काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिना कैद र ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई घुस लिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेको ठहर गर्दै सोमबार सजाय सुनाएको हो ।
अख्तियारको अभियोगअनुसार बस्नेतले नगरपालिकाको नीतिगत निर्णय प्रयोग गरेर जग्गा प्लटिङमा अनुचित लाभ लिई ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा घुस लिएका थिए । सो मुद्दामा उनलाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ ८ पैसा जरिवाना गरिएको छ ।
बस्नेतले शुद्धीकरण गरेको ठहर गरिएको १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा सम्पत्तिका लागि मनी लाउन्डरिङ ऐन, २०६४ अनुसार उनलाई ३ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ ६६ पैसा जरिवाना गरिएको हो ।
राष्ट्रसेवकको हैसियतले कसुर गरेकाले उनीमाथि सोही ऐनको उपदफा ७ अनुसार थप ३ महिना १८ दिन कैद र २ करोड ६२ लाख ५४ हजार ६०० रुपैयाँ ४६ पैसा जरिवाना थप गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
न्यायालयले बस्नेतले अवैध रुपमा आर्जन गरेका सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम बस्नेतले १ करोड ५ लाख १ हजार ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
उक्त घुस प्रकरणमा संलग्न पद्मा कोलोनी प्रालि र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । उनले ९ लाख २२ हजार ४६० रुपैयाँ ३२ पैसा पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । कँडेल र उनका कम्पनीहरूलाई पनि बस्नेतसँगै २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया