वाणिज्य बैंकहरुमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८% तल, सस्तो पैसामा पनि अपेक्षित रुपमा बढेन लगानी

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । २०८२ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशतमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तमा १०.१५ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा आउँदा २.१६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो ।

२०७९ माघ र फागुनमा वाणिज्य बैंकको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो २७ महिनामा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ५.०४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि हुँदा ब्याजदर न्यून भए पनि निक्षेप लगातार बढिरहेको छ । चालु खाता र शोधनान्तर खाता स्थिति उल्लेख्य बचतमा हुँदा ब्याजदर घटे पनि निक्षेप बढिरहेको छ ।

निक्षेप लगातार बढ्ने तर, कर्जाको माग अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्दा बैंकहरुले लागतभन्दा कम ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले सकेसम्म कोषको लागत घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

निक्षेपकर्ता पनि घटेको ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न अनिच्छुक देखिएका छन् । घटेको ब्याजदरको प्रभावमा निक्षेपमा आश्रित कतिपय नागरिक समस्यामा पर्ने अवस्थासमेत रहेको छ ।

तर, बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसक्दा बैंकहरुमा अधिक तरलताको दवाव बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुले कोषको लागत घटाउन निरन्तर ब्याजदर घटाइरहेको छन् ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ( फ्लोर रेट) मा स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराएको र त्यसभन्दा तल बचतको ब्याजदर घट्न नदिएका कारण निक्षेपको ब्याजदर एउटा बिन्दुमा रोकिएको छ । तर, विगतमा उच्च ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको अवधि सकिएपछि अहिले घटेको ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप नवीकरण गर्नेभन्दा पनि निक्षेपकर्ताले बचतमा नै छोड्दा बैंकहरुको कोषको लागत निरन्तर घटिरहेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि पछिल्लो समयम बैंकहरुमा मुद्दती निक्षेपको अंश घट्ने र बचतको अंश निरन्तर बढ्दै गएको देखाउँछ । २०८० असारमा कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५८.८ प्रतिशत र २०८१ असारमा ५६.४ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा आउँदा घटेर ५०.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

२०८१ जेठमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५८.५ प्रतिशत रहेको थियो । यता बचतको अशं भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । २०८० असारमा कुल निक्षेपमा बचतको अंश २६.६ प्रतिशत र २०८१ असारमा ३०.३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा आउँदा घटेर ३६.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । २०८१ जेठमा बचतको अंश २९.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

बचतको हिस्सा बढ्ने र मुद्दतीको घट्ने हुँदा बैंकहरुको कोषको लागतसँगै आधार दर पनि घटेको छ । २०८१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा ४.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसतै आसत आधार दर ८.१७ प्रतिशतबाट ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कोभिडपछिको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको अस्थिर मौद्रिक र नियामकीय नीतिका कारण मौद्रिक नीतिप्रति सबैको अपेक्षा बढ्दै गएको छ भने मौद्रिक नीति फेल हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय मौद्रिक नीति गलत बाटो हिँडेको कारण पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या बढेको वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउँदै आएका छन् । सोमबार मात्रै नेपाल व्यवस्थापन संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक मौद्रिक नीतिका विषयमा गरेको छलफलमा गभर्नर पौडेलले वित्त नीतिले देखाएको बाटोमा मौद्रिक नीति हिँड्न नसक्दा समस्या आएको बताएका थिए ।

कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानमा वित्त नीतिले काम गर्न नसक्दा मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा बाँड्ने र पछि बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखियो भन्दै एक्कासी कस्ने नीतिले पनि आर्थिक शिथिलता ल्याउन भूमिका खेलेको अर्थविज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

कोभिडपछि लचिलो मौद्रिक नीतिले अत्याधिक कर्जा विस्तार भएको, त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको र त्यसपछि कसिलो मौद्रिक नीति आउँदा वाणिज्य बैंकहरुमै औसत कर्जाको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । सोही समयमा केन्द्रीय बैंकले लिएको कठोर नीति र नेपाल सरकारले समेत आयात घटाउने भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो निर्णयले आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव देखियो ।

विगतदैखिकै संरचनागत समस्या र कोभिडपछिको अस्थिर मौद्रिक र नियामकीय नीतिका कारण जटिल अवस्थामा देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रुपमा घटे पनि त्यसले कर्जाको माग भने बढाउन सकेको देखिँदैन । कर्जाको ब्याजदर घटेर सस्तो पैसाले विगतकै जस्तो सम्पत्तिको मूल्यमा ‘बबल’ सिर्जना गर्ने आशंकाबीच अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता कायम देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा यस्तो कर्जा ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा पनि ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । जुन मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा धेरै कम हो । गत आवको ११ महिनामा निजी क्षेत्रको कर्जा ५.१ प्रतिशतले मात्रै बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सुधार देखिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै तल देखिन्छ ।

विशेष गरि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले गर्ने खर्चमा वृद्धि हुँदा निक्षेप उच्च दरमा बढ्छ । तर, असारमा बैंकहरु असुलीमा केन्द्रित हँदा लगानी त्यसमा हुँदैन । यसले असारमा कर्जामा ठूलो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यता वार्षिक बिन्दुगत आधारमा हेर्ने हो भने असारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय भने मौद्रिक नीतिको लक्ष्यकै वरिपरि छ ।

२०८२ जेठमा वार्षिक बिन्दुगत विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र ११ महिनाको ८.२ प्रतिशत छ । यता आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंकहरुको निक्षेप ८ प्रतिशत र वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आवको ११ महिनामा निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको थियो । रेमिट्यान्स उच्च दरमा आएकोले असारमा पनि निक्षेपको वृद्धि राम्रो रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. रामशरण खरेल मुद्रास्फीति न्यून भएकोले ब्याजदर घट्दा पनि वास्तविक ब्याजदर पोजेटिभ हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । जेठको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत मात्रै छ भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको औसत मुद्रास्फीति पनि ४ प्रतिशतको करिब छ ।

विगतमा मुद्रास्फीति उच्च हुने भएकोले ब्याजदर १/२ प्रतिशतले घट्दा वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने अवस्था नभएकोले ब्याजदर घट्नु सुस्त अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक रहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको छ । तरललता पर्याप्त छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार देखिएको छ । सरकारले लगानी सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरेर लगानीमा सहजीकरण गरेको छ,’ आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. खरेल भन्छन्, ‘अहिले ब्याजदर घटेकोमा धेरै चिन्ता लिनेभन्दा पनि यसेको उपयोग गर्ने र गराउँदै आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनेमा सोच्नुपर्छ ।’

सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउँदा त्यसको विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पनि देखिनसक्ने खरेल स्वीकार गर्छन् । तर अहिले हाम्रो आर्थिक परिवेश फरक रहेको उनले बताए । ‘विगतमा अधिक तरलता र सस्तो पैसा पाउँदा मुद्रास्फीति उच्च हुने शोधनान्तर स्थितिमा पनि दवावको अवस्था हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सस्तो पैसा र तरलता हुँदा पनि प्रमुख आर्थिक सूचकहरुमा समस्या छैन । बैंकहरु पनि कर्जा धेरै लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा ठूलो समस्या हुने अवस्था छैन ।’