनेशनल, आदित्य बिडला र आईपीएल गरी तीनवटा आपूर्ति कम्पनीले सहभागिता जनाए पनि सन इन्टरनेशनललाई भने अयोग्य (डिसक्वालिफाइड) भनेर प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकालिएको थियो ।
आईपीएलले प्रति टन युरियाको लागि ५६५ र आदित्य बिडलाले ५७० अमेरिकी डलर मूल्य तोकेर टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
यसरी हेर्दा कर्पोरेशनले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न ५० अमेरिकी डलरको हिसाबले १७ करोड २५ लाख तीन हजार ५ सय रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको छ । कर्पोरेशनले खरिद गरेको यो मलमा सरकारले अनुदान दिएको हो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सहायक कार्यकारी प्रमुख संकेत भट्टराईले आईपीएलले प्रस्ताव गरेको प्रति टन ५६५ अमेरिकी डलरको टेण्डर स्वीकृत गरी उसलाई आयातको लागि जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए । बढी परेको मूल्यको विषयमा उनले केही बताउन चाहेनन् ।
मिलेमतोमा दुई आपूर्तिकर्तालाई मात्रै आपूर्तिको ठेक्का
पछिल्लो समयमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मिलेमतोमा दुई आपूर्ति कम्पनीलाई मात्रै रासायनिक मल आपूर्तिको लागि ठेक्का दिँदै आएको पाइएको छ ।
इण्डियन पोटास लिमिटेड र आदित्य बिडला कम्पनीलाई मात्रै रासायनिक मल आपूर्तिको ठेक्का दिँदै आएको पाइएको हो ।
‘मन्त्रालयको सचिवदेखि कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुखसम्मको मिलेमतोमा सिण्डिकेट कायम हुने गरी ती दुवै निकायबाट दुई कम्पनीलाई मात्रै रासायनिक मल आपूर्तिको ठेक्का दिने काम भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको ठेक्काको तथ्यांक केलाउने हो भने अधिकांश ती दुवै आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई मल आपूर्तिको लागि ठेक्का दिइएको छ ।’
भारतको आईपीएल निक्कै विवादित कम्पनी हो । विगतमा कम तौल र कम गुणस्तरको मल आपूर्ति गरेको यो कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टेण्डर साकार गरेर पनि करिब ५ वटा ठेक्काको रासायनिक मल नेपाललाई उपलब्ध गराएको थिएन । त्यसले गर्दा मलको चर्को अभाव सिर्जना भएको छ ।
रासायनिक मलको रकम डीडीसीलाई
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन भएको रकम दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले रासायनिक मल शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले रासायनिक मलको लागि ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्नका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार, रासायनिक मल खरिद गर्न बजेटको अभाव भइरहँदा मन्त्रालयले यो बजेटबाट ५९ करोड रुपैयाँ काटेर डीडीसीलाई गत असार मसान्तमा ऋणबापत उपलब्ध गराएको हो । रकमको अभावमा पर्याप्त परिमाणमा समयमै रासायनिक मल खरिद गरी आपूर्ति नहुँदा देशभर मलको चर्को अभाव सिर्जना भएको छ ।
डीडीसी र निजी क्षेत्रले दूधबापत किसानलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसमध्ये डीडीसीको मात्रै असार मसान्तसम्म करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । मन्त्रालयले ऋणबापत उपलब्ध गराएको ५९ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
रासायनिक मलको लागि विनियोजित बजेटबाट डीडीसीलाई ५९ करोड दिएपछि बाँकी रहेको २७ अर्ब ३६ करोडमध्ये करिब ९८ प्रतिशतको दरले २६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबाट ३ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन मल खरिद भएको छ । बाँकी रहेको बजेटबाट १ लाख ११ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको र अहिले आयात तथा ढुवानीको क्रममा रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया